तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको १५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सभित्रको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
सरकारको लगानी रहेकाले छानबिन गर्न मिल्छ : अध्ययन प्रतिवेदन
काठमाडौं, २४ चैत– प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अनधिकृत रूपमा तारागाउ“ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई दिइएको तारागाउ“ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरी २०५० चैतमा नामसारी गरी तारागा“उ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई दिइएको उक्त जग्गा सरकारका नाममा फर्काउन निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना तारागाउ“ विकास समिति (सरकारी) जग्गा भोगाधिकारसमेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत मालपोत कार्यालयले होटलको नाममा नामसारी गरिदिएको थियो । २०५० चैत ३ मा रजिष्ट्रेसन नं.५८८१ मा ‘तारागा“उ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’को नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनेको हो ।
समितिले तारागा“उ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा रहेको तारागाउ“ विकास समितिको शेयर अनियमितता गरी घटाइएको, कानुनविपरीत १ सय ५० रोपनी जग्गा हस्तान्तरण र १ सय ४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको र सरकारी शेयर रहेको होटलको भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
समितिले प्रतिवेदनमा होटलमा सरकारको शेयर रहेकाले अख्तियारले त्यहा“ भएको अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार हुने उल्लेख गरेको छ । समितिले सभापति पवित्रा निरौला खरेललाई समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा फ्लोअप गर्ने जिम्मा दिएको जानकारी उपसमितिका संयोजक सापकोटाले जानकारी दिए ।

कानुनविपरीत कसरी भयो सरकारी जग्गा हस्तान्तरण ?
समितिले पारित गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा तारागाउ“ विकास समितिको नामको जग्गा विभिन्न बाहनामा सर्राफ÷श्रेष्ठ समूहले कब्जा जमाएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कामलाई गलत भएकाले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सक्ने कानुनी हैसियत सरकारस“ग रहेको छ ।’ १५ करोड जग्गा र भवनलगायतमा २ करोड रुपैया“ गरी कुल १७ करोड रुपैया“ लगानी रहेकामा आर्थिक वर्ष ७२÷७३ सम्म तारागाउ“ विकास समितीले कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गलत ढंगले जग्गापास
२०४९ मा तत्कालिन सरकारले शेयरका लागिमात्रै स्विकृती दिएको जग्गा समितिबाट ‘राजिनामा’ पास गरी दिने विवादास्पद निर्णय भएको थियो । कानुनअनुसार सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । दर्ता भएको रहेछ भने मालपोत विभागका महानिर्देशकको निर्णयमा त्यस्तो गलत निर्णय तत्काल बदर हुनसक्छ ।
२०४९ मा राजधानीको बौद्धमा होटल स्थापनाका लागि तारागाउ“ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । । सोही कम्पनीका लागि सरकारले १५० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबापत तारागाउ“ विकास समितिको तर्फबाट प्रतिरोपनी १० लाख रुपैंयाका दरले शेयर काम गरिएको थियो ।
होटललाई जग्गा भोगाधिकारमा दिनेलगायतको प्रयोजनका लागि २०४९ मंसिर ४ मा मन्त्रीपरिषद बैठक बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रहेका रामहरि जोशीले तारागा“उको जग्गा सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरी स्विकृत भएको देखिन्छ । त्यसको झण्डैं एक महिनापछि २०४९ पुस १७ गते तारागाउको सञ्चालक समिती बैठकले १५० रोपनी जग्गा राजिनामा गरी पास गर्नका लागि तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मला पोखरेललाई अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय गरेको देखिन्छ । पोखरेललाई जग्गाको राजिनामा दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको निर्णय तारागा“उ विकास समितीले झण्डैं एक वर्ष त्यत्तिकै राख्यो ।
