कोइराला पक्षले एकलौटी रुपमा सरकारमा दुई मन्त्री पठायो

एकलौटी गर्नु पार्टीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण : देउवा पक्ष
काठमाडौं, २३ वैसाख- कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको बहिष्कारका बाबजुद पार्टीको संस्थापन पक्ष एकलौटी निर्णय गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा सहभागी भएको छ । देउवा पक्षको असहमतिका बीच संस्थापन पक्षले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा मन्त्री पठाएपछि पार्टीमा पुनः मतभेद चर्कर गएको छ ।
वरिष्ठ नेता देउवासित समझदारी नगरी एकलौटी रुपमा सरकारमा मन्त्रीहरु पठाएका कारण पार्टीमा असझदारी बढ्ने र त्यो पार्टीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने चेतावनी देउवा पक्षका नेताहरुले दिएका छन् । सभापति सुशील कोइरालाले महामन्त्री सिटौलालाई सरकारमा पठाएर आफैंले भन्दै आएको 'एक व्यक्ति एक पद' को सिद्धान्तलाई समेत उल्लंघन गरेको आरोप देउवा पक्षको छ ।
देउवा पक्षले छुट्टै भेला गरी पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान र संविधानका विवादित मुद्दामा दलहरुबीच सहमति नभईकन सत्तामा जान नहुने अडान सार्वजनिक गरी सभापति कोइरालाले शनिबार बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरे पनि संस्थापन पक्षले एकलौटी निर्णय गरेर सरकारमा दुई जना मन्त्री पठाएको हो ।
सरकारमा देउवा पक्षका नेतालाई समेत सहभागी गराउन संस्थापन पक्षले पहिलो चरणमा दुई जना महामन्त्री सिटौला र केन्द्रीय सदस्य सूर्यमान गुरुङलाई मात्र पठाएको हो । संस्थापन पक्षका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरुको बैठकले सभापति कोइराला र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पार्टीका तर्फबाट पहिलो चरणमा सरकारमा जाने नाम तय गर्ने जिम्मा दिएको थियो । नेताद्वयले सिटौला र गुरुङको नाम तय गरेका हुन् । बैठकले कोइराला र पौडेललाई देउवासित सल्लाह गरी बाँकी मन्त्री पठाउने जिम्मेवारीसमेत दिएको जानकारी एक केन्द्रीय सदस्यले दिए ।
केही दिनअघि बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले नेतात्रय कोइराला देउवा र पौडेललाई निश्चित मापदण्डका आधारमा मधेसी दलित जनजाति र महिलालाई मिलाएर पार्टीबाट सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीहरुको नाम तय गर्ने जिम्मा दिएको थियो । शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवा पक्ष अनुपस्थित रहेकाले कोइराला र पौडेलले दुई जनालाई मात्र सरकारमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । संयुक्त बैठकको निर्णयबमोजिम एक÷दुई दिनभित्रै कोइराला र पौडेलले देउवासित समझदारी गरी पार्टीबाट सरकारमा जाने अरु मन्त्रीको नाम तय गर्नेछन् ।
संस्थापन पक्षले भट्टराई सरकारमा जाने मन्त्रीहरुलाई पछि कांग्रेसका नेतृत्वमा गठन हुने सहमतिको सरकारमा भने नपठाउने निर्णय गरेको छ । 'यसपटक मन्त्री हुनेहरु जेठ १४ गतेसम्मका लागिमात्र हो । बैठकमा कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन हुने सहमतिको सरकारमा यसपटक गएका साथीहरुलाई नदोहोर् याउने निर्णय भएको छ' सिटौलाले भने ।
बैठकमा कोइरालाले देउवा पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको भए पनि निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न सरकारमा जानु अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए त्यसमा बैठकमा सहभागी सबैले सहमति जनाएको जानकारी केन्द्रीय सदस्य आफ्ताव आलमले दिए ।
देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले समझदारी नगरी एकलौटी रुपमा सरकारमा मन्त्रीहरु पठाएर संस्थापन पक्षले पार्टीमा विवाद बढाएको प्रतिकि्रया दिए । 'पहिला पार्टीभित्रका असमझदारी टुंग्याउनुपथ्र्यो एकताबद्ध भएर सरकारमा पठाउँदा राम्रो हुन्थ्यो एकलौटी रुपमा मन्त्री पठाएकाले राम्रो भएन । यसले पार्टीमा असमझदारी बढ्छ । सभापतिले पहल गरेको भए पार्टीमा समझदारी हुन सक्थ्यो । समझदारी गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा संविधान बनाउने अन्तिम समयमा पार्टीमा एकलौटी निर्णय गरी असमझदारी बढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । समझदारी गरी नेतात्रय कोइराला देउवा र पौडेल बसेर मन्त्रीहरुको नाम तय गर्नुपथ्र्यो' उनले भने । सभापतिले आफूले भन्दै आएको एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्तको समेत पालना नगरेकोसमेत उनले बताए ।
यसअघि वरिष्ठ नेता देउवा पÔको शनिबार बिहान भएको भेलाले पार्टीको संस्थापन पक्षसित दुइटा शर्त राखी वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । सिहदरबारमा बसेको देउवा पÔीय केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरुको संयुक्त भेलाले पार्टीभित्रका मतभेद समाधान र संविधानका विवादित मुद्दामा दलहरुबीच सहमति नभई सरकारमा सहभागी नहुने शर्त राखेको हो ।
भेलाको निर्णयअनुसार देउवा पक्षले सभापति कोइरालाले आफ्नो निवासमा अपराह्न चार बजे बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत बहिष्कार गरेको थियो । पार्टीमा सभापति कोइरालाले वरिष्ठ नेता देउवासित सहमति गरी तरुण दलसहित भातृ संस्थाका विवाद समाधान नगरेको संसदीय समिति केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विभागीय समिति गठन गर्ने र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने कार्य नगरेकाले आफ्नो पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको गरेको जानकारी देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य महतले दिए ।
उनका अनुसार देउवा पक्षको भेलाले प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति नगरी सरकारमा जान नहुने ठहरसमेत गरेको छ । दलहरुबीच संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति नगरी सरकारमा जाँदा संविधान निर्माणमा कांग्रेसले लिने अडान कमजोर हुने निष्कर्षसमेत भेलाको रहेको जानकारी महतले दिए ।
'संविधानका विवादित िवÈयमा सहमति नभई सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन भन्ने भेलाको निष्कÈ्र रह्यो' महतले भने- 'विवादित मुद्दामा सहमति नगरी सरकारमा जाँदा कांग्रेसका अडान कमजोर हुन्छन् । संविधानमा सहमति भएपछिमात्र सरकारमा जानुपर्छ भन्ने भेलाले निचोड निकालेको छ ।'
उनले पार्टीका भातृ संस्थाका बारेमा विवाद भएपछि देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजिनामा दिएको र कोइरालासित विश्वासको वातावरण नबनी उनी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नजाने भएकाले आफूहरुले समेत बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी दिए ।
भेलामा वरिष्ठ नेता देउवा, निधि. खुमबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, पूण्र्ँबहादुर खड्का, उमा अधिकारी अम्विका बस्नेतसहितका चार दर्जन केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरुको उपस्थिति थियो ।