प्रहरी बढुवामा गृहमन्त्रीको हालीमुहाली गर्न नियमावली संशोधन

उजुरी पुनरावलोकन समितिको अधिकार नै कटौती गरियो

काठमाडौं, ४ भदौ– नेपाल प्रहरीमा गृहमन्त्रीको तजबिजीमा प्रहरीका सबै अधिकारीहरूको बढुवा गर्न नियमावलीको पदोन्नतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले नियमावली संशोधन गरी लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको उजुरी पुनरावलोकन समितिको अधिकार कटौती गरेर पुनः गृहमन्त्रीको तजबिजमा प्रहरीको अधिकारीहरूको बढुवा गर्ने बाटो खोलेको हो ।

मन्त्रिपरिषदले ७ एआईजीको पदमा ९ जना बढुवा गरेकै दिन प्रहरी नियमावलीको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको जानकारी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । उजुरी पुनरावलोकन समितिका कारण गृह मन्त्री वामदेव गौतमले आफूखुसी छानेका अधिकारीहरूलाई बढुवा गर्न समस्या परेका कारण उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले समितिको अधिकार कटौती गरेको हो ।

विभिन्न स्वार्थमा छानीछानी प्रहरी अधिकारीहरूको बढुवा गर्ने परम्परामा अभ्यस्त गृह मन्त्री र गृह प्रशासनले नियमावली संशोधन गराएर गृह सचिवको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिले गरेको सिफारिसलाई हेरफेर गरी सिफारिस गर्न सक्ने उजुरी समितिको अधिकार कटौती गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले नौ जनाको एआईजीमा बढुवा भएस“गै नेपाल प्रहरीमा तत्कालै नौ एसएसपीसहित असईसम्मका ३ हजारभन्दा बढी अधिकृतको पदोन्नति गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ ।  अब गृह मन्त्रीलाई ती पदमा नया“ नियमावलीका आधारमा सचिव र आईजीपीलाई प्रभावमा पारी कार्यक्षमता र योग्यताका आधारमा भन्दा स्वार्थप्रेरित भएर बढुवा गर्न पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

यसअघि नियमावलीमा रहेको बढुवा समितिले गरेको सिफारिसको औचित्य हेरी उजुरी पुनरावलोकन समितिले आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान थियो । यही प्रावधानका आधारमा बढुवा समितिले सात एआईजी बढुवाका लागि सात डीआईजीको नाम सिफारिस गरेकामा उजुरी समितिले दुई जनाको नाम परिवर्तन गरिदिएको थियो । त्यसपछि उजुरी समिति र गृह मन्त्रालयबीच विवाद उत्पन्न भई लामो समय एआईजीको बढुवा रोकिएर प्रहरीमा अन्यौल र निराशा उत्पन्न भएको थियो । पछि मन्त्रिपरिषदले बढुवा समिति र उजुरी समिति दुवैले सिफारिस गरेका नौ जना नै डीआईजीलाई २ विशेष पद सिर्जना गरी एआईजीमा बढुवा गरेपछि प्रहरीमा उत्पन्न निराशा हटेको छ । 

उजुरी समितिले बढुवा समितिबाट ६ र ७ नम्बरमा बढुवाको सिफारिसमा परेका डीआईजीद्वय रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदलाई हटाएर नारायण्ँ बस्ताकोटी र गण्ँेश राईको नाम सिफारिस गरेको थियो । उजुरी समितिले दुई जनाको नाममात्र परिवर्तन नगरी पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेका राजेन्द्रसिंह भण्डारीबाहेक सबैको वरियता तलमाथि गरेपछि गृह मन्त्री गौतम समितिसित चिढिएका थिए । उजुरी समितिको कार्यक्षेत्रलाई लिएर समेत गृह प्रशासन र उजुरी समितिबीच विवाद थियो । गृह प्रशासनले उजुरी समितिलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा कमजोरी देखिएमा उसलाई सच्याउन निर्देशन दिने अधिकारमात्र भएको व्याख्या गरेको थियो भने उजुरी समितिले आफूलाई बढुवा समितिले दिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर चित्तबुझ्दो नभएमा त्यसलाई सच्याई जाम सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार भएको दाबी गर्दै आएको थियो ।

संशोधित नियमावलीमा उजुरी समितिले औचित्य हेरी आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने प्रावधानका सट्टा उजुरी केलाउने र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर चित्त बुझ्दो नदेखिएमा बढुवा समितिलाई पुनर्विचार गर्न पठाउन सक्ने व्यवस्थामात्र राखिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक रहने उजुरी समितिमा मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव सदस्य रहन्छन् । 

गृह मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थअनुसार कार्य गर्नेलाई मात्र गृह सचिव बनाउने र प्रत्यक्ष निर्देशन मान्नुपर्ने आईजीपीको नै बढुवा समितिमा हालीमुहाली हुन्छ । बढुवा समितिमा कानुन मन्त्रालयका सचिवसमेत सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि उनलाई प्रहरीमा को अधिकारी कस्तो भन्ने जानकारी नहुने भएकाले गृह सचिव र आईजीपीको मात्र बढी भूमिका हुन्छ । उजुरी समितिको अधिकार कटौती गरिएपछि गृह सचिव र आईजीपीले बढुवा समितिबाट गृह मन्त्रीले चाहेका व्यक्तिहरूको नाममात्र पदोन्नतिका लागि सिफारिस भई तिनैको मात्र बढुवा हुने परिस्थिति बनेको छ ।