तारागा“उ विकास समितीको नाममा रहेको ३०४ रोपनीमध्ये १५० रोपनी जग्गा हाल तारागा“उ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा लालपूर्जा बनेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयविना भोगाधिकार समेत दिन नपाइने अवस्थामा मालपोत कार्यालयले राजिनामा विनै जग्गा हस्तान्तरण गरेको हो । अभिलेखमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयसमेत सामेल गरिएको छैन । २०५० चैत ३ मा रजिष्ट्रेसन नं.५८८१ मा ‘तारागा“उ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’को नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनेको हो । अभिलेखमा राजिनामा गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख छ । राजिनामा गर्नु भनेको एकजनाको नाममा भएको जग्गा अर्कोको नाममा लालपूर्जा बनाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु हो ।
यो अवधिमा लिजमा दिइएको जग्गाको समेत जग्गाको पुनर्मूल्यांकन हुन सकेको छैन । लिज सम्झौतामा १ सय ४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि प्रतिवर्ष दश हजारका दरले भाडामा दिइएको उल्लेख छ । त्यसमा १० वर्षसम्म भाडा नबढ्ने, अनि हरेक वर्ष १ हजारका दरले बढ्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘चलनचल्ीको मूल्यसंग तुलना गर्दा उक्त भाडा धेरै नै रकम रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।’ समितीका एक सदस्यका अनुसार, लिजमा लिइएको जग्गा समेत हकप्रद शेयरका नाममा हत्याउने खेल चलिरहेको छ ।
शेयर हत्याउने खेल
होटल्स लिमिटेडमा तारागाउको तर्फबाट शुरुमा ३९ दशमलब ७७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९ दशमलब १ प्रतिशत हिस्सामा सीमित भएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लगानीको २२ वर्षसम्म कुनै लाभ लिन नसकेको साथै खुद सम्पत्तिमा समेत वृद्धि हुन सकेको देखिदैन तर शेयरहोल्डिङ क्रमश कम हुदै गएको देखिन्छ ।’
शुरुको लगानी १३० करोड हुने भनिएको थियो । त्यसमा सरकारले तारागाउ विकास समितीबाट १५ करोड लगानी गरेको थियो । सर्राफ÷श्रेष्ठ समूहको २५ करोड लगानी थियो भने बैदेशिक लगानी १० करोड रुपैंयाभन्दा बढी नहुने भनिएको थियो । सम्झौता अनुसार नै तारागाउ रिजेन्सी होटल लिमिटेड गठन भएको भन्दै उपसमितीले लगानीको ढाचा परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर त्यसो नगरी गलत मनसायले नेपाल सरकार तारागाउको शेयर इक्विटी न्यूनिकरण गरिएको छ ।
सर्वसाधारण जनतालाई छुट्टयाएको १० करोड बराबरको शेयर सर्वसाधारणलाई नदिई जेभीपी समूहले समझदारीपत्र विरुद्ध आफूले लिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समझदारीपत्रमा नेपालीको १५ र विदेशी १० प्रतिशत तोकिएकोमा विदेशी लगानीको अनुपात(इक्विटी) अत्यधिक बढाइएको छ । लगानी वृद्धि हुदा तोकिएको अनुपातमा इक्विटी बढाउनुपर्ने हुन्छ । घटाउनु परे तारागा“उको हकमा सरकारको पूस्र्वस्विकृती आवश्यक पर्छ । सर्राफ÷श्रेष्ठ समूहले समझदारीपत्रको उल्लङ्घन गरी लगानीको अनुपातको ढाचा हेरफेर गरेको भन्दै तारागा“उ विकास समितीको प्रतिनिधीले एकल निर्णय गर्न नसक्ने औल्याएको छ ।
तारागा“उ होटल्स लिमिटेडको सञ्चालक समितीलाई समझदारीपत्र संशोधन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै छानविन समितीले एकलौटी रुपमा कम्पनीको सञ्चालक समितीले लागत बढाई समितीको इक्विटी(अनुपात)लाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गरेको भन्दै त्यसलाई ‘समझदारी’ विपरितको भनी ठहर गरेको छ । 
होटलमा समितीको प्रतिनिधीले गरेको निर्णय तारागाउ विकास समितीको निर्णय हुन नसक्ने प्रतिवेदनको निचोड छ । ‘प्रतिनिधीलाई तारागाउको सञ्चालक समितीको निर्णय मान्ने अधिकार मात्रै हुन्छ’ उपसमितीलाई राय दिएका एक कानूनविज्ञले भने, ‘होटल्स लिमिटेडमा गएर जथाभावी निर्णय गर्दैमा त्यो तारागा“उको आधिकारिक निर्णय हुन्छ भन्नु गलत हो ।’ १३० करोडको लगानीलाई २१८ बनाउने सहमती गर्ने तारागाउका प्रतिनिधीले गैरकानूनी काम गरेको अध्ययन समितीको निष्कर्ष छ ।
तारागाउ विकसा समितीको पूर्वस्विकृती विना नै ऋण पुनर्संरचना समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको,  मुलुकको हित विपरित सर्राफ÷श्रेष्ठ समूहले एकलौपटी बनाएको भन्दै समितीले प्रतिवेदनमा ‘कर्पोरेट शैली र गलत प्रणालीद्वारा सरकारको स्वामित्व आफूतिर पर्ने प्रयत्न भएको’ भनी निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमा पनि सरकारको प्रतिनिधी तीन बाट घटेर एकमा सीमित भएको भन्दै त्यसलाई ‘कम्पनीमाटि कब्जा जमाउने बदनियत’ मानेको छ ।
‘अनियमितता छानविन हुनुपर्छ’
छानविन प्रतिवेदनमा समेत होटल्स लिमिटेडमा अनियमितता भएको विषयवस्तु समावेश गरेको छ । ‘विदेशी लगानी बैंकिङ च्यानलबाट रितपुर्वक नेपालमा भित्रिएको देखिनुपर्नेमा त्यसको पुष्टि हालसम्म पनि हुन नसकेको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परियोजनामा लागत बढाएको देखिन्छ । त्यसबाट प्राप्त रकम नै लगानीको रुपमा श्रेस्ता मिलाइएको हुन सक्ने सम्भावनाका वारेमा विभिन्न स्रोतले शंका गरेको अवस्था रहेको हुनाले यसवारेमा छननविन गर्ने ।’ कान्तिपुरस“गको प्रतिक्रियामा होटलका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले बैंकिङ प्रणालीबाटै बैदेशिक लगानी भित्रिएको दावी गरे । उनले भने, ‘कुन कागजात चाहिन्छ, मागेको खण्डमा हामीले दिन्छौं ।’ 
साप्रतिवेदनमा अनियमितताका विभिन्न विषय औल्याएको छ । जसमा होटल निर्माणमा भएको लगानी र खर्च लगायतको विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । निर्माणका क्रममा १० लाख भन्दा बढी भुक्तानीको प्रमाण खोज्ने अनि बैदेशिक लगानीको विषयमा छानविन गर्ने भनिएको छ । ‘सरकारी शेयर भएको कम्पनीमाथि छानविन गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियारलाई छ’ प्रतिवेदनमा अख्तियारलाई छानबिन आग्रह गर्दै भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण भेटिए मुद्दा चल्छ ।  छानविन गर्नुपर्छ ।’
तारागाउ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले होटल सञ्चालनका क्रममा लिनुपर्ने कतिपय सेवा सञ्चालकहरुले नै खडा गरेका कम्पनीहरुबाट लिने गरेका छन् । उनीहरुले पर्यटक ओसार्न प्रयोग गर्ने सवारीसाधन लिन नेपाल ट्राभल एजेन्सी(एनटीए) नामको कम्पनीस“ग सम्झौता गरेका छन् । उक्त कम्पनीका सञ्चालक अरुण सर्राफ नै रहेको साधारणसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसवारे भने कम्पनीका पदाधिकारीहरुले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । पब्लिक कम्पनीले बोलपत्रमार्फत सामान खरिद गर्नुपर्नेमा त्यससम्बन्धी कागजात समेत बुझाएका छैनन् ।
झण्डैं १० महिनाअघि पर्यटन मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा समेत हयातको ७८ करोड रुपैंया खर्च शंकास्पद भएको भन्ने उल्लेख छ । २०७५ साल जेठ २३ गते मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव प्रकाश शर्मा ढकालले निकालेको विज्ञप्तिमा हालसम्म तारागा“उ विकास समितीले हयातबाट लाभांश नपाएको, हरेक वर्ष होटल घाटामा देखाएको भन्ने विवरण छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पटकपटक प्रयास गर्दा समेत होटलले अनुसन्धानमा असहयोग गरेको तथा कुनै कागजात उपलब्ध नगराएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’