थ्री गोर्जेजसित वार्ता गरी निर्माण प्रकि्रया अघि बढाउन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको संयोजकत्वमा समिति गठन
काठमाडौं, १९ वैसाख- सरकारले चिनियाँ प्रसिद्ध कम्पनी थ्री गोर्जेज इन्टरनेशनल कम्पनीसित वार्ता गरी पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रकि्रया अघि बढाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिएको छ । संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले बोर्डलाई बिहीबार पत्र पठाई थ्री गोर्जेजसित वार्ता गरी निर्माणको प्रकि्रया अघि बढाउने अख्तियारी दिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि प्रकि्रया अघि बढाउन प्रवद्र्धकसित वार्तालगायतका प्रकि्रया अघि बढाउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई दिई उक्त कार्य ऊर्जा मन्त्रालय या बोर्डमध्ये कसले गर्ने भन्ने अन्यौलसमेत अन्त्य गरेको छ ।
सरकारले थ्री गर्जेजसित वार्ता गरी ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि प्रकि्रया अघि बढाउन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा ऊर्जा, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य राखिएको छ ।
ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले थ्री गोर्जेजसित वार्ता गरी पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउने जिम्मा बोर्डलाई दिइएको र त्यसका लागि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको संयोजकत्वमा ऊर्जा अर्थ र कानुनका सहसचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । कोइरालाले आफ्नो मन्त्रालयबाट समितिमा सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरलाई सदस्य राखिएको बताए । अर्थ र कानुनले आफ्नो मन्त्रालयबाट समितिमा सदस्य रहने सहसचिव तोक्न बाँकी छ ।
कोइरालाले पहिला मन्त्रालयका नीति महाशाखा प्रमुख सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई समितिमा बस्न आग्रह गरेका थिए । कार्कीले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेपछि कोइरालाले नीति महाशाखाका पूर्वप्रमुख कुँवरलाई सदस्य तोकेका हुन् । पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थ्री गोर्जेजसित सहसचिव कार्कीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले वार्ता गरी समझदारी गरेको हो । समझदारीपत्रमा सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका कार्की पश्चिम सेती आयोजना लगानी बोर्डसित समन्वय गरी आयोजना अघि बढाउने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइनुपर्ने अडानमा रहेकाले उनी समितिमा बस्न नचाहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले फागुनको दोस्रो साता पश्चिम सेती आयोजना निजी सार्वजनिक साझेदारीमा निर्माण गर्न थ्री गर्जेजसित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । संसदीय समितिको निर्देशनपछि आयोजना बोर्ड या ऊर्जा मन्त्रालय कसले अघि बढाउने भन्ने अन्यौलले साढे दुई महिनासम्म कुनै कार्य हुन सकेको थिएन । सरकारको बोर्डलाई जिम्मा दिने निर्णयले आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
संसदीय समितिले सरकारलाई उर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्रीगोर्जेजबीच भएको समझदारीपत्रलाई लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याई त्यसमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी उक्त परियोजनालाई लगानी बोर्ड ऐनको परिधिभित्र रही कार्यान्वयन प्रकि्रया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले समितिको निर्देशनअनुसार बोर्डलाई संसारमै सबभन्दा ठूलो २२ हजार ५ सय मेगावाटको आयोजना बनाएको अनुभव भएको थ्री गर्जेजसित वार्ता गरी पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको प्रकि्रया अघि बढाउने अख्तियारी दिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी बोर्डसित दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले आफूलाई नै आयोजना अघि बढाउने जिम्मा दिन गरेको लिखित आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले लगानी बोर्डलाई अख्तियारी दिएको हो । बोर्डले समेत कानुनअनुसार पश्चिम सेती ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजना भएकाले ऊर्जा अर्थ र कानुन मन्त्रालयसित समन्वय गरी निर्माणको अघि बढाउने जिम्मा आफूलाई दिन आग्रह गरेको थियो सरकारले बोर्डको आग्रहलाई सदर गरेको हो ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ अनुसार थ्री गर्जेजसित तत्काल वार्ता गरी पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि प्रकि्रया अघि बढाउने जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए । ऐनले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजनाका लागि लगानी खोज्ने र निर्माणको प्रकि्रया अघि बढाउने अधिकार बोर्डलाई दिएको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार समितिले चाइना थ्रीगोर्जेज सित भएको समझदारीपत्रमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी उक्त परियोजनालाई लगानी बोर्ड ऐनको परिधिभित्र रही कार्यान्वयन प्रकि्रया अगाडि बढाउने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार समितिलाई पश्चिम सेती आयोजनाको प्रोजेक्ट डिभलपमेन्ट एगि्रमेन्ट गर्दा आयोजनाको इक्विटीको वितरणमा सम्भव भएसम्म २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरण १० प्रतिशत सुदूरपश्चिमबासी र १४ प्रतिशत नेपालका अन्य क्षेत्रका बासिन्दा उद्यमीको सेयर रहने गरी इक्विटीको वितरणको नयाँ व्यवस्थाको लागि थ्री गोर्जेजसित वार्ता गरी सहमति गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ ।
संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार सन् १९९७ मा प्रस्ताव गरिएको दररेटलाई बेाचमार्क मानी थ्री गोर्जेजसित दररेट तय गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा सकेसम्म नेपाली मुद्रामा गर्न तथा केही अंश विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने भए त्यस्तो अवस्थामा सटही दर घटबढले पर्न सक्ने प्रभावको असरलाई सबै पक्षले व्यहोर्ने व्यवस्थाका लागिसमेत थ्री गोर्जेजसित वार्ता गर्ने अख्तियारीसमेत समितिलाई दिइएको छ । स्मेकले पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली ५ अमेरिकी सेन्ट हालको सटही दरमा ४ रुपैयाँ ८० पैसा मा भारत निर्यात गर्ने समझदारी गरेको थियो ।
समितिले यी विषयमा थ्री गोर्जेजसित सहमति गरेपछि पश्चिम सेती निर्माणका लागि भएको समझदारीपत्रलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउन प्रस्ताव गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदबाट समझदारीपत्र अनुमोदन भएपछि समितिले थ्री गोर्जेज र विद्युत् प्राधिकरणलाई संयुक्त लगानीको कम्पनी खडा गर्न लगाई त्यसलाई विस्तृत अध्ययन र सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उत्पादन लाइसेन्स दिने र निर्माणको अनुगमन कार्यसमेत गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले दिए ।
काठमाडौं, १९ वैसाख- सरकारले चिनियाँ प्रसिद्ध कम्पनी थ्री गोर्जेज इन्टरनेशनल कम्पनीसित वार्ता गरी पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रकि्रया अघि बढाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिएको छ । संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको निर्देशनअनुसार सरकारले बोर्डलाई बिहीबार पत्र पठाई थ्री गोर्जेजसित वार्ता गरी निर्माणको प्रकि्रया अघि बढाउने अख्तियारी दिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि प्रकि्रया अघि बढाउन प्रवद्र्धकसित वार्तालगायतका प्रकि्रया अघि बढाउने जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई दिई उक्त कार्य ऊर्जा मन्त्रालय या बोर्डमध्ये कसले गर्ने भन्ने अन्यौलसमेत अन्त्य गरेको छ ।
सरकारले थ्री गर्जेजसित वार्ता गरी ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि प्रकि्रया अघि बढाउन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा ऊर्जा, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य राखिएको छ ।
ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले थ्री गोर्जेजसित वार्ता गरी पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउने जिम्मा बोर्डलाई दिइएको र त्यसका लागि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको संयोजकत्वमा ऊर्जा अर्थ र कानुनका सहसचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । कोइरालाले आफ्नो मन्त्रालयबाट समितिमा सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरलाई सदस्य राखिएको बताए । अर्थ र कानुनले आफ्नो मन्त्रालयबाट समितिमा सदस्य रहने सहसचिव तोक्न बाँकी छ ।
