पीडित दलित परिवारलाई १० लाख र शीतलहर पीडितलाई २५ हजार

मन्त्रिपरिषदका दर्जन निर्णय
काठमाडौं, १२ पुस- कथित उपल्ल्लो जातको चुह्लो छोएको आरोपमा मारिएका कालिकोटका दलित मानवीर सुनारको पीडित परिवारलाई सरकारले राहतस्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने निण्र्ँय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले सुनारको हत्यामा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र पीडित परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।
गत मिसंर २४ गते कालिकोट जुविथा-४ का सुनारले चुह्लो छोएको भनेर स्थानीय मानबहादुर शाही र दीपक शाहीले कुटपिट गर्दा उनको मृत्यु भएको थियो । सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले छुवाछुतजस्तो जघन्य अपराध निर्मूल गर्न मन्त्रिपरिषदले अभियानात्मक कारबाही चलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार छुवाछुत र त्यसका नाममा हुने जघन्य अपराधलाई तदारुकताका साथ नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतमा मातहत एउटा संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कारागार सुधार गर्न कार्यदल
सरकारले कारागारहरुको व्यवस्थापन र भौतिक सुधार गर्न तथा कैदीहरुको सजाय माफीमिनाहासम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न माओवादी सभासद देवी खड्काको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक रमेशकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व अनुसन्धान निर्देशक भागवत चौधरी र अधिवक्ता सुनिलराजन िसंह छन् ।
कार्यदललाई केन्द्रीय कारागारको स्थानान्तरण देशभरका कारागारको भौतिक सुधार कैदीहरुलाई दिइने माफीमिनाहासम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन कैदी÷बन्दीहरुलाई दिइने सीधाको पुनरावलोकन तथा खुला कारागारको व्यवस्था लागू गर्नेसम्बन्धमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम सिफारिस गर्ने दायित्व दिइएको छ । कार्यदललाई दुई महिनाको म्याद दिइएको छ ।
शीतलहरबाट पीडितलाई २५ हजार
सरकारले तराईमा चलेको शीतलहरबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । तराईका सप्तरी सिराहा बारा रौतहटलगायतका जिल्लामा शीतलहरले दुई सातायता करिब ४० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत् शीतलहर पीडितलाई राहत प्रदान गरिने जानकारी परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी दिए ।
पत्रकार महासंघलाई एक करोड
सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण्ँका लागि एक करोड रुपैयाँ दिने निण्र्ँय गरेको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ´लनाथ खनालको पालामा उक्त रकम दिने घोÈणु गरिए पनि बजेटमा रकम छुट्याइएको थिएन । महासंघले उक्त रकमबाट राजधानीको साचारग्राममा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्नेछ ।
तीन जनालाई अवकास
सरकारले कर्मचारी साचय कोषका प्रशासक रमेशकुमार भट्टराईलाई अवकास दिएको छ । कानुनअनुसार कोषको प्रशासक हुन कर्मचारी साचय कोषको साचयकर्ता हुनुपर्छ । भट्टराई कोषको एघार तहबाट ७ वर्षे पदावधि पूरा गरी अवकास पाइसकेपछि साचयकर्ता नरहेकाले उनलाई प्रशासकबाट अवकास दिइएको हो ।
सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक सुरेशप्रसाद यादवलाई अवकास दिएको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा महाप्रबन्धक नियुक्त यादवलाई भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले अवकास दिएको हो ।
सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक टिकाजंग थापालाई अवकास दिएको छ । थापालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा अवकास दिइएको जानकारी परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अनुदान आयोगमा ६ जना नियुक्त
सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा छ जना सदस्य नियुक्त गरेको छ । आयोगमा उपकुलपतिहरुमध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हीराबहादुर महर्जन र पूर्वााचल विश्वविद्यालयका महेश्वरमान श्रेष्ठ, उच्च शिक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर् याएकाहरुमध्येबाट डा. शिवशरण महर्जन, डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा. महेन्द्र िसंह, चिरीशोभा ताम्राकार छन् ।
स्वास्थ्य सचिव शर्माद्वारा राजिनामा
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. सुधा शर्माले मन्त्री राजेन्द्र महतोसँग असहमति जनाउँदै राजिनामा दिएकी छन् । शर्माले आफू वरिष्ठ सहसचिव भए पनि मन्त्री महतोको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले आफूलाई अपमानपूर्वक कनिष्ठ सचिवको मातहतमा रहने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको जनसंख्याको जिम्मेवारीमा सारेकामा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै राजीनामा दिएकी हुन् । दुई वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेकी शर्माले राजिनामापत्रमा मन्त्री महतोले आफूलाई अन्यापपूर्वक सरुवा गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेकी छन् । उनको पदावधि २०७१ साल साउन ८ गतेसम्म थियो ।
वरिष्ठताको नाताले शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको र डा. प्रवीण मिश्र जनसंख्या सचिव थिए । महतोले दुवै जनाको जिम्मेवारी हेरफेर गरी मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो बैठकबाट मिश्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको र शर्मालाई जनसंख्यामा सारेका थिए । मन्त्रीको उक्त व्यवहारबाट असन्तुष्ट भई उनले राजिनामा दिएकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले शर्माको राजिनामा स्वीकृत गर्नुका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको दुईमध्ये एउटा दरबन्दी खारेज गरेको छ । अब स्वास्थ्यमा एक जनामात्र सचिव रहनेछन् । स्वास्थ्यको एउटा दरबन्दी घटेपछि एउटा मन्त्रालयमा दुईटा सचिव रहने व्यवस्था अन्त्य भएको छ ।
कानुन सचिवमा बढुवा
सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा कानुन मन्त्रालयका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव भेषराज शर्मालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरेको छ । उनी यसअघि कानुन मन्त्रालयमै कामु सचिव थिए ।
कानुन आयोगमा नयाँ अध्यक्ष
सरकारले कानुन आयोगको अध्यक्षमा वरिष्ठ अभिवक्ता उमेशचन्द्र झा र उपाध्यक्षमा प्रचण्डराज प्रधानलाई नियुक्त गरेको छ । यसअघिका अध्यक्ष बाबुराजा जोशी उपाध्यक्ष हरिप्रसाद न्यौपानेको पदावधि पूरा भएकाले सरकारले आयोगमा नयाँ नियुक्ति गरेको हो ।