विभूषणमा पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति दोहोरिँदै

• सरकारले पञ्चायतकालमा जस्तै बिनामापदण्ड जथाभावी विभूषण दिने प्रवृत्तिले यसको गरिमा घटदै गएको छ 
• विभूषणको महत्व र गरिमा बढाउन सिफारिसको प्रस्ट आधार र मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
• विभूषण सिफारिस समितिमै रहेका व्यक्तिले समेत आफ्नै नाम सिफारिस गर्ने र आफैंले विभूषण लिनेप्रवृत्तिसमेत बढदै गएको छ ।

काठमाडौं, २ वैसाख– थुप्रैमध्ये पञ्चायतको एउटा बदनामी थियो, आसेपासे र हुक्के ढोकेलाई विभूषणले झकिझकाउ पार्नु । राम्रा काम गर्ने र सदाचार चरित्र भएकाहरू पञ्चायतको यो चाकरीबाज संस्कृतिमा अटदैनथे र तिनका गलामा राजाको हातबाट विभूषण र तक्माहरू सायदै पर्थे । असलको गुण नदेख्ने र आसपासका खराबलाई नै विभूषित गर्ने पञ्चायतको शैलीविरुद्ध नया“ व्यवस्थाले गुण र दोषका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ला भन्ने आशा थियो । तर, गणतान्त्रिक सरकारले दिएका विभूषण पाउनेहरूको सूची हेर्दा व्यवस्था मात्रै फेरियो, प्रवृत्ति र शैली भने उही रह्यो भन्ने तर्कलाई नमानी धर नपाइने अवस्था देखिएको छ ।
सरकारले पञ्चायतकालमा जस्तै बिनामापदण्ड जथाभावी विभूषण दिने प्रवृत्तिले यसको गरिमा घटदै गएको छ । विभूषण ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भए पनि कुन व्यक्तिलाई मुलुकका लागि के विशिष्ट योगदानका आधारमा विभूषण दिइयो भन्ने सार्वजनिक हुने गरेको छैन । योगदान सार्वजनिक नगरी जथाभावी विभूषण र मानपदवी दि“दा यसको गरिमा घटेको बताउ“छन् गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू ।

