अझै गाडी फिर्ता नगर्ने दर्जनौं नेता

काठमाडौं, १ पुस- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न पदाधिकारीलाई दिइएको गाडीलगायतको सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई ताकेता गरेको छ । अख्तियारले सर्वोच्च अदालतको निर्णयबमोजिम कानुनमा उल्लेख भएबाहेकका सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई पत्र पठाई ताकेता गरेको हो । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा नै कानुनविपरीतको सुविधा फिर्ता भए÷नभएको अनुगमन गर्न अख्तियारलाई निर्देश गरेकाले उसले सरकारलाई पत्र पठाई ताकेता गरेको हो ।
अख्तियारले ताकेता गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका अधिकारीले मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट विभिन्न व्यक्तिले लिइरहेको गाडीलगायतको सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालय संघीय मामिला मन्त्रालय संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व उपप्रधानमन्त्री पूर्व गृह मन्त्रीहरु सबैजसोले गाडी फिर्ता गरेका छन् । तर मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सभासदहरुले लिएको मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक चालक इन्धनसहितको गाडी पारिश्रमिकलगायतको सुविधा भने फिर्ता नगरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद र गृह मन्त्रालयबाट सुविधा लिएकामध्ये पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द सूर्यबहादुर थापा शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी पूर्व गृह मन्त्रीहरु केपी ओली, वामदेव गौतम, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, भीम रावल र पूर्व सांसद अमरेशकुमार िसंहसहितले गाडी सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् ।
तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गाडी सुविधा पाएका पूर्व प्रधानमन्त्री स्व। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गृह मन्त्रालयबाट गाडी लिएका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको भने सुविधा फिर्ता भएको छैन । स्व। भट्टराईको नाममा लगिएको गाडी उनकी सहयोगी अमिता कपाली तथा पोखरेल र कर्माचार्यले लगेको गाडी भने आफैंले चढ्दै आएका छन् । पोखरेलले भने आफूले गाडी सेना समायोजन विशेष समितिलाई दिएको दाबी गर्दै आएका छन् तर गाडी भने पोखरेलले नै प्रयोग गर्दै आएको गृह स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट सरकारी गाडी र बढी तलबसुविधा लिने विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक सचेतक र दलका नेताहरु २० जनाभन्दा बढी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अनधिकृत रुपमा दिइएको गाडी सुविधा ती सभासदले फिर्ता नगरी उपभोग गरिरहेको संसद सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले कानुनमा उल्लेख नभए पनि तजबिजी निर्णयबाट दलका नेता प्रमुख सचेतक र सचेतक र सभासदहरुलाई मन्त्री र राज्यमन्त्री सरहको तलब र गाडी सुविधा दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको ०६६ साउन ८ को निर्णयअनुसार कांग्रेस एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरमका प्रमुख सचेतक क्रमशः लक्ष्मण घिमिरे भीम आचार्य र रामजनम चौधरीलाई मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा दिइएको छ जबकि कानुनमा सत्तारुढ एउटा दलको प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले मात्र राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने उल्लेख छ । आचार्य र चौधरीको सबै सुविधा अवैध ठहरिएको छ भने माओवादीका देव गुरुङ र कांग्रेसका घिमिरेले मन्त्री सरह पाएको सुविधासमेत गैरकानुनी ठहरिएको छ । गुरुङ र घिमिरेले कानुनतः राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिकमात्र पाउँछन् । उनीहरुलाई मन्त्री सरहको पारिश्रमिक चालक मासिक २ सय लिटर पेट्रोल मोबिल र मर्मत खर्च दिइएको छ ।
संसदका पदाधिकारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार एमाले र सोभन्दा साना दलका कुनै पनि सभासदले दलको नेता या सचेतकका नाममा मन्त्री या राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा पाउँदैनन् । जबकि मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा कानुनविपरीत एक जनामात्र सभासद भएका दलका नेतालाई समेत राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा दिइएको उदाहरण थुप्रै छन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयबाट कांग्रेसकी सचेतक कमला पन्त र एमालेकी सचेतक थममाया थापालाई दिइएको राज्यमन्त्रीसरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा अनधिकृत रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
अनधिकृत रुपमा राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र गाडी सुविधा पाएका विभिन्न दलका सचेतकहरुमा कल्पना राणा नेकपा संयुक्त, जनककुमारी चालिसे माले, जयराम यादव फोरम, प्रतिभा राणा राप्रपा, रामनरेश राय सद्भावना छन् । उनीहरुलाई राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक चालक १ सय ५० लिटर पेट्रोल मोबिल र मर्मत खर्च दिइएको छ ।
हालै मन्त्रिपरिषदबाट फोरम गणतान्त्रिक र तमलोपा यादव समूह का सचेतकलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा र गाडी सुविधा दिने निर्णय भएको थियो तर सर्वोच्चको फैसलाबाट उनीहरुले सुविधा नपाउँदै सर्वोच्चको फैसलाले सुविधा खोसिएको छ । दलको नेता या पदाधिकारीको नाताले गाडी सुविधा लिनेमा मालेका सीपी मैनाली, राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङ, जनशत्ति पार्टीका अर्जुन राई, तमलोपाका अरविन्द साह, परिवार दलका एकनाथ ढकाल, नेकपा संयुक्त चन्द्रदेव जोशी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका मालवरिसंह थापा, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका लक्ष्मीलाल चौधरी र दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान छन् । उनीहरुलाई चालक १ सय ५० लिटर पेट्रोल मोबिल र मर्मत खर्च दिइएको छ ।

अझै गाडी फिर्ता नगर्नेहरु
पूर्व प्रधानमन्त्री स्व। कृष्णप्रसाद भट्टराईकी सहयोगी अमिता कपाली
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल
कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्य
कमला पन्त सचेतक कांग्रेस
भीम आचार्य प्रमुख सचेतक एमाले
थममाया थापा सचेतक एमाले
जयराम यादव सचेतक फोरम
रामजनम चौधरी प्रमुख सचेतक फोरम लोकतान्त्रिक
कल्पना राणा नेकपा संयुक्त
जनककुमारी चालिसे माले
प्रतिभा राणा राप्रपा
रामनरेश राय सद्भावना
अर्जुन राई जनशक्ति पार्टी
अरविन्द साह तमलोपा
एकनाथ ढकाल परिवार दल
चन्द्रदेव जोशी नेकपा संयुक्त
सीपी मैनाली माले
चन्द्रबहादुर गुरुङ राप्रपा नेपाल
मालवरिसंह थापा जनमुक्ति पार्टी
लक्ष्मीलाल चौधरी लोकतान्त्रिक समाजवादी दल
विश्वेन्द्र पासवान दलित जनजाति पार्टी