काठमाडौं, २५ वैसाख- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तराईका दुई महत्वपूर्ण
ठाउँमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुन लागेका ब्रोडगेज रेल्वेका लागि जग्गा
अधिग्रहणका लागि आवश्यक मुआब्जा रकम सात दिनभित्र दिन अर्थमन्त्रालयलाई
निर्देशन दिएको छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अर्थमन्त्रालयले मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक रकम नदिएका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य नै अवरुद्ध भएको जानकारी गराएपछि समितिले अर्थमन्त्रालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा त्रिपाठीले यसै आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जा वितरण हुन नसके जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास तथा जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म ८२ किलोमिटर लामो ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य तीन वर्षपछि धकेलिने जानकारी गराएका थिए ।
समितिले भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने रेल्वे आयोजनाका लागि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्न रेल्वे विभागबाट माग भएको सम्पूर्ण रकम भौतिक योजना मन्त्रालयको बचत हुने शीर्षकबाट र अन्य स्रोतबाट सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ८२ किमी लामो रेल्वेका लागि जग्गा मुआब्जा गर्न १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ चाहिने जानकारी रेल्वे विभागका महानिर्देशक रामकुमार लम्सालले दिए । उनका अनुसार अर्थले मुआब्जाका लागि जम्मा २० करोड रुपैयाँमात्र दिएको छ र मुआब्जाका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।
समितिले अर्थबाट रकम निकासा भएपछि एक महिनाभित्र रेल्वेका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति एक महिनाभित्र वितरण गर्न तथा रेल्वे निर्माण सुरु गर्न भौतिक योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्देशनअनुसार अर्थले सात दिनभित्र निकासा दिई मुआब्जा वितरण यसै आर्थिक वर्षभित्र भएमा भारतले आगामी असोज महिनाबाट ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य सुरु हुनेछ । भारत सरकारले नेपालमा रेल्वे निर्माणका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । मुआब्जा रकम नभएका कारण भौतिक योजना मन्त्रालयको आग्रहमा भारतले रेल्वे निर्माणको ठॆकेदार छनौट कार्य दुईपटक पछि सारिसकेको छ । तर मुआब्जा रकम व्यवस्था भएपछि भारतले ठेकेदार छनौट गरी आगामी असोजदेखि रेल्वे निर्माण थाल्ने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
भौतिक योजनाले आफ्नो मातहतका विभिन्न आयोजनाको बचत रकमबाट रकमान्तर गरी मुआब्जा रकम वितरण गर्न प्रस्ताव गर्दा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका कारण रेल्वको काम अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।
बजेटमा रेल्वे निर्माणलाई तेस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा राखिएकाले पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको बचत रकमबाट रेल्वे आयोजनालाई रकमान्तर गर्न मिलेको थिएन । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले रेल्वेलाई पहिलो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना राख्ने निर्णय गरेपछि रकमान्तर गर्न बाटो खुलेको छ ।
त्रिपाठीका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरेपछि भारतले जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म ६९ किमी र जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म १३ किमी रेल्वे निर्माण गर्नेछ । भारतले यी रेल्वेसित जोडिने आफ्नो भूभागतर्फको रेल्वे निर्माण कार्य भने सुरु गरिसकेको छ । दुवै ठाउँमा रेल्वे निर्माण कार्य ढिलोमा पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना भारतको छ । दुई सीमा नाकाबाट पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग जोड्ने यी दुई रेल्वे निर्माण भएपछि विदेशबाट आयातीत सामान मुलुकमा ल्याउन तथा नेपाली सामान भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न धेरै सहज र कम खर्चिलो हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार यी रेल्वे बनेपछि ठूलो संख्यामा यात्रुलाई आवतजावत गर्नसमेत सेवा पुग्नेछ । नेपाललाई भारतीय रेल साजालसित जोड्ने यी रेलमार्ग मुलुकका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् ।
भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अर्थमन्त्रालयले मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक रकम नदिएका कारण राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य नै अवरुद्ध भएको जानकारी गराएपछि समितिले अर्थमन्त्रालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा त्रिपाठीले यसै आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जा वितरण हुन नसके जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास तथा जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म ८२ किलोमिटर लामो ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य तीन वर्षपछि धकेलिने जानकारी गराएका थिए ।
समितिले भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने रेल्वे आयोजनाका लागि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्न रेल्वे विभागबाट माग भएको सम्पूर्ण रकम भौतिक योजना मन्त्रालयको बचत हुने शीर्षकबाट र अन्य स्रोतबाट सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ८२ किमी लामो रेल्वेका लागि जग्गा मुआब्जा गर्न १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ चाहिने जानकारी रेल्वे विभागका महानिर्देशक रामकुमार लम्सालले दिए । उनका अनुसार अर्थले मुआब्जाका लागि जम्मा २० करोड रुपैयाँमात्र दिएको छ र मुआब्जाका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ ।
समितिले अर्थबाट रकम निकासा भएपछि एक महिनाभित्र रेल्वेका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति एक महिनाभित्र वितरण गर्न तथा रेल्वे निर्माण सुरु गर्न भौतिक योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको निर्देशनअनुसार अर्थले सात दिनभित्र निकासा दिई मुआब्जा वितरण यसै आर्थिक वर्षभित्र भएमा भारतले आगामी असोज महिनाबाट ब्रोडगेज रेल्वे निर्माण कार्य सुरु हुनेछ । भारत सरकारले नेपालमा रेल्वे निर्माणका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । मुआब्जा रकम नभएका कारण भौतिक योजना मन्त्रालयको आग्रहमा भारतले रेल्वे निर्माणको ठॆकेदार छनौट कार्य दुईपटक पछि सारिसकेको छ । तर मुआब्जा रकम व्यवस्था भएपछि भारतले ठेकेदार छनौट गरी आगामी असोजदेखि रेल्वे निर्माण थाल्ने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
भौतिक योजनाले आफ्नो मातहतका विभिन्न आयोजनाको बचत रकमबाट रकमान्तर गरी मुआब्जा रकम वितरण गर्न प्रस्ताव गर्दा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका कारण रेल्वको काम अवरुद्ध हुन पुगेको थियो ।
बजेटमा रेल्वे निर्माणलाई तेस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा राखिएकाले पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको बचत रकमबाट रेल्वे आयोजनालाई रकमान्तर गर्न मिलेको थिएन । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले रेल्वेलाई पहिलो प्राथमिकताप्राप्त आयोजना राख्ने निर्णय गरेपछि रकमान्तर गर्न बाटो खुलेको छ ।
त्रिपाठीका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरेपछि भारतले जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म ६९ किमी र जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म १३ किमी रेल्वे निर्माण गर्नेछ । भारतले यी रेल्वेसित जोडिने आफ्नो भूभागतर्फको रेल्वे निर्माण कार्य भने सुरु गरिसकेको छ । दुवै ठाउँमा रेल्वे निर्माण कार्य ढिलोमा पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना भारतको छ । दुई सीमा नाकाबाट पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग जोड्ने यी दुई रेल्वे निर्माण भएपछि विदेशबाट आयातीत सामान मुलुकमा ल्याउन तथा नेपाली सामान भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न धेरै सहज र कम खर्चिलो हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार यी रेल्वे बनेपछि ठूलो संख्यामा यात्रुलाई आवतजावत गर्नसमेत सेवा पुग्नेछ । नेपाललाई भारतीय रेल साजालसित जोड्ने यी रेलमार्ग मुलुकका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् ।
No comments:
Post a Comment