 विभूषण ऐनमा गृह मन्त्रालयका सचिव नै विभूषण सिफारिस समितिको सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । ‘ऐन र नियमावली बने पनि कुन व्यक्तिलाई कुन आधारमा कुन स्तरको विभूषण दिने हो भन्ने कुनै मापदण्ड बनेको छैन । बिनामापदण्ड विभूषण समिति र सरकारमा बस्ने उच्च पदस्थहरूले अनुहार हेरेर विभूषण दि“दा यसको महŒव घटदै गएको हो,’ पूर्वगृह सचिवले कान्तिपुरसित भने । गणतन्त्र दिवसका दिन जेठ १५ मा विभूषण पाउने व्यक्तिको नाम घोषणा हुने र नया“ वर्षका दिन राष्ट्रपतिबाट दिने प्रचलन छ ।
पञ्चायतकालमा जस्तै विभूषण, मानपदवी र अलंकार ठूलो संख्यामा दिने प्रचलनका कारण यसको गरिमा नै नरहेको ती अधिकारी बताउ“छन् । ‘यसपटक ५ सय १७ जनालाई विभूषण दिइयो, अघिल्ला वर्षहरूमा झन्डै त्यत्तिकै संख्यामा दिइन्थ्यो । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर मुलुकलाई सा“च्चै योगदान र प्रशंसनीय काम गरेका थोरै व्यक्तिलाई मापदण्डका आधारमा दिने हो भनेमात्र यसको गरिमा र महŒव बढ्छ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।
‘यसरी नै हचुवाका आधारमा विभूषण दि“दै जाने हो भने मुलुकलाई सा“च्चै योगदान गरेको व्यक्तिलाई दि“दा उसले विभूषण नलिने घोषणा गर्ने दिन पनि आउ“छ’ भन्दै ती अधिकारी भारतमा महŒवपूर्ण योगदान गरेका थोरै व्यक्तिलाई मात्र दिने प्रचलन रहेका कारण त्यहा“ विभूषणको महŒव रहेको सुनाउ“छन् । भारतमा कति जनालाई विभूषण दिने भन्ने कोटा रहेको र दिने स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड रहेको बताउ“छन् ।
गृह मन्त्रालयले योगदानका आधारमा भन्दा विभिन्न मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, संवैधानिक निकाय र जिल्लाहरूलाई विभूषण सिफारिस गर्न जथाभावी कोटा तोक्ने गरेको छ । ‘विभूषण सिफारिस गर्न राज्यका निकायहरूलाई कोटा तोक्ने प्रवृत्ति नै गलत छ, योगदानका आधारमा सिफारिस माग्ने हो,’ ती अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार ऐन र नियमावलीअनुसार विभूषणको महŒव र गरिमा बढाउन सिफारिसको प्रस्ट आधार र मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मापदण्डअनुसार विभूषण समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई दिनुपर्ने आधार र कारणसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले विभूषित हुने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्दा कुन व्यक्तिलाई के योगदान गरेको आधारमा दिइएको भन्ने सार्वजनिक गर्नुपर्ने ती अधिकारी औंल्याउ“छन् । ‘मुलुक र समाजले पत्याएका मान्छेले विभूषण पाउने हो भने कसले विरोध गर्छ र ? उल्टै विभूषणको गरिमा बढ्छ ।’
विभूषण सिफारिस समितिमै रहेका व्यक्तिले समेत आफ्नै नाम सिफारिस गर्ने र आफैंले विभूषण लिने प्रवृत्तिसमेत बढदै गएको छ । ‘विभूषण समितिमा मुख्य सचिव र गृह सचिव आफैं हुन्छन्, हरेक वर्षजसो तिनैले विभूषण लिने गरेका छन्’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा रहनेहरूले आ–आफ्नो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, चाकरीदारहरूलाई विभूषण दिलाउने प्रवृत्ति बढदो छ ।’
ती अधिकारीका अनुसार मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले दुईपटक विभूषण पाइसकेका छन् । हचुवाकै आधारमा विभूषण खोस्ने प्रवृत्तिसमेत रहेको छ । पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई घोषित विभूषण सरकारको विरोध गरेको नाममा खोसिएको उदाहरणसमेत छ । सुवेदीलाई उनी मुख्य सचिव हु“दा विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको थियो । मुख्य सचिव पद छाडेर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा एसियाली विकास बैंकको निर्देशकको जागिर खान गएका सुवेदीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले बीचैमा उनलाई फर्काएको थियो । उनले आफूलाई फर्काउने निर्णयको लिखित आधार खोजेको र नपाएपछि सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका कारण अघिल्लो वर्ष उनले पाउने विभूषण खोसिएको थियो ।
मुलुकमा विभूषण दिने प्रचलन गोरखा राज्यको स्थापनादेखि नै सुरु भएको इतिहास छ । सुरुदेखि नै तत्कालीन राजाहरूले मुलुकलाई योगदान गरेका आफ्ना बफादारस“गै चाकरीदारलाई समेत विभूषण दिने प्रचलन थियो । पञ्चायतकालमा समेत केही अपवादबाहेक पञ्च, राजाका चाकरीदारहरूलाई विभूषण दिने गरिएको थियो । ०४६ सालमा बहुदल पुनःस्थापनापछि विभूषणमा झन् नराम्रो प्रवृत्ति भित्रियो । एकातिर तत्कालीन सरकार र अर्कातिर दरबारले सिफारिस गरेका दुई थरी चाकरीदारलाई विभूषण दिने प्रचलन सुरु भयो ।
०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि तीन वर्ष विभूषण कसैलाई दिइएन । मुलुकलाई विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई विधि पु¥याएर दिन तत्कालीन सरकारले विभूषण ऐन २०६४ जारी ग¥यो र त्यही आधारमा २०६५ मा विभूषण नियमावली बनाइयो ।
ऐन र नियमावली आएपछि ०६६ बाट विभूषण दिन थालियो । तर विभूषण दिन आवश्यक मापदण्ड नै बनाइएन । त्यही मापदण्ड नभएका कारण तत्कालीन गृह सचिव लीलामणि पौडेल सिफारिस समितिमा रहेर विभूषण प्रस्ताव गर्न अस्वीकार गरे । त्यही कारण ०६८ सालमा कसैलाई पनि विभूषण दिइएन ।