एकल जातीय आधारमा प्रदेश बाँडफाँड गर्दा विखण्डन हुन्छ : कांग्रेस

बाहुन, क्षेत्री र दसनामीलाई समेत पहिचान दिनुपर्ने निष्कर्ष
काठमाडौं, २२ वैसाख- कांग्रेसले एकल जातीय आधारमा प्रदेश बाँडफाँड गर्दा राष्ट्रिय अखण्डता एकता र जातीय सदभावमा खलबलिन सकिने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ संविधानमा कुनै पनि हालतमा एकल जातीय आधारको प्रदेश नस्वीकार्ने अडान राख्ने भएको छ ।
कांग्रेसको संविधान सुझाव समितिको शुक्रबार िसंहदरबारमा बसेको बैठकले 'अन्य' मा राखिएका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी दसनामी (गिरी, पुरी, भारती, संन्याशी) लाई नयाँ संविधानमा अरु जातिलाई सरह सम्मान र पहिचान दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राख्ने भएको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्ने सबै नेता तथा सभासदले बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दसनामीसहित सबै जातजातिलाई समान पहिचानसहित जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको जानकारी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरिसंह केसीले जानकारी दिए ।
'बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी दसनामीलाई अन्य जाति भन्ने हुन सक्तैन । बाहुन, क्षेत्री ठकुरी र दसनामीलाई समेत नयाँ संविधानमा अरु जाति सरह पहिचान र सम्मान दिनुपर्छ । नयाँ संविधानमा मुलुकका सबै जातजातिलाई जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समान पहिचान दिनुपर्छ' समितिको बैठकमा आफूसहित पार्टीका नेता तथा सभासदले राखेको भनाइ उद्धृत केसीले भने ।
उनका अनुसार समितिको बैठकले पार्टीका तर्फबाट नयाँ संविधानमा गाईलाई नै राष्ट्रिय जनावर बनाउने अडान राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बहुसंख्यक हिन्दू रहेको मुलुकमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु र यसलाई काटमार गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अडानसमेत कांग्रेसको छ ।
प्रमुख दलहरुबीच तीन दिनभित्र शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनस्रंरचनासहितका संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने समझदारी भएकाले कांग्रेसले कुनकुन कुरामा लचिलो हुने र कुनकुन विषयमा अडान लिने भनेर समितिको बैठक गरेको हो ।
समितिले बहु धार्मिक बहुजातीय बहुसांस्कृतिक मुलुक भनेर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिसकिएको स्थितिमा जातीय सापेक्षता र एकल जातीय प्रदेश कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने निर्णय गरेको जानकारीसमेत केसीले दिए । बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्ण सिटौला, नेताहरु केसी नरहरि आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मण घिमिरे, नारायण खड्का, गगन थापा, एनपी सावद, रमेश लेखक, केशवकुमार बुढाथोकी, सुजाता परियार, विज्ञहरु भूगोलविद विनोद श्रेष्ठ र राज्य पुनस्रंरचना आयोगमा रमेश ढुंगेललगायतले बोलेका थिए ।
कांग्रेसले एउटा सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खर मुक्त भएको मुलुकलाई एकल जातीय आधारमा प्रदेशको बाँडफाँड गर्दा जातीय सद्भाव खलबलिने र अर्को िहंसा निम्तिने निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ संविधानमा राज्यको पुनस्रंरचना भौगोलिक सुगमता सामथ्र्य र पहिचानलाई सन्तुलन गर्ने र जिल्लाहरुलाई अखण्ड राख्ने आधारमा प्रदेश बाँडफाँड गर्नुपर्ने अडान राख्ने भएको छ ।
'एकल जातीय आधारमा प्रदेश बाँडफाँड गर्दा एउटा िहंसाबाट गुजि्रएको मुलुकमा पुनः अर्को जातीय द्वन्द्व बढ्ने राष्ट्रिय अखण्डता एकता जातीय सदभावमा खलल पुग्ने र त्यो मुलुकका लागि गम्भीर चुनौती हुने ठहर कांग्रेसको छ' केसीले भने- 'जातीय सद्भावलाई खल्बल्याउने र राष्ट्रलाई दुरगामी असर पार्ने कुरालाई कांग्रेसले स्वीकार गर्न नसक्ने राय सबै नेता तथा सभासदको थियो । कांग्रेस अडानमा रहन्छ जातीय विखण्डनको मुकदर्शक भएर बस्दैन कांग्रेसले मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनामा पर्न दिने काम हुन िदंदैन ।'
ुसमितिले जनसंख्याको समानुपातिक अनुपातलाई आधार बनाई प्रदेशको बाँडफाँड गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 'कम्तीमा १५ देखि ३५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश हुनुपर्छ' समितिको ठहर छ । कांग्रेसले नक्सांकनसहित राखेको ७ प्रदेशको अडान सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको निष्कर्षसमेत समितिले निकालेको छ ।