सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन हुने

संवैधानिक समिति र उपसमितिलाई सकि्रय बनाउन आज शीर्ष नेताको बैठक
बलराम बानियाँ/राजेन्द्र फुयाल
काठमाडौं, १६ जेठ- व्यवस्थापिका संसद र सभामुख सुवास नेम्वाङले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि प्रमुख तीन दलबीच भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन विशेष सकि्रयता सुरु गरेका छन् । सभामुखको पहलमा संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउन मंगलबार संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताको बैठक र बुधबार बिहान संवैधानिक समितिको बैठक बुधबार बिहान बोलाइएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्नुअघि तीन दलबीच भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्ने भएको छ । तीन दलबीच भएको सहमतिलाई संसदले अनुमोदन गरी आफ्नो ुप्रोपर्टीु बनाएको हुनाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सभामुख नेम्वाङको अध्यक्षतामा संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न लागिएको जानकारी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले दिए ।
घिमिरेका अनुसार सभामुख सुवास नेम्वाङ र मुख्य तीन दलसहित विभिन्न पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसित सोमबार दिउँसो संसद सचिवालय परिसरमा भएको छलफलमा सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो । दलहरुका तर्फबाट आगामी जेठ २० गते बैठकमा अनुगमन समिति गठन गर्न प्रस्ताव राख्ने र सोही दिन निर्णय हुनेछ ।
ुतीन महिनाभित्र शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि तीनबुँदे सहमति भएको हो त्यसलाई संसदले सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरी आफ्नो ुप्रोपर्टीु बनाइसकेको छ । संसदबाट अनुमोदित प्रस्ताव या सहमति कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि संवैधानिक तथा कानुनी रुपमा बाध्यकारी हुने व्यवस्था संसदीय नियमावलीमा छ । सभामुखको अध्यक्षतामा गठन हुने अनुगमन समितिमा प्रमुख तीन पार्टीसहित विभिन्न दलका शान्ति प्रकि्रया र सहमति निर्माणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएका प्रभावशाली नेताहरुलाई राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी संसद सचिवालय स्रोतले दिएको छ । संसदको कार्य साचालन नियमावलीमा सदनले गठन गर्ने विशेष समितिमा सभामुख अध्यक्ष हुने प्रावधान छ सोही प्रावधानअनुसार सभामुखलाई अनुगमन समितिको अध्यक्ष बनाइनेछ ।
संसदीय अनुगमन समितिले सहमति कार्यान्वयनका लागि विश्वासको वातावरण तयार गर्ने तथा संसदका तर्फबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र सरोकारवाला सबै दललाई निरन्तर दबाब दिने कार्य गर्नेछ । सभामुखको अध्यक्षतमा प्रभावशाली नेताहरुलाई राखी अनुगमन समिति गठन गरिएपछि सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन प्रभावकारी हुने र कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकार बाध्य हुने विश्वास सचिवालय स्रोतको छ ।
अन्तरिम संविधानमा नवौ संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप्नुअघि संसदले दलहरुबीच भएको पाँचबुँदे सहमति अनुमोदन गरेको थियो । गत वर्ष संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्नुअघि भएको तीनबुँदे सहमतिको व्याख्यामा भएको विवादका कारण शान्ति प्रकि्रयासँग जोडिएको समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसपटक भने पाँचबुँदे सहमतिलाई संसदबाट अनुमोदन गराई सदनको सम्पत्ति बनाइएको छ । कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक घिमिरेले सदनमा उक्त प्रस्ताव टेबुल गर्दा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री प्रभु साहले त्यसमा समर्थन जनाएका थिए ।
तीनबुँदे सहमतिमा तीन महिनाभित्र शान्ति प्रकि्रयाका मूलभूत कार्य र नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्ने र नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएको सहमति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
संविधान निर्माणबारेमा आजैदेखि छलफल
संविधान निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन प्रमुख दलहरुबीच मंगलबारदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ । प्रमुख दलका सचेतकहरुसित सोमबार छलफल गरेपछि सभामुख नेम्वाङले संविधान निर्माणलाई अघि बढाउने वातावरण बनाउन मंगलबार विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरु रहेको संवैधानिक समिति मातहतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउन संवैधानिक समिति र उपसमितिलाई सकि्रय बनाउनेबारेमा छलफल हुनेछ ।
सभामुखले नेताहरुलाई संविधान निर्माणमा देखापरेका विवाद समाधान गर्न उपसमितिको बैठक नियमित रुपमा राख्न दबाब दिने भएका छन् । संविधानका विवादित बुँदामा सहमति जुटाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा गठित उपसमितिको म्याद जेठ १४ मा सकिएको छ । स्रोतका अनुसार सभामुख र नेताहरुको बैठकमा उपसमितिको म्याद थपबारेमा सहमति हुनेछ ।
सभामुखकै आग्रहमा संवैधानिक समितिको बैठक बुधबार बोलाइएको छ । बैठकले बुधबार नै उपसमितिको कार्यकाल थपको निर्णय गर्नेछ त्यसपछि उपसमिति संविधानका विवाद निरुपण गर्न औपचारिक रुपमा सकि्रय हुनेछ । उपसमितिले आफू मातहतमा आएका विवादित २ सय १० प्रश्नलाई सहमति गरी २१ वटामा झारिसकेको छ । तर शासकिय स्वरुप निर्वाचन प्रणालीसंग जोडिएका मुख्य विषयमा रहेका विवाद भने समाधान हुन बाँकी छ । राज्य पुनसर्ंरचना समितिको प्रतिवेदन भने संवैधानिक समितिमले उपसमितिलाई पठाएको छैन । राज्य पुनस्रंरचनाबारे ७६ प्रश्न विवादित छन् ।