कोइरालाले पहिला मन्त्रालयका नीति महाशाखा प्रमुख सहसचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई समितिमा बस्न आग्रह गरेका थिए । कार्कीले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेपछि कोइरालाले नीति महाशाखाका पूर्वप्रमुख कुँवरलाई सदस्य तोकेका हुन् । पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थ्री गोर्जेजसित सहसचिव कार्कीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले वार्ता गरी समझदारी गरेको हो । समझदारीपत्रमा सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका कार्की पश्चिम सेती आयोजना लगानी बोर्डसित समन्वय गरी आयोजना अघि बढाउने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइनुपर्ने अडानमा रहेकाले उनी समितिमा बस्न नचाहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले फागुनको दोस्रो साता पश्चिम सेती आयोजना निजी सार्वजनिक साझेदारीमा निर्माण गर्न थ्री गर्जेजसित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । संसदीय समितिको निर्देशनपछि आयोजना बोर्ड या ऊर्जा मन्त्रालय कसले अघि बढाउने भन्ने अन्यौलले साढे दुई महिनासम्म कुनै कार्य हुन सकेको थिएन । सरकारको बोर्डलाई जिम्मा दिने निर्णयले आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
संसदीय समितिले सरकारलाई उर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्रीगोर्जेजबीच भएको समझदारीपत्रलाई लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याई त्यसमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी उक्त परियोजनालाई लगानी बोर्ड ऐनको परिधिभित्र रही कार्यान्वयन प्रकि्रया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले समितिको निर्देशनअनुसार बोर्डलाई संसारमै सबभन्दा ठूलो २२ हजार ५ सय मेगावाटको आयोजना बनाएको अनुभव भएको थ्री गर्जेजसित वार्ता गरी पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको प्रकि्रया अघि बढाउने अख्तियारी दिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी बोर्डसित दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले आफूलाई नै आयोजना अघि बढाउने जिम्मा दिन गरेको लिखित आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले लगानी बोर्डलाई अख्तियारी दिएको हो । बोर्डले समेत कानुनअनुसार पश्चिम सेती ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजना भएकाले ऊर्जा अर्थ र कानुन मन्त्रालयसित समन्वय गरी निर्माणको अघि बढाउने जिम्मा आफूलाई दिन आग्रह गरेको थियो सरकारले बोर्डको आग्रहलाई सदर गरेको हो ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ अनुसार थ्री गर्जेजसित तत्काल वार्ता गरी पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि प्रकि्रया अघि बढाउने जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए । ऐनले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजनाका लागि लगानी खोज्ने र निर्माणको प्रकि्रया अघि बढाउने अधिकार बोर्डलाई दिएको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार समितिले चाइना थ्रीगोर्जेज सित भएको समझदारीपत्रमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरी उक्त परियोजनालाई लगानी बोर्ड ऐनको परिधिभित्र रही कार्यान्वयन प्रकि्रया अगाडि बढाउने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार समितिलाई पश्चिम सेती आयोजनाको प्रोजेक्ट डिभलपमेन्ट एगि्रमेन्ट गर्दा आयोजनाको इक्विटीको वितरणमा सम्भव भएसम्म २५ प्रतिशत विद्युत प्राधिकरण १० प्रतिशत सुदूरपश्चिमबासी र १४ प्रतिशत नेपालका अन्य क्षेत्रका बासिन्दा उद्यमीको सेयर रहने गरी इक्विटीको वितरणको नयाँ व्यवस्थाको लागि थ्री गोर्जेजसित वार्ता गरी सहमति गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ ।
संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार सन् १९९७ मा प्रस्ताव गरिएको दररेटलाई बेाचमार्क मानी थ्री गोर्जेजसित दररेट तय गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा सकेसम्म नेपाली मुद्रामा गर्न तथा केही अंश विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने भए त्यस्तो अवस्थामा सटही दर घटबढले पर्न सक्ने प्रभावको असरलाई सबै पक्षले व्यहोर्ने व्यवस्थाका लागिसमेत थ्री गोर्जेजसित वार्ता गर्ने अख्तियारीसमेत समितिलाई दिइएको छ । स्मेकले पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली ५ अमेरिकी सेन्ट हालको सटही दरमा ४ रुपैयाँ ८० पैसा मा भारत निर्यात गर्ने समझदारी गरेको थियो ।
समितिले यी विषयमा थ्री गोर्जेजसित सहमति गरेपछि पश्चिम सेती निर्माणका लागि भएको समझदारीपत्रलाई मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउन प्रस्ताव गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदबाट समझदारीपत्र अनुमोदन भएपछि समितिले थ्री गोर्जेज र विद्युत् प्राधिकरणलाई संयुक्त लगानीको कम्पनी खडा गर्न लगाई त्यसलाई विस्तृत अध्ययन र सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उत्पादन लाइसेन्स दिने र निर्माणको अनुगमन कार्यसमेत गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले दिए ।
No comments:
Post a Comment