नयाँ संविधानबारे प्रमुख दलहरुबीचको सहमित

दस्तावेज
११ प्रदेश प्रत्यक्षँ निर्वाचित राष्ट्रपित

२०६९ जेठ १४ अगावै संविधान घोषणा गर्न दलहरुका बीच भएको सहमित
संविधान निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका मुख्य विवादका विषयमा निम्नानुसार टुंग्याउने गरी राजनीतिक दलहरुका बीचमा निम्न सहमति भएको छ ।

क संघीय संरचनाबारे
१। नेपालका सबै प्रदेशहरु बहुजातीय हुनेछन् । प्रदेशहरुमा सबै जाति जनजाति धर्म भाषा संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार समान रहनेछ ।
२। प्रत्येक नागरिकका मौलिक हक एवं मानवअधिकारको सम्मान तथा रक्षा गर्नु केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ ।
३। प्रदेशहरु एघार रहने गरी तोकिनेछ । हाल नामांकन प्रस्तावित गरिने छैन ।
४। प्रदेशहरुको सिमांकन नामांकन प्रदेशहरु जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्काे प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्काे प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
५। आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा अन्तिम निर्णय संसदले लिनेछ ।
६। नामांकनका सन्दर्भमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

ख शासकीय प्रणालीबारे
१। शासकीय प्रणाली मिश्रित रहनेछ ।
२। राष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुनेछ ।
३। प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद तथा यसका सदस्यहरु संसदप्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायि रहनेछन् ।
५। शासन पद्धतिमा संसदको सर्वाेच्चता रहने । शासन पद्धतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था हुनेछ ।

ग संसदको गठन
१। संसदको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ ।
२। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १७१ र समानुपातिकबाट १४० सदस्य रहनेछन् ।
३। राष्ट्रियसभामा प्रत्यक प्रदेशबाट पाँच पाँच दरले सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरुमध्यबाट १० जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् ।
५। प्रदेश सभामा एक केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन गरिनेछ ।
७। स्थानीय सरकारको गठन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

घ अदालत
१। बाँकी कार्यकाल जतिरहे पनि प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था रहनेछ ।
२। न्यायाधीशहरुको नियुक्ति न्यायपरिषदबाट हुनेछ ।
३। न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधिशको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम दुईजना न्यायधीश कानुनमन्त्री र वार एशोसियशनका एक प्रतिनिधि सदस्यहरु हुनेछन् ।
४। अन्तरिम संविधानबमोजिम हाल कायम रहेका न्यायाधिशहरुले नयाँ संविधान बमोजिम पुननियुक्ति लिन पर्ने छैन । नयाँ संविधान बमोजिम सपथ गर्न पर्नेछ ।

ङ संवैधानिक अदालत
१। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुनेछ ।
२। संवैधानिक अदालतमा दुईजना सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र दुईजना कानुनविदहरुमध्ये सर्वाेच्च अदालतको न्यायधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति मध्यबाट सहमतिका आधारमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् ।
३। संवैधानिक अदालतले प्रदेश प्रदेशबीचको विवाद प्रदेश र केन्द्रको बीचको विवाद प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको विवाद हेर्नेछ । संवैधानिक अदालत पाँच वर्षसम्म रहनेछ ।

च सेती महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागका सन्दर्भमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुले वक्तव्यका साथै उपस्थित भई व्यक्त गरेका विचारहरु समेतका आधारमा सेती-महाकाली प्रदेश हुनेछ । जनमत संकलन भन्नाले जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिने भनी नेताहरुको प्रतिवद्धतालाई आधार मानिनेछ ।

मिति २०६९ जेठ २