- चुनावअघि नै निर्वाचनका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त अवकास भइसक्ने
- मंसिर ७ मा चुनाव हुन सकेन पुसमा नै आयोग पूरै रिक्त हुने
- सर्वोच्चमा समेत सात अस्थायी न्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुने
काठमाडौं, १६ जेठ- व्यवस्थापिका संसदको समेत कामकारबाही गर्दै आएको
संविधानसभा संविधान निर्माण नै नगरी विघटन भएपछि मुलुकमा चरम संवैधानिक
अन्यौल र रिक्तता बढ्दै जाने भएको छ ।
आगामी मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव गराउने दायित्व दिइएको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग नेतृत्वविहीन र तीन जनामात्रै आयुक्त छन् । वरिष्ठताका आधारमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पाएका नीलकण्ठ उप्रेतीले कात्तिक २७ मा ६५ वर्ष पूरा गरी अवकास पाउँदैछन् भने बाँकी दुई आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवले समेत ६५ वर्ष पूरा गरी पुस २७ मा अवकास पाउँदैछन् ।
आफैं अवकास पाउन लागेका आयोगका बाँकी दुई आयुक्तले नेतृत्वसमेत नभएको अवस्थामा मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव गराउने चुनौतीपूर्ण दायित्व कसरी पूरा गर्लान् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको आयोगकै अधिकारी बताउँछन् । 'अवकास पाएर घर जान लागेका आयुक्तद्वय गुरुङ र यादवले चुनाव गराउँदा आइपर्ने विभिन्न समस्याको सामना गर्न तयार हुनुहोला शंकै छ । अवकास पाउन लागेका कसैले पनि खतरा मोल्न चाहँदैनन्' ती अधिकारीले भने ।
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्न अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही कारण संविधानसभा या संसदको चुनाव नभएसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सम्भव छैन ।
आयोगका एक अधिकारी अनुसार यदि संविधानसभाको चुनाव कथम्कदाचित मंसिर ७ मा हुन नसकी पुस २७ पछि सर्न पुग्यो भने आयोगमा सचिव र कर्मचारीमात्र बाँकी रहन्छन् । आयोगको कामकारबाही गर्ने अधिकार सचिव र कर्मचारीलाई हुँदैन । आयोग पदाधिकारीविहीन भएमा कर्मचारीको भरमा संविधानसभाको चुनाव गराउन असम्भव हुन सक्छ । किनकि कर्मचारीले चुनावको चुनौतीपूर्ण दायित्व पूरा गर्ने र देशभर चुनावका क्रममा आउने समस्या झेल्न हिम्मतै गर्दैनन् ।
मंसिर ७ मा चुनाव गराउन सवा दस लाखभन्दा बढी नयाँ बालिगलाई संविधानसभा निर्वाचनको मतदाता बनाउनसमेत संवैधानिक अप्ठ्यारो भएको र संविधान संशोधन सम्भव नभएकाले यो मुद्दा जटिल बन्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । अन्तरिम संविधानअनुसार नै २०६३ मंसिर मसान्तपछि १८ वर्ष भई बालिग भएका नेपाली नागरिक आगामी संविधानसभा चुनावमा मतदाता हुन पाउँदैनन् । अन्तरिम संविधानमा नै २०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ पूरा गरेका नेपाली नागरिकमात्र संविधानसभा चुनावको मतदाता हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०६३ मंसिरपछि १८ वर्ष पूरा भएका लाखौं नागरिक संविधान चुनावमा मतदाता हुनबाट विाचत हुनेछन् । २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको चुनावमा २०६३ मंसिरमा १८ वर्ष पूरा भएका १ करोड ३ लाख मतदाता थिए । मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर १।५९ प्रतिशतलाई आधार मान्दा पनि २०६३ मंसिरमा १८ पछि २०६८ मंसिर मसान्तसम्म साँढे ८ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता भइसकेका छन् । आगामी संविधानसभा चुनावमा लागि २०६९ कात्तिकसम्म १८ वर्ष पूरा भएका बालिग मतदाता मान्ने हो भने नयाँ मतदाता नै सवा १० लाखभन्दा बढी हुनेछन् ।
त्यति ठूलो संख्याका नयाँ मतदातालाई विाचत गराएर आगामी संविधानसभा चुनावमा जान कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । २०६३ मंसिरपछि १८ वर्ष पुगेकालाई मतदाता बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संसद नभएकाले संविधान सशोधन सम्भव छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश या कुनै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क आयोगका अधिकारी गर्छन् ।
संसद विघटनको असर तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पर्ने भएको छ । आयोगमा आयुक्त नियुक्त केशव बराल सपथ खान नपाएका कारण एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि बहाली गर्न पाएका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको पालामा आयुक्त नियुक्त बराललाई सर्वोच्चले एक महिनाअघि सपथ खुवाएर बहाली गराउने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
