काठमाडौं, २७ मंसिर- सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३ र २०६४ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका डेढ लाखभन्दा बढी नागरिकका छोराछोरीलाई तत्काल नागरिकता दिने प्रकि्रया अघि बढाएको छ ।
माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच सत्ता गठबन्धनका क्रममा भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले २०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका १ लाख ७२ हजार जनाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा वंशजका आधारमा मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था छ विशेष निर्णय गरी जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिनेबारेमा कुनै व्यवस्था छैन । त्यही कारण २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई सरकारले संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो ।
२०६३/६४ मा देशव्यापी अभियानका क्रममा नागरिकता पाएका करिब २४ लाखमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७२ हजार जना थिए । नागरिकता ऐन २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेबारेमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले मधेशका जिल्लामा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने अधिकांश मधेशी थिए । त्यही कारण मधेशी मोर्चाले सत्ता गठबन्धनका क्रममा माओवादीसित उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने सवाललाई सहमतिको एउटा बुँदामा पारेको थियो ।
त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो । मन्त्रिपरिषदले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई समेत नागरिकता दिने विशेष निर्णय गर्नेछ र त्यही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्नेछन् ।
'जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता नदिएर राज्यविहीन बनाउन मिलेन । त्यही कारण उनीहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका छौं' गृहका एक अधिकारीले भने- 'मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि उनीहरुलाई नागरिकता दिन थालिनेछ ।'
वंशजको कुनै वास्ता नगरी जन्मका आधारमा मात्र नागरिकता िदंदै गैरनागरिकसमेत परेको भए दिने बेलैमा सोच्नुपर्ने र अहिले आएर रोक्न नमिल्ने तर्क गृहका अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार २०६३/६४ मा गैरनागरिकले नागरिकता पाएको भए छानबिन गरी अहिले पनि खारेज गर्न सकिन्छ ।
अस्थिर राजनीतिक भएका बेला यसअघि पनि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता वितरण गरिएका उदाहरण छन् । मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरी २०३७ र २०५३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । २०३६ को जनमतसंग्रह र २०५१ को त्रिशंकु संसदको उपजका रुपमा ०३७ र ०५३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिएको हो ।
माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच सत्ता गठबन्धनका क्रममा भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले २०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका १ लाख ७२ हजार जनाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा वंशजका आधारमा मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था छ विशेष निर्णय गरी जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिनेबारेमा कुनै व्यवस्था छैन । त्यही कारण २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई सरकारले संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो ।
२०६३/६४ मा देशव्यापी अभियानका क्रममा नागरिकता पाएका करिब २४ लाखमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७२ हजार जना थिए । नागरिकता ऐन २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेबारेमा प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले मधेशका जिल्लामा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने अधिकांश मधेशी थिए । त्यही कारण मधेशी मोर्चाले सत्ता गठबन्धनका क्रममा माओवादीसित उनीहरुलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने सवाललाई सहमतिको एउटा बुँदामा पारेको थियो ।
त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो । मन्त्रिपरिषदले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई समेत नागरिकता दिने विशेष निर्णय गर्नेछ र त्यही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्नेछन् ।
'जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता नदिएर राज्यविहीन बनाउन मिलेन । त्यही कारण उनीहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका छौं' गृहका एक अधिकारीले भने- 'मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि उनीहरुलाई नागरिकता दिन थालिनेछ ।'
वंशजको कुनै वास्ता नगरी जन्मका आधारमा मात्र नागरिकता िदंदै गैरनागरिकसमेत परेको भए दिने बेलैमा सोच्नुपर्ने र अहिले आएर रोक्न नमिल्ने तर्क गृहका अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार २०६३/६४ मा गैरनागरिकले नागरिकता पाएको भए छानबिन गरी अहिले पनि खारेज गर्न सकिन्छ ।
अस्थिर राजनीतिक भएका बेला यसअघि पनि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई नागरिकता वितरण गरिएका उदाहरण छन् । मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरी २०३७ र २०५३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । २०३६ को जनमतसंग्रह र २०५१ को त्रिशंकु संसदको उपजका रुपमा ०३७ र ०५३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गरिएको हो ।
No comments:
Post a Comment