कीर्तिमानी प्रधानमन्त्रीद्वारा उपप्रधानमन्त्री र बिनाविभागीय मन्त्रीको संख्यामा पनि कीर्तिमान

• एमालेका दुई र साना दलका पाँच जनालाई मन्त्री नियुक्त
• सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लियो

काठमाडौं, ३ जेठ- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमालेबाट दुई र साना पाँच दलबाट एक÷एक जना गरी सात जनालाई बुधबार मन्त्री नियुक्ति गरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । ठूला तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले तथा मधेसी मोर्चा र साना पाँच दल मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएपछि भट्टराई सरकारले राजनीतिक रुपमा राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लिएको छ ।
संविधानको बहुमतीय प्रावधानबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भट्टराईको सरकारलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी सिट भएका दलहरुको सहभागिता र समर्थन मिलेको छ । संविधानका विवादित सबैजसो मुद्दामा प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएको भोलिपल्ट एमाले र संघीय सद्भावनासहित साना पाँच दलसमेत सरकारमा सामेल भएका हुन् ।
बुधबारको विस्तारपछि मन्त्रिपरिषद २० सदस्यीय भएको छ । मन्त्रिपरिषदमा माओवादीका प्रधानमन्त्रीसहित ६ कांग्रेस र एमालेका २/२ मधेसी मोर्चाका ५ र साना पाँच दलका ५ जना मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीले एमालेबाट महासचिव ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री, केन्द्रीय सदस्य राधा ज्ञवाली, नेकपा संयुक्तका चन्द्रदेव जोशी, राप्रपाका परशुराम खापुङ, संघीय सद्भावनाका अनिल झा, नेपाल परिवार दलका एकनाथ ढकाल र नेपा पार्टीका केशवमान शाक्यलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । संविधानसभामा राप्रपाका ८, संयुक्तका ५, संघीय सद्भावनाका ४, परिवार दल र नेपा पार्टीका एक/एक जना सभासद छन् ।
जोशी, झा, ढकाल र शाक्य आ-आफ्ना दलका अध्यक्ष हुन् भने खापुङ राप्रपाका प्रवक्ता हुन् । प्रधानमन्त्रीले नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्रीसहित सातै जना मन्त्रीलाई शीतल निवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा सपथ खुवाए । भट्टराई सरकारमा अब कांग्रेस र एमालेबाट तीन/तीन जना मन्त्री थपिन बाँकी छ । ती दुवै दल मन्त्रीको नाम तय गर्ने क्रममा रहेकाले छ जना मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको हो ।
भट्टराईले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा दुइटा कीर्तिमान कायम गरेका छन् । यो इतिहासमै सबभन्दा धेरै उपप्रधानमन्त्री र धेरै बिना विभागीय मन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद बन्न पुगेको छ । भट्टराई मन्त्रिपरिषदमा माओवादी श्रेष्ठ, मधेसी जनअधिकार फोरमका विजयकुमार गच्छदार, कांग्रेसका सिटौला र एमालेका पोखरेल गरी चार जना उपप्रधानमन्त्री पुगेका छन् । पोखरेललाई चौथो वरियताको उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ । यसअघि बढीमा दुई जनामात्र उपप्रधानमन्त्री भएका उदाहरण छन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर सबभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डलको कीर्तिमान गरेका थिए । त्यसअघि २०५२ सालामा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले सबभन्दा ठूलो ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर कीर्तिमान कायम गरेका थिए ।
दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस भट्टराई सरकारमा सुरुमै सामेल भए पनि तेस्रो ठूलो पार्टी एमाले भने मधेसी मोर्चाका मन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीसित सरसल्लाह नै नगरी राम्रा मन्त्रालय दिइएको भन्दै सत्तामा आउन अस्वीकार गरेको थियो । संविधानका विवादित सबैजसो मुद्दामा सहमति भएपछि एमालेका प्रमुख नेताहरुको अनौपचारिक बैठकले मंगलबार नै महासचिव पोखरेल र केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । एमालेको स्थायी समितिको बुधबार बसेको बैठकले संविधान निर्माणको सहजीकरणका लागि सरकारमा पार्टीको सहभागिता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पोखरेल र ज्ञवालीलाई मन्त्रीमा पठाउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नवनियुक्त सातै जना मन्त्रीलाई मन्त्रालय तोक्न बाँकी छ । यसअघि मन्त्री नियुक्त माओवादीका पाँच उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरु पोष्टबहादुर बोगटी, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी र दीनानाथ शर्मा तथा कांग्रेसका उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौला र मन्त्री सूर्यमान गुरुङलाई समेत मन्त्रालय तोक्न बाँकी छ । भट्टराई मन्त्रिपरिषदका तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित बिनाविभागीय मन्त्रीको संख्या १४ पुगेको छ ।
सरकारमा सहभागी मधेसी मोर्चाका पाँच जना फोरम लोकतान्त्रिक का विजयकुमार गच्छदार, फोरम गणतान्त्रिक का राजकिशोर यादव, तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठी, तमलोपा नेपालका महेन्द्र यादव र सद्भावनाका राजेन्द्र महतोलाई मात्र मन्त्री नियुक्तिसँगै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । गच्छदारलाई गृह, यादवलाई सूचना तथा साचार, त्रिपाठीलाई भौतिक योजना तथा निर्माण, यादवलाई िसंचाइ महतोलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । गच्छदार, यादवद्वय र महतो आ-आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष हुन् भने त्रिपाठी तमलोपाका सहअध्यक्ष हुन् ।
नवनियुक्त सात मन्त्रीले मन्त्रालय नपाएकाले बुधबार पद बहाली गर्न पाएनन् । उनीहरु सपथ सकिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट सोझै गाडीमा झन्डा फर्फराउँदै आ-आफ्नो निवासमा फर्किए । यसअघि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री नियुक्त भएका माओवादीका पाँच र कांग्रेसका दुई जनाले समेत पद बहाली गर्न पाएका छन् । कार्यकक्ष नै नभएकाले उनीहरु मन्त्री नियुक्त भए पनि दुई सातादेखि बिनाकाम आ-आफ्ना निवासमा बसेर दिन काट्न बाध्य छन् ।