सरकारी सेवामा आरक्षण बढाउने तयारी

विधेयकका नयाँ व्यवस्था
-अधिकारसम्पन्न समावेश आयोग
-सबै सरकारी सेवामा ५० प्रतिशत सिटमा आरक्षण
-आरक्षणवालालाई सेवा प्रवेशमा ५ वर्ष सहुलियत
-आरक्षणवालालाई अवकास उमेर पनि ५ वर्षको बढी गरिने
-बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिने
-संवैधानिक र अन्य आयोगको पदाधिकारीमा पनि आरक्षण
काठमाडौं, ६ पुस- सरकारले सबै सरकारी सेवालाई अझ बढी समावेशी बनाउन र त्यसको नियमित अनुगमन गर्न अधिकारसम्पन्न समावेशी आयोग गठन गर्ने भएको छ । सरकारले सबै सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि नयाँ ऐन बनाउन समावेशी विधेयक संसदमा लाने अन्तिम तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले विधेयक पारित गरी संसदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
सरकारले समावेशी विधेयकमा निजामती शिक्षक सेना प्रहरी शिक्षकसहित सबै सरकारी सेवामा आरक्षण सिट बढाएर ५० प्रतिशत पुर् याउने प्रस्ताव गरेको छ । सत्तारुढ मधेशी मोर्चाको दबाबमा हाल आरक्षण ४५ प्रतिशत रहेकामा बढाएर ५० प्रतिशत पुर् याउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
विधेयकमा पहिलोपटक संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरुमा हुने नियुक्तिमा समेत आरक्षणको व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान कानुनअनुसार संवैधानिक नियुक्तिमा आरक्षणको व्यवस्था छैन तर संवैधानिक परिषद र सरकारले आयोगहरुलाई भरसक समावेशी बनाउने प्रयत्न भने गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले विधेयकमा आरक्षित सिटमा उम्मेदवार हुनेहरुलाई नियुक्ति र अवकासका लागि प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको उमेर हदमा ५ वर्षको सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि आरक्षित सिटबाट उम्मेदवार हुनेहरु ४५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश गर्न तथा ६३ वर्षमा सेवाबाट अनिवार्य अवकास हुन पाउनेछन् । जबकि खुल्ला प्रतिस्पर्धाका उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्ममा सेवा प्रवेश र ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकास पाउँछन् शिक्षकको हकमा आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरुले ६५ वर्षमा अवकास पाउनेछन् । सुरक्षा संगठनमा यस्तो सहुलियत दिने÷नदिने विधेयक मौन छ ।
सरकारले बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म सेवा प्रवेशमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने गरिएको छ । विश्वमा कहीँ पनि बढुवामा आरक्षणको व्यवस्था छैन । विभिन्न कारणले पछाडि परेको समुदायलाई निश्चित अवधिका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश र पहुँच दिन विश्वका विभिन्न मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था प्रचलनमा छ तर आरक्षण स्थायी हुने र बढुवामा समेत आरक्षण दिने प्रचलन अरु मुलुकमा नरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
ुपदपूर्तिका लागि विज्ञापन हुने सम्पूर्ण रिक्त पदको पचास प्रतिशत पद समावेशी कोटाका लागि आरक्षित हुनेछु समावेशी विधेयकमा छ । पचास प्रतिशत सिटलाई सय प्रतिशत मानी त्यसमा महिलालाई ३३, आदिबासी जनजाति २७, मधेशी २२, दलित ९, पिछडिएको नौ जिल्लाका लागि ४, शारीरिक अशक्तता भएकालाई ५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । सुरक्षा निकायमा शारीरिक अशक्तता भएकालाई आरक्षणको व्यवस्था छैन ।
आरक्षण प्रतिशत बढाइएपछि ५० प्रतिशत पदमा मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । आरक्षणका कारण योग्यता र दक्षताले कम प्राथमिकता पाउने भएकाले मुलुकको सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा ह्रास आउने घट्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरुको छ । विधेयकमा आरक्षण लागू हुने सरकारी सेवाहरुमा न्याय सेवा निजामती प्रशासन नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी शिक्षक स्वास्थ्यकर्मी विशेष सेवा ऐनअन्तर्गतका सेवाहरु संसद सेवा सम्पूर्ण सरकारी संस्थान सबै स्थानीय निकाय विकास समिति सरकारी विश्वविद्यालय सेवा छन् ।
समावेशी आयोगलाई आरक्षणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सेवाहरुको समावेशिताको अभिलेख खडा गर्ने विभिन्न निकायले समावेशी ऐन कार्यान्वयन गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने आवश्यकताअनुसार निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागू गराउने मुलुकको जातीय विविधतालाई अध्ययन अनुसन्धान गरी वर्गीकृत समूहको पुनव्र्यवस्थापन पुनर्मूल्यांकनका लागि समावेशीसहित सम्बन्धित ऐननियम परिमार्जन गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । आयोगले हरेक वर्ष आफ्नो कामको प्रतिवेदन सरकारलाई दिने र प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनै पनि निकायले आफ्नो सेवामा पदपूर्ति गर्दा आयोगबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले समावेशी आयोग गठन गर्ने तथा त्यसमा अध्यक्ष र आवश्यकताअनुसार सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको गरिएको छ । अध्यक्ष र सदस्य आरक्षण कोटामा परेका वर्गीकृत समूहभित्रको व्यक्तिमध्येबाट चार वर्षका लागि नियुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगका पदाधिकारीलाई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सरह पारिश्रमिक र सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समावेशिताका लागि छुट्ट्याइएको कोटा कुनै पनि कारणले खुल्लातर्फ सार्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । खुल्ला र आरक्षण दुवैको नतिजा सँगै प्रकाशन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । खुल्लाको नतिजा पछि प्रकाशन गर्दा आरक्षण र खुल्ला दुवैमा परिक्षा दिने उम्मेदवारलाई अन्याय भएको दाबी समावेशीमा वर्गीकृत समूहको छ ।