मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं ११ जेठ- सरकारले विद्यार्थीहरुको पठनपाठनलाई बन्द हडताल र जुलुसजस्ता घटनाबाट प्रभावित हुन नदिन सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार अपराह्न बसेको बैठकले विद्यार्थीहरुले बिना व्यवधान निरन्तर रुपमा पठनपाठन गर्न पाउने कुरालाई ग्यारेन्टी गर्न सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले दिए ।
कुनै पनि दल संगठन वा समूहले गर्ने जुलुस धर्ना बन्द आमहडातलका कारण वर्षेनि शैक्षिक संस्थाहरु पटकपटक बन्द हुने गरेको र त्यसले विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा नकारात्मक असर परिरहेकाले सरकारले सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थालाई बन्द हडताल र जुलुस गर्न नपाइने शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
विद्यालय र कलेजका विद्यार्थी ओसार्ने सम्पूर्ण गाडीलाई एउटै रंगको बनाउने र तिनलाई बन्द हडताल र आन्दोलनका बेलासमेत बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स सरह निर्वाध आवागमन गर्न दिनेलगायतको सुविधा दिने निर्णयसमेत सरकारले गरेको जानकारी तुलाधरले दिए । उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनभित्रै शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गर्ने गाडीको रंग तोक्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सम्पूर्ण निजी गुठी र सरकारी विद्यालय कलेज र विश्वविद्यालयमा अनिवार्य रुपमा छुट्टै छात्रा शौचालय बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । धेरैजसो शैक्षिक संस्थामा छात्रछात्राका लागि एउटै शौचालय हुँदा छात्राले समस्या भोग्दै आएकाले छुट्टै शौचालय बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । मन्त्री तुलाधरका अनुसार छात्राका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनमा सिट आरक्षण दिने निर्णयसमेत गरेको छ । विद्यार्थीहरुलाई सडक वारपारमा विशेष सुविधा दिन सरकारले ट्राफिक प्रहरीमार्फत् ुजेब्रा क्रसु मा विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई सुरक्षा दिने
मन्त्रिपरिषदले निर्माणाधीन माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा आक्रमण भएको घटनामा दुःख प्रकट गर्दै सबै ठूला जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले सुरक्षा दिने निर्णय गरेको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरद्वारा निर्माणाधीन आयोजनाका तीनवटा कार्यालय भवन हालै अज्ञात समूहद्वारा आगजनी गरी ध्वस्त पारेकोतर्फ ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मन्त्रिपरिषदको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्री तुलाधलरले सबै ुमेगा प्रोजक्टु ठूला जलविद्युत् आयोजना को सुरक्षाको प्रबन्ध सरकारले मिलाउने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले आयोजना निर्माणस्थलमा उत्पन्न हुने समस्या र स्थानीयबासीले राख्ने मागको अध्ययन गरी समाधानका लागि सरकारमा प्रस्ताव पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । ऊर्जा मन्त्री बिष्टले माथिल्लो तामाकोशीसहित ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्था गर्न तत्काल प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको संवाददाताहरुलाई बताए ।
सवा २२ सय परिवारलाई क्षतिपूर्ति
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनका क्रममा घरगोठसहितको सम्पत्ति क्षति भएका २२ सय ३५ परिवारलाई ३५ हजारका दरले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । कपिलवस्तुका वाणगंगा लालपुर शिवपुर नन्दननगरलगायतका गाविसका द्वन्द्वपीडित ती परिवारलाई राहतस्वरुव प्रतिपरिवार ३५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको जानकारी मन्त्री तुलाधरले दिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाबुआमा दुवै गुमाएका टुहुरा बालबालिकालाई पुनःस्थापना कार्यक्रम साचालन गर्न सरकारले निर्देशिका ल्याउने भएको छ । द्वन्द्वपीडित बालबालिका पुनःस्थापना कार्यक्रम साचालन गर्न ल्याउन शान्ति मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित निर्देशिकालाई छलफल गरी पारित गर्न मन्त्रिपरिषदले आफू मातहतको आर्थिक समितिमा पठाएको जानकारी मन्त्री तुलाधरले दिए ।
एनटीभीको अध्यक्षमा तिम_िल्सना
सरकारले नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा २ वर्षका लागि बलराम तिम_िल्सनालाई नियुक्त गरेको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले राजिनामा दिएकाले उनको ठाउँमा सरकारले साचार मन्त्री अग्नि सापकोटाको प्रस्तावमा तिम_िल्सनालाई ल्याएको हो ।
कानुन आयोगमा तीन जना नियुक्त
मन्त्रिपरिषदले नेपाल कानुन आयोगको सदस्यमा कानुन व्यवसायीहरु विष्णुकुमार साह विश्वप्रकाश भण्डारी र सुजन तामाङलाई नियुक्त गरेको छ । यसअघि नियुक्त तीन सदस्यको पदावधि सकिएकाले नयाँ तीन जनालाई नियुक्त गरिएको हो ।
चलचित्रमा भण्डारी
सरकारले चलचित्र विकास बोर्डमा गणेश भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । मुलुकभित्र निर्माण हुने चलचित्रको प्रवर्धन गर्ने बोर्डमा यसअघि नियुक्त अमर गिरी नयाँ सरकार गठनसँगै बाहिरिएपछि भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको हो ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा रामलाल तुलाधरलाई नियुक्त गरेको छ । ग्रामीण आवास कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नरेश चौधरीलाई नियुक्त गरिएको छ । सरकारले जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा चन्द्र शाहीलाई नियुक्त गरेको छ ।
