सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग खारेज

नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुङ
प्रहरीलाई सवा तेह्र करोड सहयोग
काठमाडौं, २६ मंसिर- सरकारले सरोकारवालाहरुको विरोधका बीच सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले आयोग खारेज गरी त्यसले गर्ने काम विज्ञान मन्त्रालय मातहतमा खोलिने छुट्टै महाशाखाले गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरुले आयोग खारेज गर्ने तयारीको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र विज्ञानमन्त्री कल्पना धमलालाई भेटी विघटन नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले सूचना प्रविधिको विकासका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय आवश्यक भएकाले आयोग विघटन गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
धमलाले आयोगले मन्त्रालयलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरोकारवालाको विरोधका बीच त्यसलाई खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकी थिइन् । आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र विज्ञानमन्त्री सहअध्यक्ष थिए ।
प्रहरीलाई सवा तेह्र करोड सहयोग
चीन सरकारले नेपाल प्रहरीको सुरक्षा क्षमता अभिवृद्धिका लागि १३ करोड १४ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले चीनबाट प्रस्तावित उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा गुरुङ
सरकारले कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क को कार्यकारी निर्देशकमा दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ । गुरुङ नार्कमातहतको राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक थिए । नार्कमा सबभन्दा वरिष्ठ दिनेश परियार झन्डै एक वर्षदेखि कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक थिए । सरकारले परियारभन्दा दुई तह तलका कृषि वैज्ञानिक गुरुङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो ।