काठमाडौं, ७ जेठ- सरकारले बिना अध्ययन हचुवाका भरमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा
दुई मन्त्रालय थप्ने एउटा खारेजी र छवटाको कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने कार्य
गरेकाले विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीले
गरेका छन् । कार्यालय सहयोगीको पद थप्दासमेत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे
गर्ने सरकारले हचुवाका भरमा मन्त्रालय खारेजी गर्नु गाभ्नु र नयाँ थप्नु
कुनै पनि दृष्टिमा जायज हुन नसक्ने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकासे विभाग र कार्यालय अर्को मन्त्रालयमा सार्ने नयाँ आएका मन्त्री र सचिवले आफ्नो दायित्व बुझ्नसमेत समय लाग्ने भएकाले विकासनिर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
सरकारले नयाँ दुई मन्त्रालय सहरी विकासलाई खारेजीमा परेको संघीय मामिलाको भवनमा र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई यसअघि विज्ञान मन्त्रालय रहेको भवनमा राख्ने भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सचिव तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवमात्र छन् ती मन्त्रालयमातहतमा सम्बन्धित महाशाखा सार्न र प्रशासन महाशाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नै दुई साताभन्दा बढी लाग्ने भएकाले तिनको कामकारबाही सुरु गर्न नै केही समय लाग्ने र त्यसले गर्दा विकासनिर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
'केही दिन त मन्त्रालय सार्नै लाग्छ थप केही दिन विभाग र आयोजना प्रमुखहरुको काम मन्त्री र सचिवलाई बि्रफिङमै बित्छ जसको सोझो असर विकासनिर्माणमा पर्छ' नयाँ गठन भएको सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । कतिपय कार्यालय कुन मन्त्रालयमातहतमा परेका छन् भन्नेसमेत अन्याल छ । उदाहरणका लागि युएन पार्क विकास समिति कुनै मन्त्रालयमातहतमा पनि राखिएको छैन ।
सहरको खानेपानीसम्बन्धी काम सहरी विकास र ग्रामीण खानेपानी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लगेर गाभिएका कारणसमेत ग्रामीण क्षेत्रका ठूला खानेपानी आयोजना अघि बढाउन समस्या आउन सक्ने चिन्ता सम्बन्धित अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयमा खानेपानीसम्बन्धी दक्ष प्राविधिकि जनशक्ति नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा साचालित ठूला खानेपानी आयोजना अघि बढाउन गाह्रो पर्नेछ ।
वातावरणसम्बन्धी काम गर्दै आएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई वातावरण मन्त्रालयबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा लग्नुसमेत अव्यावहारिक रहेको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको समन्य गर्दै आएको ऊर्जा मन्त्रालयको सौर्य ऊर्जा गोवर ग्यासको प्रवद्र्धन तथा एक मेगावाट र त्योभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको विकासतिर ध्यान कम जाने भएकाले केन्द्रको काममा नकारात्क असर पर्नेछ ।
'५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणको समन्वय गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको गोवर ग्यास सोलारजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा र एक मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको विकासतिर ध्यान जाँदैन र वैकल्पिक ऊर्जाको काम ओझेलमा पर्छ' वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमार्फत कार्बन ट्रेडसम्बन्धी वातावरणसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको केन्द्रलाई वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ऊर्जामा लग्नु अव्यावहारिक र कार्यविभाजनका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ । केन्द्रलाई जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण र कार्बन ट्रेडका निम्ति ठूलो सहयोग प्राप्त भएका बेला त्यससम्बन्धी कार्य प्रकृति नै नमिल्ने मन्त्रालयमा लग्दा दाताको सहायता प्रभावित हुन सक्छ ।
केन्द्रले सन् २०१२ को जुलाइ १६ देखि विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट रहेको ५ वर्षे राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम लागू गर्न लागेको छ । दातृ निकायहरुबाट सहयोग प्राप्त हुने मुख्य शर्त वातावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन व्यापारमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने रहेकाले केन्द्रलाई वातावरण मन्त्रालयबाट ऊर्जामा लाँदा सहयोग प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता सम्बन्धित अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार यो कार्यक्रममार्फत् केन्द्रले ६ लाख परिवारलाई सौर्य ऊर्जा ३ लाख परिवारलाई लघुजलविद्युतमार्फत् बिजुली ५ लाख घरधुरीमा सुधारिएको चुलो जडानका साथै डेढ लाख गोबरग्याँस प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको छ । केन्द्रद्वारा साचालित कार्यक्रममा दातृ निकायको सहयोगको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको र ऊर्जाले केन्द्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेमा उक्त सहयोग रोकिन सक्छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा यातायात विभाग र मातहतका कार्यालयलाई गाभ्ने कार्यसमेत अव्यावहारिक भएको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार मुख्य ध्यान सडकको निर्माण र मर्मतमा मात्र भएको मन्त्रालयमा यातायातसम्बन्धी काम कम प्राथमिकतामा पर्छ र यातायात क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विकासको ओझेलमा पर्छ । सडक रेल र हवाई यातायातलाई जोडेर एउटै मन्त्रालय बनाएको भएमात्र उपयुक्त हुन्थ्यो ।
ती अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकासे विभाग र कार्यालय अर्को मन्त्रालयमा सार्ने नयाँ आएका मन्त्री र सचिवले आफ्नो दायित्व बुझ्नसमेत समय लाग्ने भएकाले विकासनिर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
सरकारले नयाँ दुई मन्त्रालय सहरी विकासलाई खारेजीमा परेको संघीय मामिलाको भवनमा र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई यसअघि विज्ञान मन्त्रालय रहेको भवनमा राख्ने भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र सचिव तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सचिवमात्र छन् ती मन्त्रालयमातहतमा सम्बन्धित महाशाखा सार्न र प्रशासन महाशाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नै दुई साताभन्दा बढी लाग्ने भएकाले तिनको कामकारबाही सुरु गर्न नै केही समय लाग्ने र त्यसले गर्दा विकासनिर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
'केही दिन त मन्त्रालय सार्नै लाग्छ थप केही दिन विभाग र आयोजना प्रमुखहरुको काम मन्त्री र सचिवलाई बि्रफिङमै बित्छ जसको सोझो असर विकासनिर्माणमा पर्छ' नयाँ गठन भएको सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । कतिपय कार्यालय कुन मन्त्रालयमातहतमा परेका छन् भन्नेसमेत अन्याल छ । उदाहरणका लागि युएन पार्क विकास समिति कुनै मन्त्रालयमातहतमा पनि राखिएको छैन ।
सहरको खानेपानीसम्बन्धी काम सहरी विकास र ग्रामीण खानेपानी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लगेर गाभिएका कारणसमेत ग्रामीण क्षेत्रका ठूला खानेपानी आयोजना अघि बढाउन समस्या आउन सक्ने चिन्ता सम्बन्धित अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयमा खानेपानीसम्बन्धी दक्ष प्राविधिकि जनशक्ति नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा साचालित ठूला खानेपानी आयोजना अघि बढाउन गाह्रो पर्नेछ ।
वातावरणसम्बन्धी काम गर्दै आएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई वातावरण मन्त्रालयबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा लग्नुसमेत अव्यावहारिक रहेको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको समन्य गर्दै आएको ऊर्जा मन्त्रालयको सौर्य ऊर्जा गोवर ग्यासको प्रवद्र्धन तथा एक मेगावाट र त्योभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको विकासतिर ध्यान कम जाने भएकाले केन्द्रको काममा नकारात्क असर पर्नेछ ।
'५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणको समन्वय गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको गोवर ग्यास सोलारजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा र एक मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको विकासतिर ध्यान जाँदैन र वैकल्पिक ऊर्जाको काम ओझेलमा पर्छ' वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमार्फत कार्बन ट्रेडसम्बन्धी वातावरणसँग सम्बन्धित काम गरिरहेको केन्द्रलाई वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ऊर्जामा लग्नु अव्यावहारिक र कार्यविभाजनका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ । केन्द्रलाई जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण र कार्बन ट्रेडका निम्ति ठूलो सहयोग प्राप्त भएका बेला त्यससम्बन्धी कार्य प्रकृति नै नमिल्ने मन्त्रालयमा लग्दा दाताको सहायता प्रभावित हुन सक्छ ।
केन्द्रले सन् २०१२ को जुलाइ १६ देखि विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट रहेको ५ वर्षे राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम लागू गर्न लागेको छ । दातृ निकायहरुबाट सहयोग प्राप्त हुने मुख्य शर्त वातावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन व्यापारमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने रहेकाले केन्द्रलाई वातावरण मन्त्रालयबाट ऊर्जामा लाँदा सहयोग प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता सम्बन्धित अधिकारीको छ । ती अधिकारीका अनुसार यो कार्यक्रममार्फत् केन्द्रले ६ लाख परिवारलाई सौर्य ऊर्जा ३ लाख परिवारलाई लघुजलविद्युतमार्फत् बिजुली ५ लाख घरधुरीमा सुधारिएको चुलो जडानका साथै डेढ लाख गोबरग्याँस प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको छ । केन्द्रद्वारा साचालित कार्यक्रममा दातृ निकायको सहयोगको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको र ऊर्जाले केन्द्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेमा उक्त सहयोग रोकिन सक्छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा यातायात विभाग र मातहतका कार्यालयलाई गाभ्ने कार्यसमेत अव्यावहारिक भएको सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार मुख्य ध्यान सडकको निर्माण र मर्मतमा मात्र भएको मन्त्रालयमा यातायातसम्बन्धी काम कम प्राथमिकतामा पर्छ र यातायात क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विकासको ओझेलमा पर्छ । सडक रेल र हवाई यातायातलाई जोडेर एउटै मन्त्रालय बनाएको भएमात्र उपयुक्त हुन्थ्यो ।
No comments:
Post a Comment