दोषी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन
काठमाडौं, ९ जेठ- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन- २०६७ ले औंल्याएको १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु आगामी चैत महिनाभित्र फछ्र्यौट र असुल उपर गर्न तथा दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले गत आर्थिक वर्षको २५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बेरुजु आगामी मंसिर महिनाभित्र तथा विगत वर्षहरुको कुल बेरुजु ७२ अर्ब २१ करोड प्रचलित कानुनबमोजिम आगामी चैत महिनाभित्र फछ्र्यौट र असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो ।
समितिले महालेखा परिक्षक कार्यालयका उच्च अधिकारी र मुख्यसचिवसहित सबै मन्त्रालय तथा निकायका सचिवहरुसँग सोमबार दिउँसो महालेखा परिक्षकको ४८ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजुबारेमा छलफल गरेपछि सरकारलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । समितिले आगामी वर्षदेखि एक आर्थिक वर्षको बेरुजु अर्को आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा असुल फछ्यौंट गर्ने÷गराउने व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
समयमै लखा पेस नगर्ने विवरण तयार नगर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनको तोकिएको समयभित्र प्रतिकि्रया पनि नदिने सोधभर्ना र हिसाबमिलानमा ध्यान नदिने सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आगामी असार महिनाभित्र कारबाही गर्नसमेत समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म महालेखा परिक्षक नियुक्त हुन नसकेको र सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड र पुरस्कार दिने परिपाटी नभएकाले वर्षेनि बेरुजु बढेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले तत्काल महालेखा परिक्षक नियुक्त गर्न र कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीहरुलाई दण्ड र पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देश गरेको छ ।
सबै सरकारी निकाय र संस्थानमा आन्तरिक लेखा परिक्षण अनुगमन र नियन्त्रण फितलो भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको उल्लेख गर्दै समितिले अर्को वर्ष पनि आन्तरिक लेखा परिक्षण अनुगमन र सुपरिवेक्षण कार्य कमजोर रहेको पाइएमा सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा प्रभावशाली नेताको दबाबमा ठूलो रकम निकासा दिने तथा पेश्की देखाई खर्च गर्ने÷गराउने प्रवृत्तिलाई बन्द गर्नुपर्ने निर्णयसमेत लेखा समितिले गरेको छ । कर बिजकबिना नै दिइने भुक्तानीमा सम्बन्धित व्यक्ति फर्मबाट असुल उपर गर्न र हुन नसके राज्यलाई परेको नोक्सानी भुक्तानी दिने÷दिलाउने कर्मचारीबाट असुल गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
कार्यवाहक महालेखा परिक्षक खेम दाहालले महालेखा परिक्षक नियुक्त नहुँदा लेखा परिक्षण गर्ने संवैधानिक निकायको संवैधानिक स्वतन्त्रतामा आँच पुगेको र त्यसले लेखा परिक्षणको प्रभावकारितामा समेत नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरेका थिए । सरकारी निकाय र विकास आयोजनामा आन्तरिक लेखा परिक्षण कमजोर भएको र वित्तीय अनुशासन नभएकोतर्फ दातृ निकायहरुले चासो देखाइरहे पनि सरकार गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दैै दाहालले सरकारी निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकारी कार्यालय÷आयोजना प्रमुख ले आन्तरिक लेखा परिक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएमा एकैचोटी ४० प्रतिशत बेरुजु आफैं घट्ने बताए ।
मुख्यसचिव माधव घिमिरेले अघिल्लो वर्ष ४६ प्रतिशत वक्यौता बेरुजु फछ्यौर्ंट भएको उल्लेख गर्दै सरकार आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रणालीलगायतमा रहेका कमजोरी सुधार गरी बेरुजु फछ्र्यौंट र असुल उपर गर्न लाग्ने प्रतिबद्धता समितिमा व्यक्त गरेका थिए ।
काठमाडौं, ९ जेठ- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन- २०६७ ले औंल्याएको १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु आगामी चैत महिनाभित्र फछ्र्यौट र असुल उपर गर्न तथा दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले गत आर्थिक वर्षको २५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बेरुजु आगामी मंसिर महिनाभित्र तथा विगत वर्षहरुको कुल बेरुजु ७२ अर्ब २१ करोड प्रचलित कानुनबमोजिम आगामी चैत महिनाभित्र फछ्र्यौट र असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो ।
समितिले महालेखा परिक्षक कार्यालयका उच्च अधिकारी र मुख्यसचिवसहित सबै मन्त्रालय तथा निकायका सचिवहरुसँग सोमबार दिउँसो महालेखा परिक्षकको ४८ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजुबारेमा छलफल गरेपछि सरकारलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । समितिले आगामी वर्षदेखि एक आर्थिक वर्षको बेरुजु अर्को आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा असुल फछ्यौंट गर्ने÷गराउने व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
समयमै लखा पेस नगर्ने विवरण तयार नगर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनको तोकिएको समयभित्र प्रतिकि्रया पनि नदिने सोधभर्ना र हिसाबमिलानमा ध्यान नदिने सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आगामी असार महिनाभित्र कारबाही गर्नसमेत समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म महालेखा परिक्षक नियुक्त हुन नसकेको र सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड र पुरस्कार दिने परिपाटी नभएकाले वर्षेनि बेरुजु बढेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले तत्काल महालेखा परिक्षक नियुक्त गर्न र कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीहरुलाई दण्ड र पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देश गरेको छ ।
सबै सरकारी निकाय र संस्थानमा आन्तरिक लेखा परिक्षण अनुगमन र नियन्त्रण फितलो भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको उल्लेख गर्दै समितिले अर्को वर्ष पनि आन्तरिक लेखा परिक्षण अनुगमन र सुपरिवेक्षण कार्य कमजोर रहेको पाइएमा सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा प्रभावशाली नेताको दबाबमा ठूलो रकम निकासा दिने तथा पेश्की देखाई खर्च गर्ने÷गराउने प्रवृत्तिलाई बन्द गर्नुपर्ने निर्णयसमेत लेखा समितिले गरेको छ । कर बिजकबिना नै दिइने भुक्तानीमा सम्बन्धित व्यक्ति फर्मबाट असुल उपर गर्न र हुन नसके राज्यलाई परेको नोक्सानी भुक्तानी दिने÷दिलाउने कर्मचारीबाट असुल गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
कार्यवाहक महालेखा परिक्षक खेम दाहालले महालेखा परिक्षक नियुक्त नहुँदा लेखा परिक्षण गर्ने संवैधानिक निकायको संवैधानिक स्वतन्त्रतामा आँच पुगेको र त्यसले लेखा परिक्षणको प्रभावकारितामा समेत नकारात्मक असर परेको उल्लेख गरेका थिए । सरकारी निकाय र विकास आयोजनामा आन्तरिक लेखा परिक्षण कमजोर भएको र वित्तीय अनुशासन नभएकोतर्फ दातृ निकायहरुले चासो देखाइरहे पनि सरकार गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दैै दाहालले सरकारी निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकारी कार्यालय÷आयोजना प्रमुख ले आन्तरिक लेखा परिक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएमा एकैचोटी ४० प्रतिशत बेरुजु आफैं घट्ने बताए ।
मुख्यसचिव माधव घिमिरेले अघिल्लो वर्ष ४६ प्रतिशत वक्यौता बेरुजु फछ्यौर्ंट भएको उल्लेख गर्दै सरकार आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रणालीलगायतमा रहेका कमजोरी सुधार गरी बेरुजु फछ्र्यौंट र असुल उपर गर्न लाग्ने प्रतिबद्धता समितिमा व्यक्त गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment