कोइरालाद्वारा सहमतिविपरीत नबोल्न दाहाल र भट्टराईलाई चेतावनी
काठमाडौं, १५ मंसिर- कांग्रेसले माओवादीले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबैलाई झुक्याएर लडाकुको संख्या बढी देखाएको र त्यसैको आडमा संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो निवासमा बिहीबार बिहान भेटवार्ता गर्न आएका माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पुनवर्गीकरणका क्रममा लडाकुको कुल संख्याभन्दा किन तीन हजार कम देखिएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै त्यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।
'पुनवर्गीकरणबाट माओवादीले अनमिनलाई प्रभावमा पारेर लडाकुको संख्या बढाएको प्रमाणित भएको छ । अनमिनको भूमिकामाथि हामीले सुरुदेखि नै निष्पक्ष भएन भनेर विरोध गरेका थियौं त्योसमेत प्रमाणित भयो । साँढे पाँच वर्षसम्म बढी देखाइएका लडाकुको मासिक तलब र भरणपोषणबापतको पैसा माओवादीबाट संस्थागत भ्रष्टाचार भएको पाइयो । यसमा दलहरुबीच गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्छ' कोइरालाले भेटवार्तामा भट्टराईसमक्ष राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको 'हाम्रा जम्मा लडाकु ६/७ हजारमात्र भएकामा हामीले बढाएर १९ हजार बढी पुर् यायौं' भन्ने भिडियो रेकर्ड केही समयअघि सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले त्यो रेकर्ड र पुनवर्गीकरणका क्रममा देखिएको संख्याले माओवादीले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबैलाई झुक्याएर लडाकुको संख्या बढाएको प्रमाणित भएको उल्लेख गरेका थिए ।
माओवादीले लडाकुको संख्या तीन हजार बढी देखाउँदा साँढे पाँच वर्षमा राज्यको कोषबाट डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छन् । राज्यले लडाकुलाई मासिक तलब ६ हजार ५ सय र भरणपोषणबापत प्रतिमहिना करिब ३ हजार रुपैयाँ दिने गर्छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा समेत सदस्यहरुले माओवादीले बढी लडाकु देखाएर संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको र त्यसमा छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कोइरालाले माओवादीले स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुलाई उसले पाउने एकमुष्ठ रकमको ५० प्रतिशत पार्टीलाई अनिवार्य रुपमा बुझाउन धमाधम कागज गराइरहेको सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष यस्तो आपत्तिजनक कार्य किन भइरहेको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सातबुँदे सहमतिविपरीत सेनामा समायोजन हुने लडाकुको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालेकामा समेत आपत्ति जनाएको छ । कोइरालाले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्यलाई निष्कर्षमा पुर् याउन गरिएको प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच भएको सहमतिविपरीत समायोजन हुने लडाकुको संख्या बढाउने कुरा नगर्न चेतावनी दिए ।
माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा बढीमा साँढे ६ हजारलाई सेनामा समायोजन गर्ने र बाँकीलाई स्वेच्छिक अवकास र पुनःस्थापनामा पठाउने सहमति भएको थियो । तर माओवादी सेनाको पुनवर्गीकरण गर्दा समायोजनमा जान चाहनेको संख्या वृद्धि भएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्रीले समायोजन हुने लडाकुको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
'पुनवर्गीकरण सुरु भएपछि तपाईं र तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष दाहालबाट सेनामा समायोजन हुने लडाकुको संख्या बढाउने कुरा आउन थालेको छ । सहमतिमा अधिकतम साँढे ६ हजारलाई मात्र समायोजन गर्ने उल्लेख छ । कांग्रेस सहमतिबमोजिम लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न प्रतिबद्ध छ तर सहमतिविपरीत समायोजना हुने लडाकुको संख्या एक जना पनि बढाउन तयार छैन' कोइरालाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भने ।
कोइरालाले समायोजन हुने लडाकुको संख्या बढाउने नाममा सातबुँदे सहमतिलाई ुब्रेकु गर्न थालियो भने सहमति धेरै कुरामा ब्रेक हुने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिए । 'सहमतिलाई ब्रेक गर्दा कसैले मान्दैन' उनको अडान थियो । प्रत्युत्तरमा भट्टराईले पुनर्वर्गीकरण गर्दा समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या बढेकाले आफूहरुले त्यस्तो बोलेको स्पष्टीकरण दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सभापति कोइराला निवासमा बसेको कांग्रेसको अनौपचारिक बैठकमा कोइरालाले प्रधानमन्त्रीसितको भेटवार्ताको बारेमा जानकारी गराएका थिए । बैठकले सहमतिविपरीत समायोजन हुने लडाकुको संख्या बढाउने माओवादी भनाइलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी कांग्रेस नेता सदस्य अर्जुननरिसंह केसीले दिए ।
कांग्रेस बैठकले राज्य पुनस्रंरचनासम्बन्धी पार्टीको सन्तुलित र व्यावहारिक अवधारणा तयार गर्ने कार्यको संयोजन गर्ने जिम्मा नेता नरहरि आचार्यलाई दिएको छ । कांग्रेसले आचार्यलाई राज्य पुनस्रंरचनासम्बन्धमा पार्टीका समितिहरुले तयार पारेका खाका संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा अधिकार बाँडफाँड समितिको सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने प्रतिवेदन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता निकट बुद्धिजीवी र विज्ञहरुसित छलफल गरी सन्तुलित र व्यावहारिक अवधारणा तयार गर्न जिम्मा दिएको हो । सरकारले दुई महिनामा राज्य पुनस्रंरचनाको सिफारिस गर्न हालै ९ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । समितिलाई पार्टीका तर्फबाट सुझाव दिन कांग्रेसले आफ्नो अवधारणा तयार गर्न लागेको हो ।
