सरकार होइन संविधानलाई प्राथमिकता देऊ

प्रमुख दलहरुबीच संविधानका मुख्य विवादित विषय शासकीय र संघीयताका सवालमा घनीभूत छलफल सुरु भएपछि आमजनतामा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्ने विश्वास जागिसकेको थियो । चुनाव प्रणालीका विषयमा मात्र होइन मिश्रित शासन प्रणाली र संघीयताका सवालमा समेत प्रमुख दलहरु सहमति नजिक पुगिसकेका थिए जसले गर्दा जेठ १४ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन सक्ने स्पष्ट खाका बनिसकेको थियो । प्रमुख दलहरुबीच भौगोलिक जातीय पहिचान र आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ७ देखि ८ प्रदेश बनाउने विषय करिबकरिब टुंगोमा पुगिसकेका थिए । लामो प्रयासपछि बनेको समझदारीविपरीत माओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा १० प्रदेश बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि सहमतिको वातावरण नै बिथोलिने खतरा बढेको छ । माओवादीको प्रस्तावबाट झस्किएका कांग्रेस र एमालेले समेत प्रदेशबारे आफ्ना छुट्टै अडान सार्वजनिक गरेपछि अविश्वास बढ्न थालेको हो र
शासकीय स्वरुप र संघीयताका सवालमा बनेको समझदारीबाट माओवादी पछि हटेपछि कांग्रेस र एमालेले संविधान बन्नुअघि नै सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने शर्त सार्वजनिकमात्र गरेनन् कि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउने कसरत सुरु गरेका छन् । संविधानसभाको अवधि सकिन जम्मा २५ दिन बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप नमिल्ने फैसला गरिसकेको पृष्ठभूमिमा बाँकी २५ दिनमा सबै विवादित विषयमा सहमति गरी संविधान बनाएर जारी गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । यो यथार्थप्रति आँखा चिम्लिएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र सरकारको झिनाझपटीमा लाग्ने हो भन्ने बाँकी २५ दिनमा संविधान बन्न नसक्ने अपि्रय स्थिति आउनेछ । जेठ १४ मा संविधान बन्न सकेन भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्नेछ त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसको सम्पूर्ण दोष प्रमुख दलहरुलाई जान्छ । कथम्कदाििचत संविधान बनेन भने सबै दल असान्दर्भिकमात्र हुने छैनन् कि मुलुक पुनः द्वन्द्वमा फर्कन सक्छ ।
प्रमुख दलहरुबीच संविधानसभाबाट छोटो प्रकि्रयाबाट संविधान पारित गर्न अन्तरिम संविधानको धारा ७० संशोधन गर्ने र त्यसका लागि तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार सरकारले संविधानको धारा ७० संशोधन गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाउनेतर्फ कुनै चासो नदिएकाले कांग्रेस र एमालेको सत्तारुढ गठबन्धनसितको सम्बन्ध चिसिन पुगेको हो । सत्तारुढ गठबन्धन संविधान नबनाउने तर आफ्नो सत्ता लम्ब्याइराख्ने रणनीतिमा लागेको हो कि भन्ने आशंका कांग्रेस र एमालेमा बढ्दै गएको छ । त्यही कारण दुई दलले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र त्यसमा माओवादीको उपाध्यक्ष मोहन वैद्य नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षको समर्थन खोज्ने प्रयासमा लागेका छन् । त्यसबाट माओवादीको संस्थापन पक्षसमेत झस्किएको छ ।
प्रमुख दलहरु कसैसित पनि संविधान नबनेपछि के गर्ने भन्ने कुनै रणनीति नभएकाले अझै पनि सहमति हुने आशा गर्ने ठाउँ छ । दलहरुबीच संवाद जारी रहनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो बुधबार दलहरुबीच भएको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको सार्वजनिक भएको छ यसले फेरि थोरै भए पनि आशा जगाएको छ । माओवादीमात्र होइन कुनै पनि दल यसअघि समझदारीमा पुगिसकेका विषयबाट पछाडि हट्नुहुँदैन । दलहरुले सरकारका विषयलाई थाँती राखेर संविधान निर्माणलाई एकमात्र प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । तसर्थ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नभई छोटो प्रकि्रयाबाट संविधान निर्माण गर्न अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउनु जरुरी भइसकेको छ । माओवादीले आफू सहमति भइसकेका विषयबाट पछाडि हटेको र कांग्रेस-एमालेले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत गरेकाले अविश्वास बढेको हो भन्ने गल्ती स्वीकारॆर संविधान निर्माणमा लाग्नु नै मुलुकको हितमा हुन्छ भन्ने यथार्थ बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । नयाँ संविधान निर्माणमा संघीयता र शासकीय स्वरुपमा मात्र सहमति हुन बाँकी छ । ती दुई विषयमा सहमति गर्दा नै कुन दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने सवालमा कार्यतालिकासहित प्याकेजमा समझदारी गर्नु दलहरुको एकमात्र लक्ष्य हुनुपर्छ । तबमात्र समयमै संविधान जारी हुन्छ सहमतिको सरकार पनि बन्छ । यदि संविधान बनेन र मुलुक अराजकतातिर धकेलियो भने आमजनताले कुनै पनि दललाई क्षमा गर्दैनन् भन्ने यथार्थ समयै बुझ्नुपर्छ ।