कांग्रेस र एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरुद्वारा नेताहरुलाई ज्ञापन

आदरणीय सभापति ज्यु
नेपाली काँग्रेस,
केन्द्रीय समिति

आदरणीय अध्यक्ष ज्यु
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले),
केन्द्रीय कमिटी

विषय:  नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्यहरुका संयुक्त सुझाव तथा अपील

यही २०६९ जेष्ठ ७ गतेका दिन नेपाली काँग्रे र नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्यहरुको संयुक्त बैठक सिंहदरबारमा बस्यो । बैठकमा वर्तमान परिस्थितिका बारेमा गहन छलफल भयो । छलफलबाट निकालिएका केही निश्कर्षहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को शीर्ष नेतृत्वमार्फत् सम्बन्धित पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण तथा आवश्यक कार्यान्वयनका लागि यो सुझावपत्र पेश गरेका छौं ।
१. २०६९ साल जेष्ठ १४ गते भित्रमै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ । यसका लागि संविधानका विवादित विषयमा यही जेष्ठ २ गते दलहरुका बीचमा भएको सहमतिलाई आधार बनाउनुपर्दछ । उक्त सहमतिबाट कुनै पनि पार्टी वा नेताहरु पछि हट्ने हो भने त्यो कुरा संविधान निर्माण गर्न नचाहने र मूलुकलाई अनिश्चयमा राखिरहने प्रयत्न हो भन्नेमा कुनै भ्रम राख्नु हुँदैन । अब संविधानसभाको समय थप गर्नु भनेको राजनीतिक, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक जनमतका हिसाबले नमिल्ने कुरा हो । तसर्थ जेष्ठ १४ भित्रमा संविधान घोषणा गरी जारी संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्दै नेपाललाई स्थिर र लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । 
२. राज्य पुनर्संरचनाको महत्वपूर्ण मुद्धा संघीय संरचना र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण संबन्धमा राजनीतिक दलहरुबीच भएको पाँच बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयनका लागि जोडदार प्रयत्न गरिनुपर्दछ ।
३.    राज्यको पुनरसंरचना यौटा क्षणिक र अमुक पार्टी, समुदाय वा व्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन । यो विषय नेपालको आर्थिक सामाजिक समृृद्धि, राष्ट्रिय एकता तथा दीगो लोकतन्त्रको आधार बन्नुपर्दछ ।  यसमा संविधानसभा मात्र नभएर सबै राजनीतिक पार्टी, सामुदायिक संघ-संगठनहरु, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदाय लगायतको सहभागितामा राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता छ । तसर्थ संघीय ढाँचामा जाँदा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रदेशको नाम र सीमा संघीय आयोगमार्फत् ब्यवस्थापिका संसदले अन्तिम निर्णय गर्ने गरी अन्य सहमत विषय समावेश गरी संविधान जारी गर्नुपर्दछ । प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा तराई-पहाड-हिमालमा साझा पहिचानको आधारमा बहुप्रदेशहरु निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
४.    संघीय शासनप्रणाली अनुरुप स्थानीय जनता र समुदायलाई शसक्तिकरण गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई आधारभूत तहसम्म सफल अभ्यास गर्नका लागि स्थानीय निकायको प्रभावकारी भूमिका रहने वास्तविकतालाई स्विकार गर्दै आउने संविधानमा नै स्थानीय सरकारको प्रशासनिक, राजनीतिक तथा विकास सम्बन्धी काम, कर्तब्य र अधिकारसहितको संवैधानिक ब्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता रहेको छ । 
५.    यही जेष्ठ २ गते राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको सहमतिअनुसार केन्द्रीय तथा प्रादेशिक ब्यवस्थापिका अस्वभाविकरुपमा ठूला भएकाले हाम्रो भूगोल तथा जनसंख्याको आकार साथै राष्ट्रको सामथ्र्यलाई ध्यानमा राखेर प्रस्तावित ठूलो संख्या घटाउनुपर्दछ ।
