महासचिव पौडेलदेखि भाटभटेनीको जग्गासमेत रोक्कामा

 बालुवाटार जग्गा प्रकरण : जग्गा रोक्का क–कसको ?

सरकारी जग्गा किन्नेहरू नेकपाका महासचिव पौडेल, निर्वाचन आयुक्त शाह, भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङ, एनआरएनए लगायत

काठमाडौं, ३ वैसाख– सरकारले रोक्का राखेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा गैरआवासी नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्माणाधीन भवनको जग्गासमेत परेको छ । एनआरएनएको निर्माणाधीन भवन रहेको ३ रोपनी १ आना जग्गा अतिक्रमित ११३ रोपनीभित्रकै भएकाले रोक्कामा राखिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

सरकारले २०२१ सालमा ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनीमध्ये २८४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा पञ्चायतकालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण तत्कालीन सरकारले खोसेको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । भट्टराई सरकारको निर्णयअनुसार कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाको पञ्चायतकालीन सरकारले जफत गरेको १४ रोपनी जग्गामात्र फिर्ता हुनुपर्ने थियो । तर भट्टराई सरकारको निर्णयको अपव्याख्या गरी भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले पटकपटक निर्णय गरी ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेरसहितका हकदारका नाममा कायम गरिदिएको थियो ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले उक्त ११३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले हालै उक्त ११३ रोपनी जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको छ भने छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मा दिएको छ । भूमाफिया र जग्गा किनबेच शृंखलामाथि छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाएर मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिएको छ ।

एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेले २०७२ जेठ १४ मा ‘भूमाफिया’ शोभाकान्त ढकाल, अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र उनीहरूको परिवारका नाममा रहेको ३ रोपनी १ आना जग्गा खरिद गरेका हुन् । भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारमा रहेको सरकारी कागजपत्रमा कित्ता नम्बर ७४४ सन्दीप ढकाल, कित्ता नम्बर ७४६ र ७५० उमा ढकाल, कित्ता नम्बर ७५२ शोभाकान्त ढकाल र कित्ता नम्बर ७४८ विवेककुमार सुवेदीबाट एनआरएनएले लिएको देखिन्छ । भूमिसुधारमा उक्त जग्गा करिब १३ करोड रुपैया“मा एनआरएनएले खरिद गरेको उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार २०७३ साउन १८ मा भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले कित्ता नम्बर ७४४, ७४६, ७४८ र ७५० को जग्गा हदबन्दीभन्दा बढीको भन्दै रोक्का राखेको थियो । २०६० सालमा ललिता निवासका प्रमुख अंशियार रुक्मशमशेर राणाले ६३ रोपनी जग्गा भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई बेचेका थिए ।

काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा हदबन्दी लाग्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण गुरुङ, ढकाल र सुवेदीले ८० जनाभन्दा बढीलाई बेचेका छन् । सरकारले हदबन्दीसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार २०७३ साउनमा एनआरएनएले खरिद गरेको जग्गासमेत रुक्मशमशेर राणाको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा हो भन्दै रोक्का राखेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयस“गै काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारका नाममा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न लिखित रूपमा रोक्का राखेको छ । एनआरएनएले आफ्नो भवन निर्माण सुचारु गर्न २०७४ मा सर्वोच्च अदालत गुहा¥यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ईश्वर खतिवडाको इजलासले २०७४ भदौ १ मा भवन निर्माण सुचारु गर्न दिन सरकार र महानगरका नाममा आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशमा एनआरएनएको जग्गा जफत भई सरकारको हुने भए त्यहा“ निर्मित भवनसमेत स्वतः जफत हुने गरी घर निर्माण सुचारु गर्न दिन भनिएको छ । भवन निर्माण हाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सभामुख निवास अगाडि रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटको स्टोर रहेको १० रोपनीभन्दा बढी जग्गासमेत रोक्कामा छ । उक्त जग्गासमेत मीनबहादुर गुरुङकै नाममा छ । भाटभटेनी सुपरमार्केट रहेको ठाउ“को केही जग्गासमेत रोक्कामा परेको, तर कति रोपनी भन्ने छानबिनपछि मात्र थाहा हुने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पूर्वसचिव त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले राखेको जग्गामा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा रहेको ८ आना जग्गासमेत परेको छ । पौडेलले उक्त जग्गामध्ये ढकालपत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीसित चार÷चार आनाका दरले छोरा नवीनका नाममा खरिद गरेको दाबी गरेका छन् । भूमाफियाले सरकारले मुआब्जा तिरेर लिइसकेको जग्गा खरिद गरेका ढकाल र सुवेदीले आफ्नो अवैध खरिदबिक्रीमा पौडेलबाट सहयोग पाउने दाउमा उनलाई उक्त जग्गा सित्तैमा दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पौडेलले उक्त जग्गा प्रतिआना ५० हजारको दरमा ४ लाखमा २०६१ पुस २९ मा खरिद गरेको उल्लेख छ ।

श्रवण गोयल, केडिया समूह र गोपाल खनाललगायत दर्जनौंले गुरुङ, ढकाल र सुवेदीबाट खरिद गरेको जग्गासमेत रोक्कामा परेको छ । उनीहरूले २०६०÷६१ सालमा खरिद गरेको र कति जग्गा भन्ने यकिन हुन बा“की रहेको जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशभित्र रहेको व्यक्तिगत जग्गासमेत रोक्कामा परेको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । कुन कुन व्यक्तिका नाममा हो भन्नेचाहि“ त्रिताल समितिले यकिन गरेको छैन ।

जग्गा अतिक्रमणमा आयुक्त शाह पनि

जसले आफ्नो जग्गा बाहिर पर्ने गरी बालुवाटारमा पर्खाल लगाउन लगाए र भूमाफियामार्फत बेचे

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसमेत ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न रहेको देखिन्छ । पूर्वसचिव त्रिताल समितिको प्रतिवेदनअनुसार भक्तपुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत शाहले २०४९ मा ललिता निवासको २ रोपनी जग्गा श्रीमती उर्मिलाका नाममा खरिद गरेका थिए । उक्त जग्गा पहिला प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्र रहेको थियो । २०५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालामा निजी सचिव भएका शाहले उक्त जग्गा बाहिर पारेर ‘भूमाफिया’ शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीमार्फत उक्त जग्गा बिक्री गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । चन्दका पालामा प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्डवाल पुनर्निर्माण गर्दा शाहले आफ्नो जग्गा बाहिर पारेका हुन् । शाहले उक्त जग्गा २०६१ सालमा बेचेको र उनीमाथिसमेत कारबाही गर्नुपर्ने त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।