आयुक्तले प्रमुख आयुक्तसमक्ष सपथ लिएपछिमात्र पद बहाली गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संसद विघटन भई संसदीय सुनुवाइ समिति नभएका कारण प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नरहेका कारण बरालले पद बहाली हुन नयाँ संविधानसभाको चुनाव नै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भएर प्रमुख आयुक्त नियुक्ति नभएसम्म बरालले पद बहाली गर्न पाउने छैनन् ।
संसद हुँदासमेत संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त नगरेको र हाल विघटनपछि संसदीय सुनुवाइ समिति नै नभएपछि थप संवैधानिक निकायसमेत पदाधिकारीविहीन हुँदै जाने भएका छन् । मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन भने सर्वोच्च अदालतमा मंसिर २१ मा पाँच र माघ ९ मा २ गरी सात जना अस्थायी न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् । सर्वोच्चमा मुद्दाको चापका आधारमा हाल न्यायाधीशहरुको संख्या कम छ । मंसिर २१ र माघ ९ सम्म अस्थायी न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्ति भएन भने प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश रहेको सर्वोच्चमा ८ जनामात्र बाँकी रहनेछन् ।
अझ घोषित मितिको लामो समयसम्म चुनाव हुन सकेन भने क्रमशः अस्थायीबाहेक अरु न्यायाधीशले समेत क्रमशः अवकास पाउँदै जाने भएकाले सर्वोच्चमा मुद्दा फछ्र्यौट गर्न गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनेछ ।
अस्थायी न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय, भरतबहादुर कार्की, कमलनारायण दास, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको आगामी मंसिर २१ मा र प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएको माघ ९ मा २ वर्ष पुग्दैछ । मंसिर २१ र माघ ९ अगावै पुनः नियुक्ति भएन भने उनीहरु सातै जना पदमुक्त हुनेछन् । मंसिर ७ मा चुनाव भएछ भने पनि त्यसको परिणाम आई नयाँ सरकार गठन भएर पुनर्नियुक्तिको सिफारिस गर्न भ्याउन नसकिने सम्भावना रहेकाले मंसिर २१ मा २ वर्षे पदावधि सकिने पाँच अस्थायी न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक हुनुअघि पदमुक्त हुन सक्नेछन् ।
आगामी मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव गराउने दायित्व दिइएको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग नेतृत्वविहीन र तीन जनामात्रै आयुक्त छन् । वरिष्ठताका आधारमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पाएका नीलकण्ठ उप्रेतीले कात्तिक २७ मा ६५ वर्ष पूरा गरी अवकास पाउँदैछन् भने बाँकी दुई आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवले समेत ६५ वर्ष पूरा गरी पुस २७ मा अवकास पाउँदैछन् ।
आफैं अवकास पाउन लागेका आयोगका बाँकी दुई आयुक्तले नेतृत्वसमेत नभएको अवस्थामा मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव गराउने चुनौतीपूर्ण दायित्व कसरी पूरा गर्लान् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको आयोगकै अधिकारी बताउँछन् । 'अवकास पाएर घर जान लागेका आयुक्तद्वय गुरुङ र यादवले चुनाव गराउँदा आइपर्ने विभिन्न समस्याको सामना गर्न तयार हुनुहोला शंकै छ । अवकास पाउन लागेका कसैले पनि खतरा मोल्न चाहँदैनन्' ती अधिकारीले भने ।
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्न अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही कारण संविधानसभा या संसदको चुनाव नभएसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सम्भव छैन ।
आयोगका एक अधिकारी अनुसार यदि संविधानसभाको चुनाव कथम्कदाचित मंसिर ७ मा हुन नसकी पुस २७ पछि सर्न पुग्यो भने आयोगमा सचिव र कर्मचारीमात्र बाँकी रहन्छन् । आयोगको कामकारबाही गर्ने अधिकार सचिव र कर्मचारीलाई हुँदैन । आयोग पदाधिकारीविहीन भएमा कर्मचारीको भरमा संविधानसभाको चुनाव गराउन असम्भव हुन सक्छ । किनकि कर्मचारीले चुनावको चुनौतीपूर्ण दायित्व पूरा गर्ने र देशभर चुनावका क्रममा आउने समस्या झेल्न हिम्मतै गर्दैनन् ।
