त्यति रकमले वक्यौता तिर्न नपुग्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्ति हुन सक्तैन : निगम
काठमाडौ, २ जेठं- सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्ति गर्न २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निगमलाई २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।
इन्डियन आयल निगमलाई ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेकाले सरकारले दिने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न नसकिने जानकारी निगमका अधिकारीले दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले निगमलाई नागरिक लगानी कोषबाट १ अर्ब, कर्मचारी साचय कोषबाट ६० करोड र अर्थमन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए । पुनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले जेठ १४ सम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नगर्न निगमलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
सरकारले दिने रकमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसी को बक्यौता तिर्न पनि नपुग्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न नसकिने जानकारी निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले दिएका छन् ।
'आईओसीको बक्यौता नै २ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ' अिग्रवालले भने । हालसम्म निगमले आईओसीलाई तिर्न १ अर्ब ९० करोड भारु ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
बक्यौता बढ्दै गएपछि आईओसीले बिहीबार उधारोमा पेट्रोलियम पदार्थ दिन नसक्ने संकेत गर्दै आयल निगमलाई पैसा तिर्न पत्राचार गरेको थियो । निगमले इन्डियन आयल निगमलाई समयमै पैसा तिर्न नसक्दा आपूर्तिमा कटौती भई करिब ३ सातादेखि पेट्रोलियम आपूर्ति सहज हुन सकेको थिएन ।
निगमले जेठ १४ सम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न सरकारसित ४ अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो । निगमले रकम उपलब्ध नगराउने भए कर छुट वा मूल्य वृद्धि गर्न दिनुपर्ने पुरानै विकल्प अगाडि सारेको थियो । कर छुट दिँदा राजस्व असुली लक्ष्य पूरा नहुने र मूल्य वृद्धि गर्दा आमजनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै अर्थमन्त्रालयले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको थियो ।
तर मन्त्रिपरिषदले भने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । हाल निगमको ऋण २३ अर्ब १७ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । त्यसबापत निगमले वार्षिक १ अर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्छ । ब्याजको रकम तिर्न निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट १ रुपैयाँ ४७ पैसा उठाउन बाध्य छ ।
२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थपिएपछि निगमको ऋण २५ अर्ब २७ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । यससँगै निगमलाई लगानी कोषको ऋण ५ अर्ब १३ करोड, साचय कोषको ऋण ७ अर्ब र सरकारको ऋण ११ अर्ब २४ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । निगमले विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । ऋणबापत आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति धितो राखेको निगमले लगानी कोष र साचय कोषलाई साढे १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुलाई साढे ११ प्रतिशत र सरकारलाई ३ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्छ ।
हाल निगमसँग जगेडा इन्धन करिब १२ हजार किलोलिटरमात्र छ । यसले करिब २ दिनका लागि सहज आपूर्ति गर्न सकिन्छ । पैसा पाउने लगभग निश्चित भएपछि निगमले आईओसीलाई आपूर्ति सुचारु गर्न पुनः आग्रह गर्ने भएको छ ।
काठमाडौ, २ जेठं- सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्ति गर्न २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निगमलाई २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।
इन्डियन आयल निगमलाई ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेकाले सरकारले दिने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न नसकिने जानकारी निगमका अधिकारीले दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले निगमलाई नागरिक लगानी कोषबाट १ अर्ब, कर्मचारी साचय कोषबाट ६० करोड र अर्थमन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए । पुनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले जेठ १४ सम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नगर्न निगमलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
सरकारले दिने रकमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसी को बक्यौता तिर्न पनि नपुग्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न नसकिने जानकारी निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले दिएका छन् ।
'आईओसीको बक्यौता नै २ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ' अिग्रवालले भने । हालसम्म निगमले आईओसीलाई तिर्न १ अर्ब ९० करोड भारु ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
बक्यौता बढ्दै गएपछि आईओसीले बिहीबार उधारोमा पेट्रोलियम पदार्थ दिन नसक्ने संकेत गर्दै आयल निगमलाई पैसा तिर्न पत्राचार गरेको थियो । निगमले इन्डियन आयल निगमलाई समयमै पैसा तिर्न नसक्दा आपूर्तिमा कटौती भई करिब ३ सातादेखि पेट्रोलियम आपूर्ति सहज हुन सकेको थिएन ।
निगमले जेठ १४ सम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न सरकारसित ४ अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो । निगमले रकम उपलब्ध नगराउने भए कर छुट वा मूल्य वृद्धि गर्न दिनुपर्ने पुरानै विकल्प अगाडि सारेको थियो । कर छुट दिँदा राजस्व असुली लक्ष्य पूरा नहुने र मूल्य वृद्धि गर्दा आमजनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै अर्थमन्त्रालयले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको थियो ।
तर मन्त्रिपरिषदले भने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । हाल निगमको ऋण २३ अर्ब १७ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । त्यसबापत निगमले वार्षिक १ अर्ब ८३ करोड ३० लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्छ । ब्याजको रकम तिर्न निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट १ रुपैयाँ ४७ पैसा उठाउन बाध्य छ ।
२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थपिएपछि निगमको ऋण २५ अर्ब २७ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । यससँगै निगमलाई लगानी कोषको ऋण ५ अर्ब १३ करोड, साचय कोषको ऋण ७ अर्ब र सरकारको ऋण ११ अर्ब २४ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । निगमले विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । ऋणबापत आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति धितो राखेको निगमले लगानी कोष र साचय कोषलाई साढे १२ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरुलाई साढे ११ प्रतिशत र सरकारलाई ३ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्छ ।
हाल निगमसँग जगेडा इन्धन करिब १२ हजार किलोलिटरमात्र छ । यसले करिब २ दिनका लागि सहज आपूर्ति गर्न सकिन्छ । पैसा पाउने लगभग निश्चित भएपछि निगमले आईओसीलाई आपूर्ति सुचारु गर्न पुनः आग्रह गर्ने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment