पदाधिकारी नहुँदा धेरै निकायमा काम ठप्प, कुनैमा प्रभावित
काठमाडौं, २७ साउन– सरकार गठन भएको छ महिना भइसक्ता पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उनको सरकारको निष्क्रियताले संवैधानिक निकायसहित दर्जनौं महत्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन । अख्तियारवाला पदाधिकारी नै नहु“दा ती निकायको कामकारबाही कुनैमा ठप्पप्रायः छ भने धेरैजसोमा प्रभावित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन चासो नै नदिएका कारण तीनवटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन । कुनैमा पदाधिकारी पूरै र कुनैमा कम हु“दा तिनको कामकारबाहीमा असर परिरहेको छ ।
सरकार सञ्चालनलाई गति दिन र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा छिटो सहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । सरकार गठन भएको केही दिनपछि नै गठित समितिमा सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेका तीन÷तीन जना शीर्ष नेता छन् । समिति नै निष्क्रिय भएपछि सरकार सुस्त हुन पुगेको हो ।
पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले संयुक्त गठबन्धनको अवगुणका रूपमा काममा केही ढिलाइ हुने परम्परा भए पनि वर्तमान सरकारको कामकारबाहीको गति हेर्दा साह्रै सुस्ता र निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू खाली हुनु पाच्य हुन्न । सरकार स्वनियन्त्रित हुन संवैधानिक निकायहरू संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो’ उनले भने– ‘सरकार साह्रै सुस्त देखिएको छ । संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति तथा सरकारका काममा यति ढिलाइ हुनु अस्वभाविक हो । सरकारलाई जतिसक्दो चा“डो गति दिनु आवश्यक छ ।’
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय मानव अधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन भएको एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । गत भदौ मसान्तदेखि आयोग पूरै पदाधिकारीविहीन भएको हो । पदाधिकारी नभएकाले आयोगबाट मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्य रोकिएको छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगको अनुसन्धान, तहकिकात गरी कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अर्को संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन आयुक्त पद रिक्त रहेको वर्षौं भइसकेको छ । प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त केशव बरालको भरमा अख्तियार चलिरहेको छ । अख्तियार २०६६ फागुन २० देखि पूरै पदाधिकारीविहीन भएको हो । २०६९ फागुन ३० मा प्रमुख दलहरूबीच दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउन सहमति भएपछि प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्ति भएको हो ।
आयुक्त कम भएकाले अख्तियारले भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगका कतिपय घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन नसकिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । निजामती कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्ने अर्को संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगमा समेत दुई वर्षदेखि २ सदस्य पद रिक्त छन् । लोकसेवाले लिने हरेक परिक्षालाई निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन अध्यक्ष र सदस्यहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, दुई सदस्यको कमीले लोकसेवाले आफ्नो त्यो कानुनी दायित्व पूरा गर्न समस्या परिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद र गृह मन्त्री वामदेव गौतमको गैरजिम्मेवारीले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको पूरै जिम्मा भएको नेपाल प्रहरीको सिंगै संगठन क्षतविक्षत हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । सात एआईजी पद कात्तिक २८ देखि रिक्त हुन् । सरकारले नौ महिनादेखि सात एआईजीको बढुवा गर्न सकेको छैन । सात एआईजीको बढुवा रोकिंदा मातहतका ३२ सय प्रहरी अधिकारीको समेत पदोन्नति रोकिई वृत्ति विकास अवरुद्ध भएकाले प्रहरी संगठनकै मनोबल गिरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
गृह सचिवको संयोजकत्वमा रहेको बढुवा समितिको सिफारिस गरेका सात डीआईजीको नाममध्ये लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोंदेवी यमीको पुनरावलोकन समितिले दुई जनाको नाम परिवर्तन गरिदिएपछि एआईजीको पदोन्नति नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । गृह मन्त्री गौतम पुनरावलोकन समितिले परिवर्तन गरेका नामसहित सात एआईजीको बढुवा नै नगर्ने अडानमा रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । पुनरावलोकन समितिको निर्णयलाई फेर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई समेत छैन । कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको दायित्वअनुरूप प्रहरीको नियमसंगत बढुवा गर्नसमेत हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगरेकाले समस्या बल्झिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
आमजनतालाई सूचनाको हक दिलाउने र सूचना लुकाउनेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने सूचना आयोगसमेत २०७० जेठ २३ देखि पूरै पदाधिकारीविहीन छ । आयोगमा सचिवसमेत छैनन् । निमित्तका भरमा चलेको छ । आयोगमा पदाधिकारी नहु“दा जनताले आवश्यक ठानेको सूचना माग्ने, दिलाउने र नदिनेलाई कारबाही गर्ने काम अवरुद्ध भएको छ ।
