Sunday, April 28, 2019

बालुवाटारको ४५० भन्दा बढी कित्ता जग्गा रोक्का

रोक्काभित्र महासचिव पौडेलको समेत जग्गा : मन्त्री अर्याल
काठमाडौं, १४ वैसाख– सरकारले बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गामध्ये ४ सय ५० भन्दा बढी कित्ता रोक्का राखेको छ । ती जग्गावालले अब त्यहा“को जग्गा किनबेच र बैंकमा धितो राख्न पाउने छैनन् । सरकारले बालुवाटारमा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेर लिएको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११७ रोपनी अतिक्रमण भएको छ । सरकारले त्यही अतिक्रमित सरकारी जग्गा रोक्का राखेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले अतिक्रमित ११७ रोपनी जग्गाको छानबिनका क्रममा भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारले त्यत्ति कित्ता जग्गा रोक्का राखेको जानकारी जानकारी दिइन् ।
राजधानीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले रोक्का राखिएको जग्गामा सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको जग्गासमेत परेको जानकारी दिइन् । ’ललिता निवासस“ग जोडिएर आएका विषयको छानबिनका लागि त्यस क्षेत्रका ४ सय ५० भन्दा बढी कित्ता मालपोत कार्यालयले बिक्री वितरणका लागि रोक्का राखिसकेको छ ।’ मिसिल हराएकाले अझै केही जग्गा रोक्का राख्न बा“की रहेको जानकारीसमेत मन्त्री अर्यालले दिइन् ।उनले ललिता निवासको जग्गा विवादसम्बन्धी विषयको छानबिनका लागि पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको बताइन् । ‘त्यस क्षेत्रको जग्गाको रेकर्ड भएको १०२४ र १०२५ नम्बरको फाइल नै गायब छ, त्यो फाइलभित्र धेरै कित्ता छन्, ती कित्ता पत्ता लगाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व हो, पुर्जा, कम्युटर र श्रेस्ता भिडाएर ९८ प्रतिशत कित्ताको किटान गरेर रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ ।’
उनले मुलुकभर कब्जा र अतिक्रमण गरिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली छानबिन आयोग गठनको तयारी सरकारले गरिरहेको बताइन् । ‘मुलुकभर जहा“ जहा“ सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएका छन्, ती सबै फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । शक्तिशाली आयोग गठतको तयारी भइरहेको छ’ उनले भनिन् ।
उनले आयोगलाई सरकारी, सार्वजनिक र गुठीसम्बन्धी जग्गाको विवाद हेर्ने अधिकार दिने गरी कार्यादेश बनाउन लागिएको जानकारीसमेत दिइन् । ’ललिता निवासबाट लिएको शिक्षाले अब देशभरका सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण र कब्जासम्बन्धी गुनासो छानबिन गर्नु हा’ उनले भनिन् । उनले आयोग गठनसँगै सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने अभियान चलाइने बताइन् । विगतमा भएको बेथिति र अतिक्रमणको विषय बाहिर आएकामा वर्तमान सरकारले नै भू–माफियालाई प्रोत्साहन ग¥यो भनेर गलत प्रचार भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरिन् ।



No comments:

Post a Comment