मंसिर ७ मा चुनाव गराउन सवा दस लाखभन्दा बढी नयाँ बालिगलाई संविधानसभा निर्वाचनको मतदाता बनाउनसमेत संवैधानिक अप्ठ्यारो भएको र संविधान संशोधन सम्भव नभएकाले यो मुद्दा जटिल बन्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । अन्तरिम संविधानअनुसार नै २०६३ मंसिर मसान्तपछि १८ वर्ष भई बालिग भएका नेपाली नागरिक आगामी संविधानसभा चुनावमा मतदाता हुन पाउँदैनन् । अन्तरिम संविधानमा नै २०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ पूरा गरेका नेपाली नागरिकमात्र संविधानसभा चुनावको मतदाता हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०६३ मंसिरपछि १८ वर्ष पूरा भएका लाखौं नागरिक संविधान चुनावमा मतदाता हुनबाट विाचत हुनेछन् । २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको चुनावमा २०६३ मंसिरमा १८ वर्ष पूरा भएका १ करोड ३ लाख मतदाता थिए । मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर १।५९ प्रतिशतलाई आधार मान्दा पनि २०६३ मंसिरमा १८ पछि २०६८ मंसिर मसान्तसम्म साँढे ८ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता भइसकेका छन् । आगामी संविधानसभा चुनावमा लागि २०६९ कात्तिकसम्म १८ वर्ष पूरा भएका बालिग मतदाता मान्ने हो भने नयाँ मतदाता नै सवा १० लाखभन्दा बढी हुनेछन् ।
त्यति ठूलो संख्याका नयाँ मतदातालाई विाचत गराएर आगामी संविधानसभा चुनावमा जान कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । २०६३ मंसिरपछि १८ वर्ष पुगेकालाई मतदाता बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । संसद नभएकाले संविधान सशोधन सम्भव छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश या कुनै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क आयोगका अधिकारी गर्छन् ।
संसद विघटनको असर तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पर्ने भएको छ । आयोगमा आयुक्त नियुक्त केशव बराल सपथ खान नपाएका कारण एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि बहाली गर्न पाएका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको पालामा आयुक्त नियुक्त बराललाई सर्वोच्चले एक महिनाअघि सपथ खुवाएर बहाली गराउने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
आयुक्तले प्रमुख आयुक्तसमक्ष सपथ लिएपछिमात्र पद बहाली गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संसद विघटन भई संसदीय सुनुवाइ समिति नभएका कारण प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नरहेका कारण बरालले पद बहाली हुन नयाँ संविधानसभाको चुनाव नै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन भएर प्रमुख आयुक्त नियुक्ति नभएसम्म बरालले पद बहाली गर्न पाउने छैनन् ।
संसद हुँदासमेत संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त नगरेको र हाल विघटनपछि संसदीय सुनुवाइ समिति नै नभएपछि थप संवैधानिक निकायसमेत पदाधिकारीविहीन हुँदै जाने भएका छन् । मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव हुन सकेन भने सर्वोच्च अदालतमा मंसिर २१ मा पाँच र माघ ९ मा २ गरी सात जना अस्थायी न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् । सर्वोच्चमा मुद्दाको चापका आधारमा हाल न्यायाधीशहरुको संख्या कम छ । मंसिर २१ र माघ ९ सम्म अस्थायी न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्ति भएन भने प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश रहेको सर्वोच्चमा ८ जनामात्र बाँकी रहनेछन् ।
अझ घोषित मितिको लामो समयसम्म चुनाव हुन सकेन भने क्रमशः अस्थायीबाहेक अरु न्यायाधीशले समेत क्रमशः अवकास पाउँदै जाने भएकाले सर्वोच्चमा मुद्दा फछ्र्यौट गर्न गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनेछ ।
अस्थायी न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय, भरतबहादुर कार्की, कमलनारायण दास, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको आगामी मंसिर २१ मा र प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएको माघ ९ मा २ वर्ष पुग्दैछ । मंसिर २१ र माघ ९ अगावै पुनः नियुक्ति भएन भने उनीहरु सातै जना पदमुक्त हुनेछन् । मंसिर ७ मा चुनाव भएछ भने पनि त्यसको परिणाम आई नयाँ सरकार गठन भएर पुनर्नियुक्तिको सिफारिस गर्न भ्याउन नसकिने सम्भावना रहेकाले मंसिर २१ मा २ वर्षे पदावधि सकिने पाँच अस्थायी न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक हुनुअघि पदमुक्त हुन सक्नेछन् ।
No comments:
Post a Comment