भट्टराईका पालामा ट्रष्टको १७५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता

जग्गा बा“ड्दा नेपाल ट्रष्ट ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन 

काठमाडौं, २५ साउन– तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा सरकारले नेपाल ट्रष्टको करोडौं मूल्य पर्ने राजधानीभित्रको १ सय ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कानुनविपरीत डेढ सयभन्दा बढी परिवारलाई बा“डेको खुलासा भएको छ ।

तत्कालीन सरकारले नेपाल ट्रष्ट ऐनविपरीत नीतिगत निर्णय गरी तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र परिवारबाट ट्रष्टको नाममा आइसकेको जग्गा रातारात डेढ सयभन्दा बढी मोही खडा गरी उनीहरूको नाममा गरिदिएको हो । ट्रष्ट ऐनमा ट्रष्टको नाममा आइसकेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था छ ।

ढिलो गरी प्राप्त विवरणअनुसार भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०६९ भदौ २५ मा नीतिगत निर्णयका नाममा काठमाडौं जिल्ला भित्र ट्रष्टको विभिन्न ठाउ“मा रहेको जग्गा तथाकथित मोहीहरूको नाममा दर्ता गरिदिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम उक्त जग्गा डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको छ ।

तत्कालीन सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका १२, १३, १६ सहितका विभिन्न वडा, बालाजु, महादेवस्थान, मातातीर्थ गाविसलगायतका स्थानमा रहेको १ सय ७५ रोपनी जग्गा मोही खडा गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले व्यक्ति नाममा गरिदिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ । डेढ सयभन्दा बढी परिवारलाई बा“डिएको उक्त जग्गामध्ये अधिकांश काठमाडौं– ६ र १० नं. निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।

तत्कालीन भट्टराई सरकारले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेतृ हिसिला यमीका क्षेत्रमा मतदातालाई रिझाउन उक्त जग्गा बा“डेको दाबी ट्रष्टका अधिकारीहरूको छ । जग्गा पाउनेमा जोतभोग गर्दै आएका मोहीमात्र छैनन्, मोहीका नाममा माओवादी कार्यकर्तालाई समेत जग्गा बा“डिएको छ । एउटै व्यक्तिलाई काठमाडौं महानगरपालिका–१२ मा साढे १६ रोपनीसम्म जग्गा दिइएको छ ।

उक्त जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको फर्मायसी बिर्ता हो । बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६ बमोजिम २०२६ सालमा फर्मायसी बिर्ता जग्गा जो–जो व्यक्तिले जोतभोग गर्दै आएका छन्, उनीहरूकै नाममा दर्ता गरिदिने सूचना सरकारले जारी गरेको थियो । सूचनाका आधारमा वास्तविक जोताहाहरूले २०२६ सालमा फर्मायसी बिर्ताभित्र परेको आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरिसकेका थिए । 

‘कसैले पनि दाबी गर्न नआएका कारण धेरै वर्षपछि २०४६ सालमा उक्त जग्गा तत्कालीन राजा र परिवारको नाममा पूरै हकसहित दर्ता हुन पुग्यो । सोही कारण उक्त जग्गा ट्रष्ट ऐनअनुसार स्वतः ट्रष्टको नाममा दर्ता कायम भएको हो । ट्रष्ट ऐनअनुसार उक्त जग्गा मोहीका नाममा व्यक्तिलाई दिन सकिने कुनै व्यवस्था छैन । तत्कालीन सरकारले कानुन मिचेर उक्त जग्गा बा“डेको हो’ नेपाल ट्रष्टका एक अधिकारीले भने ।

नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ को दफा ४ को उपदफा १ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारहरूको सम्पत्ति, उनीहरूलाई कुनै किसिमले प्राप्त भएको, निजहरूको हक पुगेको वा पुग्ने अरू कसैको नाममा राखिएको वा बेनामी सम्पत्ति स्वदेश वा विदेश जहा“ जेजस्तो अवस्थामा जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाका नाममा भए पनि स्वतः नेपाल ट्रष्टको नाममा हस्तान्तरण हुने उल्लेख छ । दफा ४ को उपदफा ३ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा भए तापनि दफा १ बमोजिमको सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानुनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

सरकारले मोहीलाई जग्गा वितरण गर्न राय माग्दा ट्रष्टको कार्यालयबाट डा. शिवकुमार गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले ट्रष्टको नाममा आइसकेको जग्गा ट्रष्ट ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर दिन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको छ । समितिले उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न ट्रष्ट ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

भूमिसुधार र कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत ट्रष्टको जग्गा कानुनअनुसार मोहीका नामा व्यक्तिहरूलाई बा“ड्न मिल्ने राय दिएका छैनन् । दुवै मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने कार्य कानुनी नभई मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय गर्ने विषय हो भन्दै पन्छेका छन् ।

मोहीलाई आधा हक दिलाउन भूमिसम्बन्धी ऐन २०५२ मा संशोधन गरिएको थियो । तत्कालीन भट्टराई सरकारले मोहीका नाममा ट्रष्टको जग्गा बा“ड्दा भूमिसम्बन्धी ऐनसमेत मिचेको छ । । मोहीलाई जग्गा दिंदा भूमिसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने र उनीहरूले आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गामध्ये आधामात्रै पाउने व्यवस्था छ । तत्कालीन भट्टराई सरकारले  मोही दाबी गर्नेहरूले आधाको ठाउ“मा पूरै जग्गा दिएर भूमिसम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेको हो ।