पाँचबुँदेको समीक्षा
काठमाडौं, १५ जेठ- बाह्रबुँदे समझदारीदेखि पटकपटक भएका सम्झौताप्रति कहिल्यै इमानदार नदेखिएको माओवादी र त्यसको नेतृत्व पछिल्लो पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पनि इमानदार भएन भने तीन महिनापछि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने औचित्य समाप्त भई मुलुकको राजनीति गम्भीर दुर्घटनामा पर्नेछ ।
संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्नुअघि शनिबार राति प्रमुख तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमति माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्वका लागि राजनीतिक इमानदारीको अन्तिम परिक्षा बनेको छ यो परिक्षामा पनि इमानदार देखिएन भने माओवादी र त्यसको नेतृत्वलाई अरु दलले गर्दै आएको विश्वास पूर्ण रुपमा टुट्छ जसले माओवादी र अरु दलबीचको राजनीतिक सहयात्राको औचित्यसमेत समाप्त हुनेछ जसले राजनीतिक दुर्घटनालाई निम्त्याउनेछ र सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादीप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जुन विश्वास बढेको थियो त्यो पनि टुट्नेछ ।
प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमालेका नेताबीच पाँचबुँदे सहमतिलाई आ-आफ्नो जित-हारका रुपमा व्याख्या गर्ने क्रम बढेको र आन्तरिक द्वन्दमा रहेका ती पार्टीमा एक÷एकवटा समूह सहमतिकै विपक्षमा देखिएकाले त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमा आशंका देखिएको छ । अझ यो सहमति कार्यान्वयनमा सबभन्दा बढी इमानदार हुनुपर्ने माओवादी पार्टीमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य नेतृत्वको ठूलै समूह समझदारीलाई लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति रुष्ट भएको छ । वैद्य समूह संविधान निर्माण गरी अर्को चुनाव भएपछिमात्र माओवादी सेना समायोजन गर्ने पक्षमा छ जबकि पाँच बुँदे सहमतिमा संविधान निर्माण अगावै माओवादी सेनाको समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । माओवादीलाई विभाजनको संघारमा पुग्न नदिन अध्यक्ष दाहाल यो सहमतिप्रति समेत इमानदार नहुने हुन् कि भन्ने खतरा रहेकोसमेत बुद्धिजीवीहरु औंल्याउँछन् ।
यसपटकको सहमति समग्र माओवादी पार्टी र अध्यक्ष दाहाल उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र डा। बाबुराम भट्टराईको शान्ति प्रकि्रयाप्रति राजनीतिक इमानदारीको अन्तिम परिक्षा हुनेछ । माओवादीले शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउन धेरै कदम चाल्नुपर्ने भएकाले यो सहमतिप्रति ऊ नै बढी इमानदार भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । बुद्धिजीवीहरुले यो सहमति पनि माओवादीले कार्यान्वयन गरेन भने माओवादी शान्ति प्रकि्रयाप्रति मात्र होइन संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सवालमा समेत इमानदार नरहेको पुष्टि हुने विश्लेषण गर्छन् ।
ुबाह्रबुँदे समझदारी शान्ति सम्झौतादेखि दलहरुबीच भएका दर्जनौं सहमति र समझदारी कायान्वयन नगरेका कारण माओवादी र त्यसको नेतृत्वका लागि पाँचबुँदे सहमति अन्तिम परिक्षा हो । यो सहमति माओवादी र अरु दलबीचको विश्वासको अन्तिम बिन्दु होु कांग्रेसका बौद्धिक नेता नरहरि आचार्यले कान्तिपुरसित भने- ुयो सहमतिमा माओवादी कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसले समझदारीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । तीन महिनामा गर्ने भनिएका काम भएनन् भने अर्कोपटक संविधानसभाको म्याद थप्ने औचित्य रहन्न । त्यसपछि उत्पन्न हुने परिणामले नेपालको राजनीतिमा गम्भीर दुर्घटना ल्याउनेछ जुन मुलुकका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।ु
अर्का बुद्धिजीवी श्याम श्रेष्ठसमेत किस्ताबन्दीमा तीन महिनाका लागिमात्र सहमति गरिएकाले त्यसपछि दलहरुबीच समझदारी बनेन भने मुलुक दुर्घटनामा पर्नेमा सहमत छन् । ुसंविधानसभा दुर्घटनाबाट जोगिएको छ तर मुलुकको राजनीतिक संकट टरेको छैन तीन महिनापछि सहमति भएन भने संविधानसभाको म्याद थपिन्न र मुलुक दुर्घटनामा पर्छ किस्ताबन्दीले दलहरुबीचको अविश्वासलाई उजागर गरेको छु उनले भने ।
शान्ति प्रकि्रया जटिल मुद्दा भएकाले तीन महिनाको समय अपुग हुने धारणा श्रेष्ठको छ । उनका अनुसार संविधानसभा जोगिनु र दलहरुबीच समझदारी हुनु नै पाँचबुँदे सहमतिको सकारात्मक पक्ष हो यसले संविधानसभाबाट संविधान लेखिने कुरालाई यथावत् राखेको छ सहमतिले राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खोलेको छ त्यो नै खुसीको कुरा हो । तीन वर्षसम्म पनि शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर् याउन नसकेकामा दलहरुले गल्ती महसुस नगरेकाले जनतामा उनीहरुप्रति अविश्वास बढेको छ । ुदलहरुले गल्ती महसुस गरी जनतासमक्ष क्षमा मागेका छैनन् क्षमा मागेको भए जनतामा उनीहरुप्रति विश्वास बढ्थ्योु उनले भने ।
दलहरुबीच जेठ २० गतेबाट नै माओवादीका हतियार व्यवस्थापनका काम सुरु गरी तीन महिनामा शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउने र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ जेठ २० बाट माओवादी कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरु सहमति कार्यान्वयनमा लागेमा मात्र जनतामा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास बढ्ने तर्क बुद्धिजीवीहरुको छ । अघिल्लो वर्ष संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्दा भएको तीनबुँदे समझदारीभन्दा यसपटकको सहमति केही बढी सकारात्मक छ । दलहरुले धेरै गृहकार्य गरी समयसीमा नै निर्धारण गरेर शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउने र संविधान निर्माण गर्ने सहमति गरेकाले नै यसपटकको सहमति राजनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण छ । ुसहमतिका क्रममा जेठ २० गतेबाट हतियार बुझाउनेलगायतका काम सुरु गर्ने्र भनिएको छ । त्यही कारण अघिल्लो सहमतिभन्दा यो धेरै वस्तुपरक छ डिटेल वर्कआउट भएर सहमति भएको होु आचार्यले भने । यसपटकको सहमतिलाई संसदले अनुमोदन गरी आफ्नो ुप्रोपर्टीु बनाएकाले पनि यो कार्यान्वयन हुने आशा बढेको छ । सदनबाट अनुमोदित सहमति कार्यान्वयन गर्नु सरकारलाई संवैधानिक र कानुनीरुपमा बाध्यकारी हुने र अनुमोदन गर्ने सबै दलसमेत सहमतिप्रति नैतिक बन्धनमा बाँधिनु यसपटकको सहमतिको सकारात्मक पक्ष हो ।
प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रमुख दलहरुमा समस्या समाधानका लागि इमानदार भएर समझदारी गर्नेभन्दा एक-अर्कासित अत्तो थाप्ने प्रवृत्ति रहेकाले पाँचबुँदे सहमतिले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण हुने दरिलो विश्वास नजगाएको विश्लेषण गर्छन् । शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउन र संविधान निर्माण गर्नभन्दा परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण दलहरुले संविधानसभाको म्याद थपेका हुन् । खटाई खटाई तीन÷तीन महिना गरेर संविधानसभाको म्याद थप्ने खतरा बढेको टिप्पणीसमेत उनको छ ।
ुपाँचबुँदे सहमतिपछि पनि मुलुक यथास्थितिमा अल्झिरहने सम्भावना छ तीन महिनामा शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउन र संविधानको मस्यौदा तयार गर्न सकिन्छ । तर संविधानसभाको विकल्प छैन भन्ने यथार्थ सबै दलका नेतालाई थाहा थियो । दलहरु म्याद थप गर्न किन अन्तिम समयमा आएर सहमति गरे दलहरुको व्यवहारले नै संविधान निर्माण हुने विश्वास जगाउन सकेको छैन । नेताहरु सहमति कार्यान्वयन गर्न इमानदार हुने हो भने शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने लक्ष्ण एक सातामै देखिने खनाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार मुलुकमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि प्रमुख दलका नेतामा गुणात्मक परिवर्तन आएन बरु बिगि्रएको छ । दलहरुबीच अत्तो थाप्ने सत्ताको खेलमा मात्र लाग्ने प्रवृत्ति छ । माओवादी कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरुको विकल्प छैन राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विकल्प दिन सक्दैनन् । जनतासित विकल्प नभएकै कारण दलहरु आ-आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भइरहेका हुन् । ुगुणस्तरमा सबै पार्टीका नेताको लेबल एउटै छ चटक गर्ने कुरामा मात्र घटीबढी होु खनालले भने ।
सहमतिमा तीन महिनाभित्र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा दिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बुँदा छ । यही बुँदाका कारण प्रमुख दलहरु शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई पन्छाएर आ-आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माणतिर लाग्ने हुन् कि भन्ने खतरासमेत बढाएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने सवालमा मतैक्य नभएका बेला प्रमुख दलहरु सत्ताको खेलमा लाग्न थाले भने शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण ओझेलमा पर्नेछ । ुदलहरु सत्ताको खेलमा लागे भने अरु सबै कुरा ओझेलमा पर्छ र दलहरु खटाई खटाई संविधानसभाको म्याद थप गर्नतिरमात्र लागिरहनेछन्ु खनालले भने ।
काठमाडौं, १५ जेठ- बाह्रबुँदे समझदारीदेखि पटकपटक भएका सम्झौताप्रति कहिल्यै इमानदार नदेखिएको माओवादी र त्यसको नेतृत्व पछिल्लो पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पनि इमानदार भएन भने तीन महिनापछि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने औचित्य समाप्त भई मुलुकको राजनीति गम्भीर दुर्घटनामा पर्नेछ ।
संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्नुअघि शनिबार राति प्रमुख तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमति माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्वका लागि राजनीतिक इमानदारीको अन्तिम परिक्षा बनेको छ यो परिक्षामा पनि इमानदार देखिएन भने माओवादी र त्यसको नेतृत्वलाई अरु दलले गर्दै आएको विश्वास पूर्ण रुपमा टुट्छ जसले माओवादी र अरु दलबीचको राजनीतिक सहयात्राको औचित्यसमेत समाप्त हुनेछ जसले राजनीतिक दुर्घटनालाई निम्त्याउनेछ र सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादीप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जुन विश्वास बढेको थियो त्यो पनि टुट्नेछ ।
प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमालेका नेताबीच पाँचबुँदे सहमतिलाई आ-आफ्नो जित-हारका रुपमा व्याख्या गर्ने क्रम बढेको र आन्तरिक द्वन्दमा रहेका ती पार्टीमा एक÷एकवटा समूह सहमतिकै विपक्षमा देखिएकाले त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमा आशंका देखिएको छ । अझ यो सहमति कार्यान्वयनमा सबभन्दा बढी इमानदार हुनुपर्ने माओवादी पार्टीमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य नेतृत्वको ठूलै समूह समझदारीलाई लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति रुष्ट भएको छ । वैद्य समूह संविधान निर्माण गरी अर्को चुनाव भएपछिमात्र माओवादी सेना समायोजन गर्ने पक्षमा छ जबकि पाँच बुँदे सहमतिमा संविधान निर्माण अगावै माओवादी सेनाको समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । माओवादीलाई विभाजनको संघारमा पुग्न नदिन अध्यक्ष दाहाल यो सहमतिप्रति समेत इमानदार नहुने हुन् कि भन्ने खतरा रहेकोसमेत बुद्धिजीवीहरु औंल्याउँछन् ।
यसपटकको सहमति समग्र माओवादी पार्टी र अध्यक्ष दाहाल उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र डा। बाबुराम भट्टराईको शान्ति प्रकि्रयाप्रति राजनीतिक इमानदारीको अन्तिम परिक्षा हुनेछ । माओवादीले शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउन धेरै कदम चाल्नुपर्ने भएकाले यो सहमतिप्रति ऊ नै बढी इमानदार भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । बुद्धिजीवीहरुले यो सहमति पनि माओवादीले कार्यान्वयन गरेन भने माओवादी शान्ति प्रकि्रयाप्रति मात्र होइन संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सवालमा समेत इमानदार नरहेको पुष्टि हुने विश्लेषण गर्छन् ।
ुबाह्रबुँदे समझदारी शान्ति सम्झौतादेखि दलहरुबीच भएका दर्जनौं सहमति र समझदारी कायान्वयन नगरेका कारण माओवादी र त्यसको नेतृत्वका लागि पाँचबुँदे सहमति अन्तिम परिक्षा हो । यो सहमति माओवादी र अरु दलबीचको विश्वासको अन्तिम बिन्दु होु कांग्रेसका बौद्धिक नेता नरहरि आचार्यले कान्तिपुरसित भने- ुयो सहमतिमा माओवादी कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसले समझदारीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । तीन महिनामा गर्ने भनिएका काम भएनन् भने अर्कोपटक संविधानसभाको म्याद थप्ने औचित्य रहन्न । त्यसपछि उत्पन्न हुने परिणामले नेपालको राजनीतिमा गम्भीर दुर्घटना ल्याउनेछ जुन मुलुकका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।ु
अर्का बुद्धिजीवी श्याम श्रेष्ठसमेत किस्ताबन्दीमा तीन महिनाका लागिमात्र सहमति गरिएकाले त्यसपछि दलहरुबीच समझदारी बनेन भने मुलुक दुर्घटनामा पर्नेमा सहमत छन् । ुसंविधानसभा दुर्घटनाबाट जोगिएको छ तर मुलुकको राजनीतिक संकट टरेको छैन तीन महिनापछि सहमति भएन भने संविधानसभाको म्याद थपिन्न र मुलुक दुर्घटनामा पर्छ किस्ताबन्दीले दलहरुबीचको अविश्वासलाई उजागर गरेको छु उनले भने ।
शान्ति प्रकि्रया जटिल मुद्दा भएकाले तीन महिनाको समय अपुग हुने धारणा श्रेष्ठको छ । उनका अनुसार संविधानसभा जोगिनु र दलहरुबीच समझदारी हुनु नै पाँचबुँदे सहमतिको सकारात्मक पक्ष हो यसले संविधानसभाबाट संविधान लेखिने कुरालाई यथावत् राखेको छ सहमतिले राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खोलेको छ त्यो नै खुसीको कुरा हो । तीन वर्षसम्म पनि शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर् याउन नसकेकामा दलहरुले गल्ती महसुस नगरेकाले जनतामा उनीहरुप्रति अविश्वास बढेको छ । ुदलहरुले गल्ती महसुस गरी जनतासमक्ष क्षमा मागेका छैनन् क्षमा मागेको भए जनतामा उनीहरुप्रति विश्वास बढ्थ्योु उनले भने ।
दलहरुबीच जेठ २० गतेबाट नै माओवादीका हतियार व्यवस्थापनका काम सुरु गरी तीन महिनामा शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउने र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ जेठ २० बाट माओवादी कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरु सहमति कार्यान्वयनमा लागेमा मात्र जनतामा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास बढ्ने तर्क बुद्धिजीवीहरुको छ । अघिल्लो वर्ष संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्दा भएको तीनबुँदे समझदारीभन्दा यसपटकको सहमति केही बढी सकारात्मक छ । दलहरुले धेरै गृहकार्य गरी समयसीमा नै निर्धारण गरेर शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउने र संविधान निर्माण गर्ने सहमति गरेकाले नै यसपटकको सहमति राजनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण छ । ुसहमतिका क्रममा जेठ २० गतेबाट हतियार बुझाउनेलगायतका काम सुरु गर्ने्र भनिएको छ । त्यही कारण अघिल्लो सहमतिभन्दा यो धेरै वस्तुपरक छ डिटेल वर्कआउट भएर सहमति भएको होु आचार्यले भने । यसपटकको सहमतिलाई संसदले अनुमोदन गरी आफ्नो ुप्रोपर्टीु बनाएकाले पनि यो कार्यान्वयन हुने आशा बढेको छ । सदनबाट अनुमोदित सहमति कार्यान्वयन गर्नु सरकारलाई संवैधानिक र कानुनीरुपमा बाध्यकारी हुने र अनुमोदन गर्ने सबै दलसमेत सहमतिप्रति नैतिक बन्धनमा बाँधिनु यसपटकको सहमतिको सकारात्मक पक्ष हो ।
प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रमुख दलहरुमा समस्या समाधानका लागि इमानदार भएर समझदारी गर्नेभन्दा एक-अर्कासित अत्तो थाप्ने प्रवृत्ति रहेकाले पाँचबुँदे सहमतिले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण हुने दरिलो विश्वास नजगाएको विश्लेषण गर्छन् । शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउन र संविधान निर्माण गर्नभन्दा परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण दलहरुले संविधानसभाको म्याद थपेका हुन् । खटाई खटाई तीन÷तीन महिना गरेर संविधानसभाको म्याद थप्ने खतरा बढेको टिप्पणीसमेत उनको छ ।
ुपाँचबुँदे सहमतिपछि पनि मुलुक यथास्थितिमा अल्झिरहने सम्भावना छ तीन महिनामा शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउन र संविधानको मस्यौदा तयार गर्न सकिन्छ । तर संविधानसभाको विकल्प छैन भन्ने यथार्थ सबै दलका नेतालाई थाहा थियो । दलहरु म्याद थप गर्न किन अन्तिम समयमा आएर सहमति गरे दलहरुको व्यवहारले नै संविधान निर्माण हुने विश्वास जगाउन सकेको छैन । नेताहरु सहमति कार्यान्वयन गर्न इमानदार हुने हो भने शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने लक्ष्ण एक सातामै देखिने खनाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार मुलुकमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि प्रमुख दलका नेतामा गुणात्मक परिवर्तन आएन बरु बिगि्रएको छ । दलहरुबीच अत्तो थाप्ने सत्ताको खेलमा मात्र लाग्ने प्रवृत्ति छ । माओवादी कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरुको विकल्प छैन राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विकल्प दिन सक्दैनन् । जनतासित विकल्प नभएकै कारण दलहरु आ-आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भइरहेका हुन् । ुगुणस्तरमा सबै पार्टीका नेताको लेबल एउटै छ चटक गर्ने कुरामा मात्र घटीबढी होु खनालले भने ।
सहमतिमा तीन महिनाभित्र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा दिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बुँदा छ । यही बुँदाका कारण प्रमुख दलहरु शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई पन्छाएर आ-आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माणतिर लाग्ने हुन् कि भन्ने खतरासमेत बढाएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने सवालमा मतैक्य नभएका बेला प्रमुख दलहरु सत्ताको खेलमा लाग्न थाले भने शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण ओझेलमा पर्नेछ । ुदलहरु सत्ताको खेलमा लागे भने अरु सबै कुरा ओझेलमा पर्छ र दलहरु खटाई खटाई संविधानसभाको म्याद थप गर्नतिरमात्र लागिरहनेछन्ु खनालले भने ।
No comments:
Post a Comment