काठमाडौं ११ जेठ- सरकारले विद्यार्थीहरुको पठनपाठनलाई बन्द हडताल र जुलुसजस्ता घटनाबाट प्रभावित हुन नदिन सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार अपराह्न बसेको बैठकले विद्यार्थीहरुले बिना व्यवधान निरन्तर रुपमा पठनपाठन गर्न पाउने कुरालाई ग्यारेन्टी गर्न सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री गंगालाल तुलाधरले दिए ।
कुनै पनि दल संगठन वा समूहले गर्ने जुलुस धर्ना बन्द आमहडातलका कारण वर्षेनि शैक्षिक संस्थाहरु पटकपटक बन्द हुने गरेको र त्यसले विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा नकारात्मक असर परिरहेकाले सरकारले सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थालाई बन्द हडताल र जुलुस गर्न नपाइने शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
विद्यालय र कलेजका विद्यार्थी ओसार्ने सम्पूर्ण गाडीलाई एउटै रंगको बनाउने र तिनलाई बन्द हडताल र आन्दोलनका बेलासमेत बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स सरह निर्वाध आवागमन गर्न दिनेलगायतको सुविधा दिने निर्णयसमेत सरकारले गरेको जानकारी तुलाधरले दिए । उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनभित्रै शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी ओसार्न प्रयोग गर्ने गाडीको रंग तोक्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सम्पूर्ण निजी गुठी र सरकारी विद्यालय कलेज र विश्वविद्यालयमा अनिवार्य रुपमा छुट्टै छात्रा शौचालय बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । धेरैजसो शैक्षिक संस्थामा छात्रछात्राका लागि एउटै शौचालय हुँदा छात्राले समस्या भोग्दै आएकाले छुट्टै शौचालय बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । मन्त्री तुलाधरका अनुसार छात्राका लागि सार्वजनिक यातायातका साधनमा सिट आरक्षण दिने निर्णयसमेत गरेको छ । विद्यार्थीहरुलाई सडक वारपारमा विशेष सुविधा दिन सरकारले ट्राफिक प्रहरीमार्फत् ुजेब्रा क्रसु मा विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई सुरक्षा दिने
मन्त्रिपरिषदले निर्माणाधीन माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा आक्रमण भएको घटनामा दुःख प्रकट गर्दै सबै ठूला जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले सुरक्षा दिने निर्णय गरेको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरद्वारा निर्माणाधीन आयोजनाका तीनवटा कार्यालय भवन हालै अज्ञात समूहद्वारा आगजनी गरी ध्वस्त पारेकोतर्फ ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मन्त्रिपरिषदको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्री तुलाधलरले सबै ुमेगा प्रोजक्टु ठूला जलविद्युत् आयोजना को सुरक्षाको प्रबन्ध सरकारले मिलाउने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले आयोजना निर्माणस्थलमा उत्पन्न हुने समस्या र स्थानीयबासीले राख्ने मागको अध्ययन गरी समाधानका लागि सरकारमा प्रस्ताव पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । ऊर्जा मन्त्री बिष्टले माथिल्लो तामाकोशीसहित ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्था गर्न तत्काल प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको संवाददाताहरुलाई बताए ।
सवा २२ सय परिवारलाई क्षतिपूर्ति
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनका क्रममा घरगोठसहितको सम्पत्ति क्षति भएका २२ सय ३५ परिवारलाई ३५ हजारका दरले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । कपिलवस्तुका वाणगंगा लालपुर शिवपुर नन्दननगरलगायतका गाविसका द्वन्द्वपीडित ती परिवारलाई राहतस्वरुव प्रतिपरिवार ३५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको जानकारी मन्त्री तुलाधरले दिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाबुआमा दुवै गुमाएका टुहुरा बालबालिकालाई पुनःस्थापना कार्यक्रम साचालन गर्न सरकारले निर्देशिका ल्याउने भएको छ । द्वन्द्वपीडित बालबालिका पुनःस्थापना कार्यक्रम साचालन गर्न ल्याउन शान्ति मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित निर्देशिकालाई छलफल गरी पारित गर्न मन्त्रिपरिषदले आफू मातहतको आर्थिक समितिमा पठाएको जानकारी मन्त्री तुलाधरले दिए ।
एनटीभीको अध्यक्षमा तिम_िल्सना
सरकारले नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा २ वर्षका लागि बलराम तिम_िल्सनालाई नियुक्त गरेको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले राजिनामा दिएकाले उनको ठाउँमा सरकारले साचार मन्त्री अग्नि सापकोटाको प्रस्तावमा तिम_िल्सनालाई ल्याएको हो ।
कानुन आयोगमा तीन जना नियुक्त
मन्त्रिपरिषदले नेपाल कानुन आयोगको सदस्यमा कानुन व्यवसायीहरु विष्णुकुमार साह विश्वप्रकाश भण्डारी र सुजन तामाङलाई नियुक्त गरेको छ । यसअघि नियुक्त तीन सदस्यको पदावधि सकिएकाले नयाँ तीन जनालाई नियुक्त गरिएको हो ।
चलचित्रमा भण्डारी
सरकारले चलचित्र विकास बोर्डमा गणेश भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । मुलुकभित्र निर्माण हुने चलचित्रको प्रवर्धन गर्ने बोर्डमा यसअघि नियुक्त अमर गिरी नयाँ सरकार गठनसँगै बाहिरिएपछि भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको हो ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा रामलाल तुलाधरलाई नियुक्त गरेको छ । ग्रामीण आवास कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नरेश चौधरीलाई नियुक्त गरिएको छ । सरकारले जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा चन्द्र शाहीलाई नियुक्त गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment