कामु रजिष्टारको 'योग्यता' नपुगेकाले रजिष्टार बढुवा भएन
काठमाडौं, १० पुस- न्याय सेवा आयोगले कानुन सचिवसहित न्याय सेवाका २३ अधिकारीको बढुवा र १ सय जनाको सरुवा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्याय सेवाका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव भेषराज शर्मालाई कानुन मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले उनलाई सचिवमा बढुवा गर्नेछ । उनी हाल कानुन मन्त्रालयको कायममुकायम सचिव छन् । कानुन सरकारी वकिल तथा अदालत सेवाका कर्मचारीको सरुवा बढुवा आयोगको सिफारिसमा हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगले कानुन सचिव प्रमोद कार्कीलाई संघीय मामिला मन्त्रालयबाट कानुन आयोगमा सरुवा गर्न सरकारलाई सहमति दिएको छ । सरकारले सरुवा गरेको करिब एक महिना भइसके पनि आयोगको बैठक नबसेकाले कार्की कानुन आयोगमा जान पाएका थिएनन् । सहमतिपछि अब कार्कीले कानुन आयोगको सचिवको कार्यभार सम्हाल्नेछन्
अदालत सेवाका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव लोहितचन्द्र शाहको योग्यता नपुगेका कारण सर्वोच्च अदालतको रजिस्टार बढुवा हुन सकेन । सचिव रजिष्टार मा बढुवा हुन ुसिनियर एक्जुक्युटिभ डेभलपमेन्ट प्रोगामु नामक ट्रेनिङ लिनु अनिवार्य छ । शाहले यो ट्रेनिङ नलिएकाले आयोग बैठकले हाललाई रजिष्टार बढुवाका विषयमा कुनै निर्णय नगरेको जानकारी स्रोतले दिए । रजिष्टार रामकृष्ण तिम_िल्सनाले पदावधि पूरा गरी अवकास पाएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनिक नेतृत्वविहीन छ । वरिष्ठ सहसचिव शाह सर्वोच्चमा कामु रजिष्टार छन् ।
न्याय सेवा आयोगले कानुन अदालत तथा वकिल समूहका ७ जना उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा गरेको छ । सहसचिव बढुवा भएकामा सरकारी वकिल समूहका नारायण पौडेल, धर्म पौडेल, विश्वराज कोइराला, तेजबहादुर घिमिरे, अदालत समूहका नारायण पन्थी र कानुन मन्त्रालयका ऋषिराज भण्डारी र उदय सापकोटा छन् ।
आयोगले कानुन वकिल र अदालत समूहमा १५ जनालाई उपसचिवमा बढुवा गरेको छ । उपसचिवमा बढुवा भएकामा अदालत समूहका कपिलमणि गौतम, वेदप्रसाद उप्रेती, विदुर काफ्ले. कानुन मन्त्रालयका कॄष्णकुमार कार्की र वकिल समूहका यदुनाथ शर्मा, पुाज पाठक, कृष्णराज पन्त, तुलबहादुर कार्की, रमा पराजुली महानन्द दाहाल, गोविन्द उपाध्याय, हिमालकुमार त्रिताल, रमेशकुमार सुवेदी, एकनारायण लम्साल छन् । आयोगले सरकारी वकिल र अदालत समूहका १ सय जनाभन्दा बढी उपसचिव र शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
काठमाडौं, १० पुस- न्याय सेवा आयोगले कानुन सचिवसहित न्याय सेवाका २३ अधिकारीको बढुवा र १ सय जनाको सरुवा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्याय सेवाका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव भेषराज शर्मालाई कानुन मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले उनलाई सचिवमा बढुवा गर्नेछ । उनी हाल कानुन मन्त्रालयको कायममुकायम सचिव छन् । कानुन सरकारी वकिल तथा अदालत सेवाका कर्मचारीको सरुवा बढुवा आयोगको सिफारिसमा हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगले कानुन सचिव प्रमोद कार्कीलाई संघीय मामिला मन्त्रालयबाट कानुन आयोगमा सरुवा गर्न सरकारलाई सहमति दिएको छ । सरकारले सरुवा गरेको करिब एक महिना भइसके पनि आयोगको बैठक नबसेकाले कार्की कानुन आयोगमा जान पाएका थिएनन् । सहमतिपछि अब कार्कीले कानुन आयोगको सचिवको कार्यभार सम्हाल्नेछन्
अदालत सेवाका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव लोहितचन्द्र शाहको योग्यता नपुगेका कारण सर्वोच्च अदालतको रजिस्टार बढुवा हुन सकेन । सचिव रजिष्टार मा बढुवा हुन ुसिनियर एक्जुक्युटिभ डेभलपमेन्ट प्रोगामु नामक ट्रेनिङ लिनु अनिवार्य छ । शाहले यो ट्रेनिङ नलिएकाले आयोग बैठकले हाललाई रजिष्टार बढुवाका विषयमा कुनै निर्णय नगरेको जानकारी स्रोतले दिए । रजिष्टार रामकृष्ण तिम_िल्सनाले पदावधि पूरा गरी अवकास पाएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनिक नेतृत्वविहीन छ । वरिष्ठ सहसचिव शाह सर्वोच्चमा कामु रजिष्टार छन् ।
न्याय सेवा आयोगले कानुन अदालत तथा वकिल समूहका ७ जना उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा गरेको छ । सहसचिव बढुवा भएकामा सरकारी वकिल समूहका नारायण पौडेल, धर्म पौडेल, विश्वराज कोइराला, तेजबहादुर घिमिरे, अदालत समूहका नारायण पन्थी र कानुन मन्त्रालयका ऋषिराज भण्डारी र उदय सापकोटा छन् ।
आयोगले कानुन वकिल र अदालत समूहमा १५ जनालाई उपसचिवमा बढुवा गरेको छ । उपसचिवमा बढुवा भएकामा अदालत समूहका कपिलमणि गौतम, वेदप्रसाद उप्रेती, विदुर काफ्ले. कानुन मन्त्रालयका कॄष्णकुमार कार्की र वकिल समूहका यदुनाथ शर्मा, पुाज पाठक, कृष्णराज पन्त, तुलबहादुर कार्की, रमा पराजुली महानन्द दाहाल, गोविन्द उपाध्याय, हिमालकुमार त्रिताल, रमेशकुमार सुवेदी, एकनारायण लम्साल छन् । आयोगले सरकारी वकिल र अदालत समूहका १ सय जनाभन्दा बढी उपसचिव र शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
No comments:
Post a Comment