सुविधा कानुनसम्मत छ : संसद सचिवालय
काठमाडौं, १८ जेठ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवर्तमान सभासदहरुलाई संसद सचिवालयले गैरकानुनी रुपमा आर्थिक सुविधा बाँड्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सचिवालयसित कुन कानुनका आधारमा निवर्तमान सभासदहरुलाई आर्थिक सुविधा दिइएको भन्दै सोध्दै रोक्न आदेश दिइएको जानकारी दिए ।
सचिवालयले निवर्तमान सभासदहरुलाई थप एक महिनाको तलबभत्ता १५ दिनको आवास सुविधा, घर फर्कन दुई जना (निवर्तमान सभासदका पति/पत्नी) लाई हवाई या बस टिकट दिइरहेको सूचना पाएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
'निवर्तमान सभासदहरुलाई कुन कानुनका आधारमा सुविधा दिन थालिएको हो अख्तियारले छानबिन नभएसम्मका लागि सुविधा दिने कार्य रोक्न सचिवालयलाई आदेश दिएको छ' पौड्यालले भने ।
उनले सचिवालयले निवर्तमान सभासदलाई दिइएको सुविधा कानुनसम्मत भए अख्तियारले छानबिनपछि सुविधा दिन नरोक्ने जानकारीसमेत दिए ।
संसद सचिालयले निवर्तमान सभासदहरुलाई दिइएको सुविधा कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको छ ।
'संंसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा सदन विघटन भएमा निवर्तमान सभासदहरुलाई थप एक महिनाको पारिश्रमिक र १५ दिनको आवास सुविधा दुइटा एअर टिकट दिने व्यवस्था छ । त्यही कानुनअनुसार नै सुविधा दिइएको हो' सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने ।
काठमाडौं, १८ जेठ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवर्तमान सभासदहरुलाई संसद सचिवालयले गैरकानुनी रुपमा आर्थिक सुविधा बाँड्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सचिवालयसित कुन कानुनका आधारमा निवर्तमान सभासदहरुलाई आर्थिक सुविधा दिइएको भन्दै सोध्दै रोक्न आदेश दिइएको जानकारी दिए ।
सचिवालयले निवर्तमान सभासदहरुलाई थप एक महिनाको तलबभत्ता १५ दिनको आवास सुविधा, घर फर्कन दुई जना (निवर्तमान सभासदका पति/पत्नी) लाई हवाई या बस टिकट दिइरहेको सूचना पाएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
'निवर्तमान सभासदहरुलाई कुन कानुनका आधारमा सुविधा दिन थालिएको हो अख्तियारले छानबिन नभएसम्मका लागि सुविधा दिने कार्य रोक्न सचिवालयलाई आदेश दिएको छ' पौड्यालले भने ।
उनले सचिवालयले निवर्तमान सभासदलाई दिइएको सुविधा कानुनसम्मत भए अख्तियारले छानबिनपछि सुविधा दिन नरोक्ने जानकारीसमेत दिए ।
संसद सचिालयले निवर्तमान सभासदहरुलाई दिइएको सुविधा कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको छ ।
'संंसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा सदन विघटन भएमा निवर्तमान सभासदहरुलाई थप एक महिनाको पारिश्रमिक र १५ दिनको आवास सुविधा दुइटा एअर टिकट दिने व्यवस्था छ । त्यही कानुनअनुसार नै सुविधा दिइएको हो' सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने ।
No comments:
Post a Comment