प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा कारबाही गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन
काठमाडौं, २७ वैसाख- उपभोक्ताहरु स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक औषधिमा खरिद मूल्यभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी तिरेर किनिरहन बाध्य छन् । जबकि कानुनअनुसार बिक्रेताले खरिद मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य लिनु कालो बजारी हुन्छ । औषधिजस्तो आमजनताको जीवन रक्षा गर्ने औषधिजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण वस्तुमा कालो बजारी भइरहँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको परिसरभित्र रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिस भस्कुलर एन्ड ट्रान्प्लान्ट सेन्टरले साचालन गरेको पसलले औषधिमा उल्लिखित मूल्यभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा कममा बेचिरहेको पाइएपछि अरु औषधि बिक्रेताले खरिद मूल्यभन्दा ३० प्रतिशत बढीमा बेचेर कालो बजारी गरिरहेको स्वतः प्रमाणित भएको सरकारी अधिकारीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
पसलेहरुले खरिद मूल्यभन्दा ३० प्रतिशत बढीमा औषधि बेचिरहनु र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै कदम नचाल्नु आमजनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर खेलबाड भएको ती अधिकारी नै बताउँछन् ।
चिकित्सक र सम्बन्धित अधिकारीहरुले नाजायज रुपमा कमिसन लिने गरेका कारण आमउपभोक्ताले औषधिमा ३० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिरहनुपरेको सरकारी अधिकारीले बताए । सेन्टरले साचालन गरेको औषधि पसलले खरिद मूल्यभन्दा ३० प्रतिशत कममा बेच्न सक्नुमा चिकित्सकले पाउने कमिसन नलिनु वा औषधि उत्पादक तथा वितरकहरुबाट प्राप्त औषधि नै निकै कम मूल्यमा प्राप्त हुनु रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हालै पत्र पठाई नियमित अनुगमन गरी औषधिको बिक्रीवितरणमा भइरहेको कालो बजारी नियन्त्रण गर्न तथा खरिद मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य लिने औषधि पसलेहरुलाई कालो बजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
'अधिकतम खुद्रा मूल्य र बिक्रेताले खरिद गर्ने मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने कालो बजार ऐन २०३२ को व्यवस्था पालना गर्ने÷गराउने र त्यसो नगर्ने औषधि पसले उपर तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तर्फबाट सचिव लीलामणि पौडेलले निर्देशन िदंदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रवीण मिश्रलाई पत्र लेखेका छन् ।
पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सरकारी÷अर्ध सरकारी तथा निजी अस्पातलबाट साचालितसहित सम्पूर्ण औषधि पसलहरुबाट बिक्री हुने औषधिमा मनमोहन कार्डियोथोरासिस भस्कुलर एन्ड ट्रान्प्लान्ट सेन्टरमा अपाइएको विधि अनिवार्य रुपमा अवलम्बन गर्न÷गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
'औषधिजस्तो महत्वपूर्ण वस्तुमा यति ठूलो परिमाणमा उपभोक्तालाई बढी मूल्य लिइनु कुनै पनि आधारमा जायज र न्यायोचित मान्न सिकंदैन' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पत्रमा छ । सरकारी अर्ध सरकारी वा निजी क्षेत्रका अस्तालबाट वा अस्पताल क्षेत्रभित्रै साचालित पसलेहरुले अधिकतम खरिद मूल्यभन्दा पनि ३० प्रतिशत बढीमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आमजनताको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवामा हुने अनधिकृत र अनुचित लाभलाई नियन्त्रण गर्नु र सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं, २७ वैसाख- उपभोक्ताहरु स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक औषधिमा खरिद मूल्यभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी तिरेर किनिरहन बाध्य छन् । जबकि कानुनअनुसार बिक्रेताले खरिद मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य लिनु कालो बजारी हुन्छ । औषधिजस्तो आमजनताको जीवन रक्षा गर्ने औषधिजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण वस्तुमा कालो बजारी भइरहँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको परिसरभित्र रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिस भस्कुलर एन्ड ट्रान्प्लान्ट सेन्टरले साचालन गरेको पसलले औषधिमा उल्लिखित मूल्यभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा कममा बेचिरहेको पाइएपछि अरु औषधि बिक्रेताले खरिद मूल्यभन्दा ३० प्रतिशत बढीमा बेचेर कालो बजारी गरिरहेको स्वतः प्रमाणित भएको सरकारी अधिकारीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
पसलेहरुले खरिद मूल्यभन्दा ३० प्रतिशत बढीमा औषधि बेचिरहनु र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै कदम नचाल्नु आमजनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर खेलबाड भएको ती अधिकारी नै बताउँछन् ।
चिकित्सक र सम्बन्धित अधिकारीहरुले नाजायज रुपमा कमिसन लिने गरेका कारण आमउपभोक्ताले औषधिमा ३० प्रतिशत बढी मूल्य तिरिरहनुपरेको सरकारी अधिकारीले बताए । सेन्टरले साचालन गरेको औषधि पसलले खरिद मूल्यभन्दा ३० प्रतिशत कममा बेच्न सक्नुमा चिकित्सकले पाउने कमिसन नलिनु वा औषधि उत्पादक तथा वितरकहरुबाट प्राप्त औषधि नै निकै कम मूल्यमा प्राप्त हुनु रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हालै पत्र पठाई नियमित अनुगमन गरी औषधिको बिक्रीवितरणमा भइरहेको कालो बजारी नियन्त्रण गर्न तथा खरिद मूल्यभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य लिने औषधि पसलेहरुलाई कालो बजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
'अधिकतम खुद्रा मूल्य र बिक्रेताले खरिद गर्ने मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसक्ने कालो बजार ऐन २०३२ को व्यवस्था पालना गर्ने÷गराउने र त्यसो नगर्ने औषधि पसले उपर तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तर्फबाट सचिव लीलामणि पौडेलले निर्देशन िदंदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रवीण मिश्रलाई पत्र लेखेका छन् ।
पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सरकारी÷अर्ध सरकारी तथा निजी अस्पातलबाट साचालितसहित सम्पूर्ण औषधि पसलहरुबाट बिक्री हुने औषधिमा मनमोहन कार्डियोथोरासिस भस्कुलर एन्ड ट्रान्प्लान्ट सेन्टरमा अपाइएको विधि अनिवार्य रुपमा अवलम्बन गर्न÷गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
'औषधिजस्तो महत्वपूर्ण वस्तुमा यति ठूलो परिमाणमा उपभोक्तालाई बढी मूल्य लिइनु कुनै पनि आधारमा जायज र न्यायोचित मान्न सिकंदैन' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पत्रमा छ । सरकारी अर्ध सरकारी वा निजी क्षेत्रका अस्तालबाट वा अस्पताल क्षेत्रभित्रै साचालित पसलेहरुले अधिकतम खरिद मूल्यभन्दा पनि ३० प्रतिशत बढीमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आमजनताको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवामा हुने अनधिकृत र अनुचित लाभलाई नियन्त्रण गर्नु र सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment