काठमाडौं, १८ मंसिर- निजामती ऐनविपरीत आफूलाई अपमानपूर्वक सरुवा गरिएकामा असन्तुष्ट सचिव शंकर पाण्डेले आइतबार राजिनामा दिएका छन् । ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकास पाउन डेढ महिनामात्र बाँकी रहेका पाण्डेलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट डेढ साताअघि मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।
अवकास पाउन एक वर्षभन्दा कम समय रहेको कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत आफ्नो सरुवा भएपछि पाण्डे असन्तुष्ट भएका थिए । पाण्डेले ५८ वर्ष पूरा गरी आगामी पुस २० मा अनिवार्य अवकास पाउँदै थिए ।
पाण्डेले आइतबार अपराह्न मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई भेटी राजिनामा बुझाएका थिए । उनले राजिनामामा आफ्नो असन्तुष्टि भने लेखेका छैनन् । आफूले स्वेच्छाले राजिनामा दिएको उल्लेख गरेको जानकारी पाण्डेले दिए ।
पाण्डेले राजिनामा दिएपछि सचिव रिक्त भएका मन्त्रालय र निकायको संख्या ८ पुगेको छ जसमा प्रशासनका ६ र कानुनका तर्फका दुई पद छन् । सचिव रिक्त भएकामा परराष्ट्र कानुन संघीय मामिला मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा सुदूर मध्यपश्चिम पश्चिमााचल र पूर्वााचलका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय छन् ।
परराष्ट्र कानुन मन्त्रालय र पूर्वााचल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा कायममुकायम प्रमुख छन् बाँकी सबैमा निमित्त प्रमुख छन् । निमित्त प्रमुखलाई दैनिक प्रशासन चलाउनबाहेक नयाँ निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन निमित्त प्रमुख भएका कारण निकायको काम प्रभावित भइरहेको छ ।
अवकास पाउन एक वर्षभन्दा कम समय रहेको कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत आफ्नो सरुवा भएपछि पाण्डे असन्तुष्ट भएका थिए । पाण्डेले ५८ वर्ष पूरा गरी आगामी पुस २० मा अनिवार्य अवकास पाउँदै थिए ।
पाण्डेले आइतबार अपराह्न मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई भेटी राजिनामा बुझाएका थिए । उनले राजिनामामा आफ्नो असन्तुष्टि भने लेखेका छैनन् । आफूले स्वेच्छाले राजिनामा दिएको उल्लेख गरेको जानकारी पाण्डेले दिए ।
पाण्डेले राजिनामा दिएपछि सचिव रिक्त भएका मन्त्रालय र निकायको संख्या ८ पुगेको छ जसमा प्रशासनका ६ र कानुनका तर्फका दुई पद छन् । सचिव रिक्त भएकामा परराष्ट्र कानुन संघीय मामिला मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा सुदूर मध्यपश्चिम पश्चिमााचल र पूर्वााचलका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय छन् ।
परराष्ट्र कानुन मन्त्रालय र पूर्वााचल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा कायममुकायम प्रमुख छन् बाँकी सबैमा निमित्त प्रमुख छन् । निमित्त प्रमुखलाई दैनिक प्रशासन चलाउनबाहेक नयाँ निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन निमित्त प्रमुख भएका कारण निकायको काम प्रभावित भइरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment