निजामती प्रशासनको टिके बढुवा खारेज हुने

स्वतः बढुवा भइसकेका १८ हजारलाई दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरिने
निजामती प्रशासनमा ज्येष्ठताका आधारमा समेत बढुवा गरिने
डिभिजनका आधारमा कम र बढी अंक पाउने व्यवस्था खारेज हुने
काठमाडौं, २९ मंसिर- सरकारले निजामती प्रशासनमा विकृतिका रुपमा देखा परेको स्वतः बढुवाको व्यवस्थालाई खारेज गर्न तत्काल निजामती ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । २०६३ सालदेखि सुरु स्वतः बढुवाका कारण निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले त्यस्तो बढुवाको व्यवस्था नै खारेज गर्न ऐन संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लाने निर्णय गरेको छ । सरकारले यसै साता संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्ने भएको छ ।
लोकतन्त्र बहाली भएपछि युनियनहरुको दबाबमा २०६३ सालमा ऐन संशोधन गरी स्वतः बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएपछि ७८ हजार कर्मचारी रहेको निजामती प्रशासनमा पाँच वर्षमा १८ हजारभन्दा बढीले स्वतः बढुवा पाइसकेका छन् । निश्चित अवधि पुगेर स्वतः बढुवा भएका त्यति ठूलो संख्याका कर्मचारीले पाँच वर्षदेखि तल्लो पदको काम नगरी बढुवा भएको माथिल्लै पदको काम दिन माग गर्दै कहिले ज्ञापनपत्र त कहिले आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रशासनमा अराजकता र विकृति बढ्दै गएको छ ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा अनुमोदित संशोधन विधेयकमा स्वतः बढुवा भइसकेका कर्मचारीलाई १८ हजार पुल दरबन्दी सिर्जना गरी पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने र अब त्यस्तो बढुवाको व्यवस्था नै नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवावाला कर्मचारीको समायोजन भएपछि उनीहरु पदोन्नति हुनुअघिको पद स्वतः खारेज हुने प्रावधान विधेयकमा छ । संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भएपछि स्वतः बढुवाको प्रावधान खारेज हुने र एक महिनामा स्वतः बढुवावालालाई समायोजन गरिसकिने जानकारी सामान्य प्रशासनका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले निजामती प्रशासनमा ज्येष्ठता बढी सेवा अवधि का आधारमा बढुवा हुने नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । विधेयकमा विभिन्न पदको रिक्त दरबन्दीको १० देखि ४० प्रतिशत सिटमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ज्येष्ठता अर्थात् सेवा अवधि सबभन्दा धेरै भएका आधारमा बढुवा हुन कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भने औसतमा ९५ प्रतिशत नम्बर प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले कनिष्ठ कर्मचारी बढुवा हुने तर सोही पदमा सबभन्दा लामो समयसम्म कार्य गरेको व्यक्ति बढुवा नहुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नेछ । खरिदारमा १०, नायव सुब्बामा ४०, शाखा अधिकृतमा ३०, उपसचिवमा ३५, सहसचिवमा ३५ प्रतिशत सिटमा ज्येष्ठतामा आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले सहसचिवसम्म खुला प्रतियोगिता आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र कार्यक्षमताको मूल्यांकन फाइल बढुवा बाट मात्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरिएको हो । विशिष्ट श्रेणी सचिव मा समेत २० प्रतिशत पदमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गरिने भएको छ । विधेयकमा सचिवको रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशतमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९५ प्रतिशत या सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका सहसचिवमा सबभन्दा बढी सेवा अवधि भएका सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिले मन्त्रिपरिषदसमक्ष पदोन्नतिका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सचिवको बाँकी ८० प्रतिशत सिटमा पदोन्नतिका लागि बढुवा समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सबभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका र पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सम्भाव्य उम्मेदवार भएका सहसचिवहरुमध्येबाट रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा सिफारिस गर्नेछ सरकारले सिफारिसमा परेकामध्ये जोसुकैलाई सचिवमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।
पहिलोपटक सचिवमा ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गर्न लागिएको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सचिव बढुवा गर्दा सहसचिव भएको १५ वर्षसम्म भएका कर्मचारीको बढुवा नहुने तर आरक्षणवालाको चार र अरुको पाँच वर्ष सेवा अवधि पुग्नासाथ पदोन्नति भएका थुप्रै उदाहरण छन् विधेयकमा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि कनिष्ठको बढुवा हुने तर वरिष्ठको बढुवा नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ ।
सरकारले कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको डिभिजनका आधारमा बढी र कम अंक दिने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने भएको छ । हाल तेस्रो श्रेणीमा उत्तीर्णलाई भन्दा द्वितीय श्रेणीवालालाई दशमलव २५ र प्रथम श्रेणीलाई दशमलव ५ अंक बढी दिने व्यवस्था छ । सेवा प्रवेशको समान परिक्षामा प्रतिस्पर्धा गरी उत्तीर्णलाई शैक्षिक योग्यताको डिभिजनका आधारमा भेदभाव गर्नु औचित्यहीन भएकाले यो व्यवस्था हटाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सेवा समूहसँग मिल्दो विषयमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेकालाई भने थप तीन अंक दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
'निजामती कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको अंक िदंदा निजामती सेवाको कुनै पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबापतको एकमुष्ठ नौ अंक र सेवा प्रवेशका निम्ति तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सेवा समूहसँग सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधिबापत एकमुष्ठ तीन अंक दिइनेछ' विधेयकमा छ ।