पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरु फेरि विलाशी गाडीमा सरर्र

५० लाखसम्मका दिने प्रस्ताव गरिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई डेढ करोडका गाडी
काठमाडौं, ५ जेठ- पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुनः सरकारी सुविधाको विशाली गाडीमा कुद्न थालेका छन् । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन गाडी सुविधा दिन थालेपछि उनीहरु पुनः चिल्ला सवारी साधनमा सवार हुन थालेका हुन् । अध्यादेश जारी गरी पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका विशिष्ट पदाधिकारीहरुले सरकारबाट चालक इन्धन र मर्मत खर्चसहित आजीवन गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले छिटोभन्दा छिटो सुविधाको सरकारी गाडी दिन तीव्र दबाब दिन थालेपछि सरकारले कानुन मिचेर सवारी साधन उपलब्ध गराएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा जारी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी अध्यादेशमा मापदण्ड बनाएरमात्र गाडीलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर सरकारले अध्यादेशविपरीत गएर मापदण्ड नबनाई गाडी सुविधा दिन थालेको हो ।
गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी सुविधासम्बन्धी मापदण्ड पारित नगर्दै अध्यादेशअनुसार पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणमा मापदण्डविपरीत तीन कम्युनिस्ट पूर्वप्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सुविधासम्पन्न विलाशी गाडी उपलब्ध गराएको हो ।
उनीहरु तीनै जना सुविधाको गाडीमा सवार हुन थालिसकेको तीन दिन भइसकॆको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले अब क्रमशः बाँकी पूर्वप्रधानमन्त्री सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु पूर्व सभामुखहरु र पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई समेत सरकारी सुविधाको गाडी उपलब्ध गराउँदै जानेछ ।
मापदण्डमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५०. पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४५, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई ४०, पूर्व प्रधानन्यायाधीश पूर्व सभामुखलाई ३५, पूर्वगृहमन्त्रीलाई ३० लाख रुपैयाँसम्मका मध्यमस्तरका जिप या कार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिए पनि तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विलाशी ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी सुविधा दिइएको छ । दाहाल, खनाल र नेपाललाई दिइएका तीनवटै गाडी चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका हुन् । ती गाडी प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही समयअगाडिमात्र आयोजनासित किनेको हो । ती गाडी आयोजनाबाट सरकारको नाममा नामसारीसमेत भइसकेका छैनन् ।
दाहाल खनाल र नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चमेलिया आयोजनाबाट ती गाडी पदीय दुरुपयोग गरी जबर्जस्ती झिकाएर चढेका थिए । पदबाट हटेपछि तीनै जनाले भावी प्रधानमन्त्रीलाई चढ्ने गाडीसमेत नराखी आफैंले जबर्जस्ती लगेर चढेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सरकारको तजबिजी निर्णयबाट दिइएको गाडीलगायतको सुविधा खारेज गरेपछि उनीहरुले गाडी फिर्ता गरेका थिए । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि सरकारले तिनै गाडी दाहाल खनाल नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु खनाललाई बा ६ च १०२६, दाहाललाई बा ६ च १०२९ र नेपाललाई बा ६ च १०३० नं।sाे गाडी दिइएको छ ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधासम्बन्धी अध्यादेशमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछिका सबै प्रधानमन्त्रीहरुलाई आजीवन गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ तर कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले भेदभाव गरी पहिलो चरणमा तीन कम्युनिस्ट पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मात्र गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको हो । बहुदल पुनर्बहालीपछिका तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापालाई भने सरकारले गाडी सुविधा उपलब्ध गराइसकेको छैन । उनीहरुलाई केही दिनमै गाडी सुविधा दिइने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र चन्दले फर्काएका दुइटा प्राडो गाडी गृहमा र पूर्वप्रधानमन्त्री थापाले फर्काएको प्राडो गाडी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा छन् । अरु पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडी सुविधा लिइसकेकाले देउवा चन्द र थापाले समेत आफूहरुलाई गाडी सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन दबाब दिन थालिसकेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
अध्यादेशमा मापदण्ड बनाएर पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुखदेखि पूर्वगृह मन्त्रीसम्मका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपति छैनन् । अध्यादेशअनुसार सर्वोच्च अदालले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई, संसद सचिवालयले पूर्वसभामुख र गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई गाडी सुविधा दिने गृहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी स्रोतले दिए । मन्त्रिपरिषद मापदण्ड पारित हुनासाथ ती निकायले उनीहरु सबै जनालाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने छन् ।
अध्यादेशअनुसार बहुदलपछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठलगायतले आजीवन गाडी सुविधा पाउनेछन् ।
त्यसैगरी पूर्व सभामुखहरु दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल र तारानाथ रानाभाट पूर्वगृहमन्त्रीहरुमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, वामदेव गौतम, केपी ओली, कृष्ण सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल र कृष्णबहादुर महराले आजीवन गाडी सुविधा पाउनेछन् ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई २००, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई १७५, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५०, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वसभामुखलाई १५०, पूर्वगृहमन्त्रीलाई १२० लिटर पेट्रोल र आवश्यकताअनुसार मोबिल तथा मर्मत खर्च दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।