गत साउन ७ देखि अर्थ, सहरी विकास, रक्षाजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित २१ निकाय सचिवविहीन छन् । बढुवा भएका सात सचिवलाई समेत सरकारले पदस्थापनसमेत गरेको छैन । ती सातमध्ये एक जनाले ५८ वर्ष पुगी अनिवार्य अवकास पाइसकेका छन् । ती छ सचिवलाई पदस्थापन गर्दा पनि १४ निकाय सचिवविहीन नै रहनेछन् । ती निकाय निमित्त सचिवका भरमा चलाइएको छ । निमित्तलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नया“ नीतिगत निर्णय गर्ने अख्तियारी नहुने भएकाले ती मन्त्रालय र निकायको काम प्रभावित हुन थालेको छ । सरकारले तत्काल सचिव बढुवा गर्न सम्भव नभए पनि वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छैन । कामु सचिवलाई भने कन्फर्म सरह काम गर्ने अख्तियारी हुन्छ ।
विभिन्न मित्र राष्ट्रसित कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी मुलुकमा आर्थिक सहयोग बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राजदूतसमेत १६ मुलुकमा नियुक्त हुन बा“की छ । भारतमा नेपाली राजदूत नभएको तीन वर्ष बढी भइसकेको छ । बेलायत, अमेरिका, जर्मनी, कतार, थाइल्यान्ड तथा जेनेभाजस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रसंघीय नियोगमा लामो समयदेखि राजदूत र स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुन सकेको छैन ।
मुलुकको बढ्दो लोडसेडिङ अन्त्य गर्न नेतृत्वदायी काम गर्नुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणसमेत असार २ देखि नेतृत्वविहीन छ । सरकारबाट निर्माणाधीन र प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणका काम सुचारु गर्न पनि प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति छिटो हुनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् । मुलुकमा पर्यटन बढाउने महत्वपूर्ण निकाय पर्यटन बोर्डसमेत २०६८ कात्तिकदेखि नेतृत्वविहीन छ । सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न नसक्ता बोर्ड निमित्तको भरमा चल्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा २ न्यायाधीश पद रिक्त छ । १६ वटै पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त छ । न्यायाधीश संख्या अपुग हु“दा सर्वोच्च र पुनरावेदनमा मुद्दा फछर्यौट र न्याय निरुपणको काम प्रभावित भएको छ । पुनरावेदन अदालत तीन वर्षअघिदेखि क्रमशः नेतृत्वविहीन हु“दै गएका हुन् । सर्वोच्चमा दुई स्थायी न्यायाधीशको पद तीन वर्षदेखि नै रिक्त छ । मुख्य न्यायाधीश नहु“दा पुनरावेदनमा न्याय सम्पादनको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने, जिल्ला अदालतको अनुगमन गर्ने, सर्वोच्चलाई प्रतिवेदन बुझाउनेलगायतका काममा समेत असर परेको छ । न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गरिरहेको छ ।
अख्तियारले उपकुलपतिसहित सबैजसो पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही अघि बढाएका कारण पूर्वाञ्चल र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पठनपाठनसमेत प्रभावित भएको छ । तर, सरकारले निलम्बित उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीको सट्टा नया“ नियुक्ति गर्ने पहल नगरेका दुइटा विश्वविद्यालय नै बन्द हुन स्थितिमा पुगेका छन् । पूर्वाञ्चलका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा छानबिनका लागि हिरासतमा राखिएको छ ।
मुलुकको साहित्य र कला क्षेत्रको विकासमा काम गर्ने महत्वपूर्ण निकाय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत नाट्य, ललितकला प्रतिष्ठानसमेत पदाधिकारीविहीन छन् । यी तीनवटै निकाय माघदेखि नेतृत्वविहीन भएका हुन् । सरकारले यिनमा समेत नियुक्तिको पहल गरिएको छैन ।
संसदका कामकारबाहीसमेत प्रभावित
सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेको गैरजिम्मेवारीले संसदको कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएको छ । संसदका तर्फबाट मातहतका समितिहरूले महत्वपूर्ण कामहरू गर्छन् । कांग्रेस र एमालेले अरू दलसित सहमति गर्ने पहल नगरेका कारण मंसिर ४ मा चुनिएर माघ १२ बाट औपचारिक काम सुरु भएको संसदले ती महत्वपूर्ण समितिहरूको नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन ।
सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक संसदका ११ समिति नेतृत्वविहीन छन् । समितिहरूमा नेतृत्व नहु“दा जनसरोकारका विषयमा संसद निष्प्रभावी भइरहेको छ । सभामुख सुवास नेम्वाङले दलहरूसित तत्काल छलफल गरी समितिका सभापतिहरू चयनको प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए । ‘दलहरुसंग मंगलबार छलफल गर्दैछु,’ नेम्वाङले भने– ‘अब ढिलाइ गर्नुहु“दैन ।’
सरकारले दलहरूसित सहमति गरी संविधानसभामा २६ सदस्यको मनोनयन गर्ने कार्यसमेत गर्न सकेको छैन । २६ सदस्यको मनोनयन गरेपछिमात्र संविधानसभाको बैठक बोलाउनुपर्नेमा सरकारले नौ महिनासम्म २६ सदस्य नियुक्तिको पहल अघि बढाएको छैन । मन्त्रिपरिषदले दलहरूको सहमतिमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनावबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्ग र राष्ट्रिय जीवन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट संविधानसभामा २६ सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।
कहा“ कहिलेदेखि रिक्त ?
मानव अधिकार आयोग २०७० भदौ मसान्त
अख्तियार २०६६ फागुन २०
लोकसेवा आयोग दुई वर्षदेखि
१६ वटा पुनरावेदन तीन वर्षदेखि क्रमशः रिक्त
सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश तीन वर्षदेखि
सूचना आयोग २०७० जेठ
सात एआईजी कात्तिक २८ देखि
रक्षा सचिव मंसिर ३ देखि
पर्यटन बोर्ड २०६८ कात्तिक
विद्युत् प्राधिकरण असार २
तीनवटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान माघ
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तीन महिनादेखि
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय १५ दिनदेखि
२६ सदस्यको मनोनयन नभएको नौ महिनादेखि
संसदीय समितिहरू सात महिनादेखि
No comments:
Post a Comment