अख्तियारद्वारा उपकुलपतिसहित चार जनालाई निलम्बन गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २१ साउन– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका उपकुलपति पदमलाल देवकोटासहित ४ जनालाई निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण्ँ, खरिद प्रक्रिया, शिÔक तथा कर्मचारी नियुक्ति र कोÈ सञ्चालनलगायतका आर्थिक कारोबारमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले उक्त विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो । पदमा रहिरह“दा आर्थिक अनियमितताको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।

अख्तियारले उक्त विश्वविद्यालयका पा“च डिनसहित १४ अधिकारीलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको भोलिपल्टै उपकुलपतिसहितलाई निर्देशन दिएको हो । अख्तियारले बुधबार देवकोटासहित सेवा आयोगका अध्यÔ प्राध्यापक नवराज क“डेल, सदस्य श्रीरामप्रसाद उपाध्याय, रजिष्ट्रार ठकेन्द्रप्रसाद गिरीलाई निलम्बन गर्न सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

उपकुलपतिसहित अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी निलम्बनमा परेपछि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पदाधिकारीबिहीन जस्तै बनेको छ । अख्तियारले मंगलबार डिनहरू मानविकी तथा सामाजिक संकायका पीताम्बर ढकाल, व्यवस्थापन संकायका डामस्तबहादुर गरम्जा, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका केशरसिंह राना, इन्जिनियरिङ संकायका प्रा. रामचन्द्र अर्याल र शिÔा विज्ञान संकायका लालमण्ँि आचार्यलाई निलम्बन गरेको थियो ।

लेखा नियन्त्रक कमल केसी, सहायक प्रशासक गगनसिंह बोहोरा, उपप्राध्यापक गण्ँेशबहादुर रावत, अनुगमन अधिकृत पारसराम गिरी र वरिष्ठ सहायक गण्ँेशबहादुर केसीसमेत यसअघि नै निलम्बनमा परिसकेका छन् । उपकुलपतिका निजी सहायक उपप्राध्यापक सुधन गौली, वरिष्ठ सहायक जीवनकुमार थापा, इन्जिनियर महेश शर्मा र वरिष्ठ सहायक सत्या थापासमेत निलम्बनमा छन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार पा“च वर्Èअघि स्थापित विश्वविद्यालयमा झन्डै एक अर्ब रुपैया“ अनियमितता भएको उजुरी परेको छ । उजुरीमािथ २ महिना लामो छानबिनबाट भ्रष्टाचार भएको देखिएकाले पदाधिकारीहरू निलम्बन गर्नुपरेको हो ।

अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न काममा फर्जी बिल बनाइएको, भवन निर्माण्ँका लागि रकम खर्च गरे पनि पूर्वाधार तयार नभएको, विद्यार्थी भर्नाका क्रममा अतिरिक्त रकम असुलिएको, प्राध्यापक र अन्य कर्मचारी भर्नाका क्रममा घुस लिइएको भेटिएको छ । विश्वविद्यालय कोÈको रकमसमेत हिनामिना गरिएको छ ।