प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा नालायक ठहरिए

संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन
काठमाडौं, १४ जेठ- ठूलो जनसहभागिता र उत्साहका साथ दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभा चार वर्षमा पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न नसकी आइतबार राति १२ बजे स्वतः विघटन भएपछि प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र सात दलको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन-२०६२/६३ को ऐतिहासिक उपलब्धिस्वरुप प्राप्त संविधानसभा प्रमुख दलहरुको गैरजिम्मेवारी र निर्णय क्षमताको अभावले संविधान नै निर्माण गर्न नसकी विघटन भएपछि आमजनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ । संविधानसभाका लागि फेरि चुनाव भए दलहरुले संविधान निर्माण गर्न नसक्ने हुन् कि भन्ने आशंकासमेत आमजनतामा बढेको विश्लेषण पार्टी नेताहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।
संविधान जारी हुन नसक्नुमा प्रमुख दलहरु सबैले एक-अर्को पार्टीलाई दोष दिएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने असफल प्रयास सुरु गरिसकेका छन् तर आमजनताको दृष्टिमा संविधान नबन्नुमा प्र्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा उत्तिकै दोषी छन् । संविधानसभाको विघटनसँगै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरुबीचको असमझदारीबीच नै संविधानसभाका लागि नयाँ चुनावको घोषणा गरेका कारण राजनीतिक विवाद र अन्यौल झन् बढेर गएको छ । अन्तरिम संविधानमा नयाँ निर्वाचनको व्यवस्था नगरी प्रधानमन्त्रीले गरेको चुनावको घोषणाप्रति स्वभाविक रुपमा संवैधानिक प्रश्नसमेत उठ्नेछ ।
अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन भन्ने के गर्ने भन्ने व्यवस्था नै नरहेका कारण घोषित चुनावप्रति स्वभाविक रुपमा नै संवैधानिक प्रश्न उठ्नेछ । अन्तरिम संविधानमा २०६३ चैतमा १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिमात्र संविधानसभा चुनावको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ त्यसपछिको छ वर्षको अवधिमा १८ वर्ष पूरा गरेका लाखौं मतदाता पुनः हुने संविधानसभा चुनावमा मतदान गर्नबाट विाचत हुनेछन् जसले गर्दा चुनावप्रति नै संवैधानिक प्रश्न उठ्नेछ ।
चार वर्षमा पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि आमजनतामा फेरि संविधानसभाको प्रकि्रयाबाट संविधान बन्छ भन्ने विश्वास नै टुटेको छ । त्यही कारण अब फेरि हुने चुनाव र नयाँ संविधानसभाप्रति आमजनताको भरोसा नै रहने छैन । एकल जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने कि बहु जातीय पहिचानका आधारमा गर्ने भन्ने मुद्दामा विभिन्न जातजातिहरु ध्रुवीकृत भएकाले सामाजिक सद्भाव केही हदसम्म बिथोलिने संकेत देखिइसकेको छ आगामी संविधानसभा चुनावमा पहिलेजस्तो सामाजिक सद्भाव कायम नरहने खतराको संकेत जातीय र भाषिक आधारमा निस्केका आक्रामक जुलुसले नै दिइसकेका छन् ।
भट्टराई सरकारले नयाँ संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न आगामी फागुन ७ चुनाव गराउने तिथि घोषणा गरेको छ । चार वर्षसम्म संविधान बनाउन नसकेका दलहरुले फेरि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्लान् भन्ने विश्वास आमजनताले गर्न नसक्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले बताए । उनका अनुसार दलका नेताहरु कुन मुखले पुनः संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्छौं भनेर चुनावमा जाने र मत माग्ने भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ । दलहरुकै नालायकी र गैरजिम्मेवारीका कारण आमजनताले उनीहरुलाई विश्वास गरेर पुनः संविधानसभामा पुग्न मतदान गर्लान् भन्ने आधारसमेत खस्केर गएको छ ।
थापाका अनुसार चार वर्षको असफलताले दलहरुले फेरि संविधानसभाको चुनाव गराउँदैमा नयाँ संविधान निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार नै छैन । दलहरुले नयाँ संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भन्ने प्रत्याभूति आमजनतालाई दिलाउन नै गाह्रो छ । यिनै दल र यही नेतृत्वबाट संविधान बन्छ आधार समाप्त प्रायः भएको छ । त्यही कारण चुनावमा दलहरु आमजनताबीच अलोकपि्रय हुनेछन् र अराजक शक्ति हावी हुन सक्छन् ।
अब हुने संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीहरुप्रति आमजनतामा कुनै आकर्षण नरहने बरु चुनावमा सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन खोज्ने अराजक शक्ति हावी हुन सक्ने चिन्ता स्वयं दलका नेताहरु प्रकट गर्छन् । संविधान निर्माणका लागि सहमति गर्न विभिन्न चरणमा भएका छलफलमा संविधानसभाका ६ सय १ सदस्य होइन प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका १२ जना नेतामात्र सहभागी थिए संविधान निर्माण नहुनुको प्रमुख दोष मुख्य दलका तिनै १२ नेतालाई जानु स्वभाविक हो । संविधान बन्न नसक्नुको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारीसमेत तिनै नेताले लिनुपर्छ संविधान नबन्नुमा उनीहरु नै कारक हुन् । संविधान निर्माणमा प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका सीमित अगुवा नेता असफल भएका हुन् तर आमजनताले संविधानसभाका तत्कालीन ६ सय १ सभासदलाई नै दोषी ठहर् याउने छन् । सर्वसाधारणले तत्कालीन सभासदलाई चुनावमा जाँदा ४ वर्षमा ९ अर्ब खर्च गरेर पनि संविधान बनाउन नसक्ने यिनै हुन् भनेर गाली गर्नेछन् जसलाई प्रतिवाद गर्न दलका नेता र तत्कालीन सभासदले गर्न सक्ने छैनन् ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण प्रमुख दलहरुबीच सत्ताका लागि हानाथाप हुनु हो । चार वर्षसम्म दलहरुको ध्यान कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्नेतिर गयो संविधान निर्माणप्रति खासै ध्यान गएन । दलहरुबीचको सत्ता हानाथापका कारण चार वर्षमा चार÷चारवटा सरकार बने । चार वर्षमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले नेता माधव नेपाल एमालेकै अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बने र दलहरुबीचको सत्ता हानाथापले तीनवटै सरकार ढले । हाल माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको चौथो सरकार छ । भट्टराई नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कांग्रेस एमाले र माओवादी नेता मोहन वैद्य पक्षधर समूहले अन्तिम समयमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गर्दै थिए । तर संविधानसभा विघटन भएकाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन तत्काललाई सम्भव भएन । विपक्षमा रहेका दलहरुले संविधानसभा÷संसद नरहे पनि भट्टराई सरकार ढाल्न राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई गुहार्ने आन्दोलन गर्नेलगायतका विकल्पमा जाने प्रायः निश्चित छ दलहरुले फेरि पनि संविधानसभाको चुनावलाई होइन सत्तालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने सम्भावना छ जुन मुलुक लोकतन्त्र र आमजनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।