काठमाडौं, २० वैसाख- सरकारले आर्थिक संकटमा परेका १५ वटा साना जलविद्युत्
आयोजनालाई राहतस्वरुप सहुलियत दिने भएको छ । साना जलविद्युत् संघ नेपालको
मागबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले ती आयोजनालाई राहत दिन मन्त्रिपरिषदमा
प्रस्ताव लाने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ती आयोजनाले बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी अवधि पे ब्याक पिरियड सम्मका लागि तिनबाट उत्पादित बिजुली पूर्व निर्धारित दरभन्दा २० प्रतिशत बढी पोस्टेड रेट मा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राहत दिन लागिएका साना १४ विद्युत् आयोजनाको कुल उत्पादन ३० मेगावाट छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले ती आयोजनाबाट ऋण र ब्याज भुक्तानी अवधिसम्मका लागि प्रतियुनिट वर्षामा ४ र हिउँदमा सात रुपैयाँको सट्टा वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद गरिदिनेछ ।
जबकि प्रवद्र्धकले प्राधिकरणसित प्रतियुनिट वर्षामा ४ र हिउँदमा सात रुपैयाँमा बिजुली दिने विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गरी ती आयोजना निर्माण गरेका थिए । ती आयोजनाले बैंकको ऋण र ब्याज तिरिसकेपछि भने सहुलियत पाउने छैनन् तिनबाट प्राधिकरणले पुनः पुरानै दर प्रतियुनिट वर्षामा ४ र हिउँदमा सात रुपैयाँको दरले विद्युत खरिद गर्नेछ ।
मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व भएका बेला निर्माण भएकाले बन्द र स्थानीय समस्यालगायतका कारण उत्पादन लागत बढेको भन्दै ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले आफूहरुले बैंकको ऋण र ब्याजसमेत तिर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटी राहत दिन लिखित माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले ती आयोजनालाई राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
साना जलविद्युत संघका महासचिव देवराज खड्काले निर्माणाधीन र पीपीए गरिसकेका तर निर्माण सुरु गर्न बाँकी २०७१ सम्पन्न हुने आयोजनालाई सरह आफूहरुलाई समेत पोस्टेड रेट मूल्य अभिवृद्धि कर विलम्ब शुल्क र प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिन माग गरेको जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयले भने पोस्टेड रेटको मात्र सहुलियत दिन प्रस्ताव गरेको हो ।
खड्काले २०६० पछि बनेका साना जलविद्युत् आयोजनामध्ये कुनै पनि नाफामा नगएको र बैंकको ऋण र ब्याजको किस्ता तिर्नसमेत गाह्रो परिरहेको बताए । आयोजना निर्माणका लागि बैंकबाट साँढे ७ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणको ब्याज बढेर साढे १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुगेकाले प्रवद्र्धकहरु आर्थिक संकटमा परेको जानकारी उनले दिए । 'उत्पादित बिजुलीको आम्दानीबाट बैंकलाई ऋण र ब्याज तिर्न पनि मुस्किल परिरहेको छ । बैंकले हामीलाई पटकपटक किन कालो सूचीमा नराख्ने भनेर पत्र पठाउने गरेको छ' उनले भने ।
खड्काले राहतस्वरुप सरकारले पोस्टेड रेट दिएमा आफूहरुलाई बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न सहज हुने बताए । 'पोस्टेड रेट पाएपछि हामी कम्तीमा बैंकको कालो सूचीमा पर्नबाट बचिन्छ थौरै भए पनि राहत पुग्छ' खड्काले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ती आयोजनाले बैंकको ऋण र ब्याज भुक्तानी अवधि पे ब्याक पिरियड सम्मका लागि तिनबाट उत्पादित बिजुली पूर्व निर्धारित दरभन्दा २० प्रतिशत बढी पोस्टेड रेट मा विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राहत दिन लागिएका साना १४ विद्युत् आयोजनाको कुल उत्पादन ३० मेगावाट छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले ती आयोजनाबाट ऋण र ब्याज भुक्तानी अवधिसम्मका लागि प्रतियुनिट वर्षामा ४ र हिउँदमा सात रुपैयाँको सट्टा वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद गरिदिनेछ ।
जबकि प्रवद्र्धकले प्राधिकरणसित प्रतियुनिट वर्षामा ४ र हिउँदमा सात रुपैयाँमा बिजुली दिने विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गरी ती आयोजना निर्माण गरेका थिए । ती आयोजनाले बैंकको ऋण र ब्याज तिरिसकेपछि भने सहुलियत पाउने छैनन् तिनबाट प्राधिकरणले पुनः पुरानै दर प्रतियुनिट वर्षामा ४ र हिउँदमा सात रुपैयाँको दरले विद्युत खरिद गर्नेछ ।
मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व भएका बेला निर्माण भएकाले बन्द र स्थानीय समस्यालगायतका कारण उत्पादन लागत बढेको भन्दै ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले आफूहरुले बैंकको ऋण र ब्याजसमेत तिर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटी राहत दिन लिखित माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले ती आयोजनालाई राहत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
साना जलविद्युत संघका महासचिव देवराज खड्काले निर्माणाधीन र पीपीए गरिसकेका तर निर्माण सुरु गर्न बाँकी २०७१ सम्पन्न हुने आयोजनालाई सरह आफूहरुलाई समेत पोस्टेड रेट मूल्य अभिवृद्धि कर विलम्ब शुल्क र प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिन माग गरेको जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयले भने पोस्टेड रेटको मात्र सहुलियत दिन प्रस्ताव गरेको हो ।
खड्काले २०६० पछि बनेका साना जलविद्युत् आयोजनामध्ये कुनै पनि नाफामा नगएको र बैंकको ऋण र ब्याजको किस्ता तिर्नसमेत गाह्रो परिरहेको बताए । आयोजना निर्माणका लागि बैंकबाट साँढे ७ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणको ब्याज बढेर साढे १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुगेकाले प्रवद्र्धकहरु आर्थिक संकटमा परेको जानकारी उनले दिए । 'उत्पादित बिजुलीको आम्दानीबाट बैंकलाई ऋण र ब्याज तिर्न पनि मुस्किल परिरहेको छ । बैंकले हामीलाई पटकपटक किन कालो सूचीमा नराख्ने भनेर पत्र पठाउने गरेको छ' उनले भने ।
खड्काले राहतस्वरुप सरकारले पोस्टेड रेट दिएमा आफूहरुलाई बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न सहज हुने बताए । 'पोस्टेड रेट पाएपछि हामी कम्तीमा बैंकको कालो सूचीमा पर्नबाट बचिन्छ थौरै भए पनि राहत पुग्छ' खड्काले भने ।
No comments:
Post a Comment