काठमाडौं, १५ मंसिर- कांग्रेसले माओवादीले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबैलाई झुक्याएर लडाकुको संख्या बढी देखाएको र त्यसैको आडमा संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो निवासमा बिहीबार बिहान भेटवार्ता गर्न आएका माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पुनवर्गीकरणका क्रममा लडाकुको कुल संख्याभन्दा किन तीन हजार कम देखिएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै त्यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।
'पुनवर्गीकरणबाट माओवादीले अनमिनलाई प्रभावमा पारेर लडाकुको संख्या बढाएको प्रमाणित भएको छ । अनमिनको भूमिकामाथि हामीले सुरुदेखि नै निष्पक्ष भएन भनेर विरोध गरेका थियौं त्योसमेत प्रमाणित भयो । साँढे पाँच वर्षसम्म बढी देखाइएका लडाकुको मासिक तलब र भरणपोषणबापतको पैसा माओवादीबाट संस्थागत भ्रष्टाचार भएको पाइयो । यसमा दलहरुबीच गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्छ' कोइरालाले भेटवार्तामा भट्टराईसमक्ष राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको 'हाम्रा जम्मा लडाकु ६/७ हजारमात्र भएकामा हामीले बढाएर १९ हजार बढी पुर् यायौं' भन्ने भिडियो रेकर्ड केही समयअघि सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले त्यो रेकर्ड र पुनवर्गीकरणका क्रममा देखिएको संख्याले माओवादीले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबैलाई झुक्याएर लडाकुको संख्या बढाएको प्रमाणित भएको उल्लेख गरेका थिए ।
माओवादीले लडाकुको संख्या तीन हजार बढी देखाउँदा साँढे पाँच वर्षमा राज्यको कोषबाट डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छन् । राज्यले लडाकुलाई मासिक तलब ६ हजार ५ सय र भरणपोषणबापत प्रतिमहिना करिब ३ हजार रुपैयाँ दिने गर्छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा समेत सदस्यहरुले माओवादीले बढी लडाकु देखाएर संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको र त्यसमा छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कोइरालाले माओवादीले स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुलाई उसले पाउने एकमुष्ठ रकमको ५० प्रतिशत पार्टीलाई अनिवार्य रुपमा बुझाउन धमाधम कागज गराइरहेको सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष यस्तो आपत्तिजनक कार्य किन भइरहेको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सातबुँदे सहमतिविपरीत सेनामा समायोजन हुने लडाकुको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालेकामा समेत आपत्ति जनाएको छ । कोइरालाले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्यलाई निष्कर्षमा पुर् याउन गरिएको प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच भएको सहमतिविपरीत समायोजन हुने लडाकुको संख्या बढाउने कुरा नगर्न चेतावनी दिए ।
माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेशी मोर्चाबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा बढीमा साँढे ६ हजारलाई सेनामा समायोजन गर्ने र बाँकीलाई स्वेच्छिक अवकास र पुनःस्थापनामा पठाउने सहमति भएको थियो । तर माओवादी सेनाको पुनवर्गीकरण गर्दा समायोजनमा जान चाहनेको संख्या वृद्धि भएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्रीले समायोजन हुने लडाकुको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
'पुनवर्गीकरण सुरु भएपछि तपाईं र तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष दाहालबाट सेनामा समायोजन हुने लडाकुको संख्या बढाउने कुरा आउन थालेको छ । सहमतिमा अधिकतम साँढे ६ हजारलाई मात्र समायोजन गर्ने उल्लेख छ । कांग्रेस सहमतिबमोजिम लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न प्रतिबद्ध छ तर सहमतिविपरीत समायोजना हुने लडाकुको संख्या एक जना पनि बढाउन तयार छैन' कोइरालाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भने ।
कोइरालाले समायोजन हुने लडाकुको संख्या बढाउने नाममा सातबुँदे सहमतिलाई ुब्रेकु गर्न थालियो भने सहमति धेरै कुरामा ब्रेक हुने चेतावनी प्रधानमन्त्रीलाई दिए । 'सहमतिलाई ब्रेक गर्दा कसैले मान्दैन' उनको अडान थियो । प्रत्युत्तरमा भट्टराईले पुनर्वर्गीकरण गर्दा समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या बढेकाले आफूहरुले त्यस्तो बोलेको स्पष्टीकरण दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सभापति कोइराला निवासमा बसेको कांग्रेसको अनौपचारिक बैठकमा कोइरालाले प्रधानमन्त्रीसितको भेटवार्ताको बारेमा जानकारी गराएका थिए । बैठकले सहमतिविपरीत समायोजन हुने लडाकुको संख्या बढाउने माओवादी भनाइलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी कांग्रेस नेता सदस्य अर्जुननरिसंह केसीले दिए ।
कांग्रेस बैठकले राज्य पुनस्रंरचनासम्बन्धी पार्टीको सन्तुलित र व्यावहारिक अवधारणा तयार गर्ने कार्यको संयोजन गर्ने जिम्मा नेता नरहरि आचार्यलाई दिएको छ । कांग्रेसले आचार्यलाई राज्य पुनस्रंरचनासम्बन्धमा पार्टीका समितिहरुले तयार पारेका खाका संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा अधिकार बाँडफाँड समितिको सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने प्रतिवेदन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता निकट बुद्धिजीवी र विज्ञहरुसित छलफल गरी सन्तुलित र व्यावहारिक अवधारणा तयार गर्न जिम्मा दिएको हो । सरकारले दुई महिनामा राज्य पुनस्रंरचनाको सिफारिस गर्न हालै ९ सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । समितिलाई पार्टीका तर्फबाट सुझाव दिन कांग्रेसले आफ्नो अवधारणा तयार गर्न लागेको हो ।
No comments:
Post a Comment