प्रशासनको हालीमुहालीले कानुनतर्फको एउटा सचिव पद खारेज

काठमाडौं, २१ मंसिर- प्रशासनतर्फका उच्च अधिकारीको दबाबमा सरकारले आफ्नो पूर्व निर्णयविपरीत कानुन सेवाका चारमध्ये एउटा सचिव विशिष्ट श्रेणी पद खारेज गरेको छ । सरकारले आफ्नो पूर्व निर्णयविपरीत कानुन सेवाप्रति पक्षपात गर्दै संघीय मामिला तथा संस्कृति मन्त्रालयमा रहेको कानुन सचिवको दरबन्दी खारेज गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
सरकारले एउटा मन्त्रालयमा दुई सचिव रहने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न ुविशिष्ट श्रेणीका दुइटा दरबन्दी रहेका मन्त्रालयहरुका दुई सचिवमध्ये जसको पहिले अन्यत्र सरुवा र अवकास हुन्छ उसको दरबन्दी स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयअनुसार संस्कृति मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका सचिव मोदराज डोटेलले राजिनामा दिई चार महिनाअघि अवकास लिएपछि उनको दरबन्दी खारेज हुनुपर्नेमा उक्त मन्त्रालयमा हालै आएर कानुनतर्फको सचिवको दरबन्दी काटिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रशासनतर्फका सचिवको अवकास हुनासाथ सरकारी निर्णयअनुसार उक्त मन्त्रालयमा कानुनतर्फको एउटामात्र सचिव पद कायम हुनुपथ्र्यो तर डोटेलको अवकासपछि पनि उक्त मन्त्रालयमा प्रशासन र कानुनतर्फका दुवै सचिवको दरबन्दी कायम राखियो ।
प्रशासनतर्फका उच्च पदस्थ अधिकारीको दबाबमा सरकारले डोटेलको अवकासपछि उक्त मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फको दरबन्दी कायम राख्न अर्को सचिव पठायो । मन्त्रिपरिषदले कानुनतर्फका सचिव प्रमोद कार्कीलाई हालै नेपाल कानुन आयोगमा सरुवा गरेपछि भने उक्त मन्त्रालयमा रहेको कानुनतर्फको दरबन्दी खारेज गरेको छ । एउटा मन्त्रालयमा दुई सचिव नराख्ने नीतिअनुसार कानुनतर्फको दरबन्दी खारेज गरिएको दाबी मन्त्रिपरिषदका अधिकारीले गरे ।
संघीय मामिलामा दरबन्दी खारेज भएपछि कानुन सेवामा सचिवको पद घटेर तीनवटा कायम भएको छ । सचिवद्वय कानुन मन्त्रालयका सचिव माधव पौडेल र कानुन आयोगका मोहन बाजाडेले ५८ वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त दुई पदमा बढुवाको प्रकि्रया अघि बढाइएका बेला एउटा दरबन्दी खारेज गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रशासनतर्फका उच्च अधिकारी हावी भएकाले पक्षपातपूर्ण तरिकाले प्रशासनको एउटा सचिव पद खारेज हुनुपर्नेमा कानुन सेवातर्फको दरबन्दी काटिएको र त्यसले कानुन सेवाका वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता न्याय सेवाका कर्मचारीले व्यक्त गरेका छन् ।