६.    केन्द्र र प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रणालीमा एकरुपता हुनेगरी शासकीय स्वरुपका संबन्धमा टुङ्गो गरिनुपर्दछ ।
७.    नेपालमा जातीय र सामुदायिकरुपमा शोषण तथा विभेदमा परेको समुदाय भनेको मुख्यतया पहाड तथा तराईमा रहेको उत्पिडीत/दलित समुदाय नै हो । उक्त समुदायलाइर्ं राष्ट्रको मूल धारमा ल्याउन र उनीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बृद्धि गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनका क्षेत्रमा निश्चित कोटा आरक्षित गर्नुपर्दछ ।
८.    यतिबेला देशमा भईरहेका बन्द, हडतालजस्ता कार्यक्रमहरुबाट जनजीवन अस्तव्यस्त हुनुका साथै विभिन्न स्थानहरुमा केही अप्रीय घटनाहरु भईहरेको तर्फ गंभिर ध्यान दिदै आपसी भिडन्त हुने, जातीय सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्ने कुनैपनि गतिविधि नगर्न, जनतालाई प्रत्यक्ष मार नपर्ने गरी आन्दोलनका स्वरुप परिवर्तन गर्न र जातीय एवं सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट एकल तथा संयुक्तरुपमा अपील गरिनुपर्दछ । पार्टीका स्थानीय निकाय तथा उनीहरुसंग आवद्ध भातृ तथा जनसंगठनहरुले यस सम्बन्धमा संयुक्त कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले आन्दोलनरत संबन्धित पक्ष, समुदाय र तिनका संघ-संगठनहरु सँग तत्काल संवाद गरी समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
९.    पार्टी नेतृत्वबाट महिला, जनजाति, मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम नेता तथा सभासद्हरुसँग संबन्धित पक्षका माग र एजेण्डाहरुका बारेमा छलफल र अन्तरक्रिया गरेर पार्टीका साझा धारणा बनाउन तुरुन्त पहल गरिनुपर्दछ ।
१०. नेपालको जातीय र साम्प्रदायिक सद्भावलाई भड्काउने र यौटा समुदायलाई अर्को समुदायसँग भिडन्त गराउने खालका अभिव्यक्ति विशेषगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट आएकोमा हामीले गंभीररुमा चिन्ता व्यक्त गरेका छौं । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु उपस्थित रहने सर्वदलीय बैठकमा माओवादी नेतृत्वसंग यस विषयमा गंभीरतापूर्वक कुरा उठाउनु पर्दछ । यस विषयमा माओवादीका तर्फबाट सार्वजनिक आत्मालोचना गर्न लगाउनुपर्दछ ।
११. हालैका दिनहरुमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा संचारकर्मीहरुमाथि भएका हमलाका घटनाले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ । संचारकर्मीहरुमाथि ज्यादती गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्न र क्षतीभएका भौतिका साधनहरुको सरकारका तर्फबाट तत्काल क्षतिपूर्ती दिइनुपर्दछ । नेपालमा पूर्णतया प्रेश स्वतन्त्रताका प्रत्याभूति भएको विश्वासिलो वातावरण बनाउन पार्टीहरु तथा सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता आउनु पर्दछ । 
तपसिल
नेकपा (एमाले)                        
नाम       
१. प्रकाश ज्वाला       
२. अरुण नेपाल        
३. खगराज अधिकारी       
४. घनश्याम भूसाल       
५. भानुभक्त जोशी       
६. योगेश भट्टराई       
७. भानुभक्त ढकाल       
८. डा.विजयकुमार पौडेल       
९. नेत्रप्रसाद पन्थी       
१०. जगन्नाथ खतिवडा       
११. डिल्लीबहादुर महत       
१२. कर्ण थापा       
१३. महमुद आलम       
१४. जीवनराम श्रेष्ठ       
१५. बैजनाथ चौधरी       
१६. योगनारायण यादव

नेपाली काँग्रेस
१. एन.पी. साउद
२. चन्द्र भण्डारी
३. धनराज गुरुङ       
४. सुरेन्द्रराज पाण्डे
५. शंकर भण्डारी
६. गगन थापा
७. बद्री पाण्डे
८. जीवन परियार
९. अजय द्विवेदी (सभासद)