विकल्पमा युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले डेढ अर्ब सहयोग बढाउने र बा“की सरकारले बेहोर्ने
तनहु“ हाइड्रो पावरका लागि लगानी जुट्यो
काठमाडौं, २० साउन– सरकारले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को दातृ निकाय अबुधावी फन्डको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । अबुधावी फन्डले सहयोगका लागि स्वीकार गर्न नसकिने शर्त राखेकाले मन्त्रिपरिषदको बैठकले उसको करिब ३ अर्ब रुपैया“ (३० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहायता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएका छन् ।
अबुधाबी फन्डले माथिल्लो सेतीमा निर्माण गर्न लागिएको १ सय ४० मेगावाटको तनहु“ हाइड्रो पावरलाई १ प्रतिशत ब्याजमा करिब ३ अर्ब सहुलितयपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उसले आफ्नो सहयोग प्रस्तावलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने असम्भव शर्त राखेका कारण अस्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति आएको जानकारीसमेत अर्थका अधिकारीले दिए ।
मुलुकमा मन्त्रिपरिषदले मात्र विदेशी मुलुक तथा दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहयोग स्वीकार या अनुमोदन गर्ने कानुनी व्यवस्था र परम्परा छ । संसदले नै वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्ने अख्तियारी मन्त्रिपरिषदलाई दिएकोसमेत अर्थले अबुधाबी फन्डलाई जानकारी गराएको थियो । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले पटकपटक यो कानुनी व्यवस्था र परम्पराका बारेमा जानकारी गराउ“दासमेत अबुधाबी फन्डका अधिकारीले संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अडान छाडेनन् ।
अर्थका अधिकारीले आपसी वार्ता र पत्र आदानप्रदानका क्रममा अबुधावी फन्डलाई यूएईका छिमेकी मुलुक साउदी अरेबियाको साउदी फन्ड र कुबेतको कुबेती फन्डसित पटकपटक सहयोग लिंदासमेत मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउने गरिएको जानकारी गराउ“दै सोही प्रक्रियामा रहेर सहायता दिन बारम्बार आग्रह गरेका थिए ।
एक वर्षभन्दा बढी लामो सयमसम्म मन्त्रिपरिषदले सहायता अनुमोदन गर्ने शर्तमा सहयोग दिन आग्रह गर्दा पनि नमानेको र तनहु“ हाइड्रो पावरलाई वित्तीय स्रोतको व्यवस्था (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न ढिलाइ भइसकेपछि अन्तिममा आएर उसको सहायता नलिने औपचारिक जानकारी पठाइएको अर्थ स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार अमिल्दो शर्तका कारण सहायता अस्वीकार गरिएको औपचारिक जानकारी पठाएपछि अबुधाबी फन्डले अन्तिममा आएर आफू लचिलो हुन तयार रहेको प्रत्युत्तर पत्र पठाएको थियो । अर्थका अधिकारीले जवाफमा अरू दातृ निकायबाटै सहयोगको वैकल्पिक व्यवस्था गरिसकिएको जानकारी अबुधाबी फन्डलाई गराई उसको सहायता प्रस्तावका लागि धन्यवाद दिई पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।
अबुधाबी फन्डका शर्तका कारण नेपालले विकल्पमा युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई सहयोग बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । करिब ७ अर्ब सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको उक्त बैंकले नेपालको पछिल्लो आग्रहमा करिब साढे ८ अर्ब रुपैया“ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता गर्ने भएको छ । बा“की रकम अर्थात् डेढ अर्ब रुपैया“ सरकारले बेहोर्ने गरी तनहु“ हाइड्रो पावरका लागि फाइनान्सियल क्लोजर गरिएको छ ।
करिब ५० अर्ब रुपैया“ लागत लाग्ने तनहु“ हाइड्रो पावरका लागि अबुधावी फन्डसहित चारवटा दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउने प्रयास गरिएको थियो । अब अबुधाबी फन्डलाई छाडेर तनहु“ हाइड्रो पावरका लागि तीनवटा दातृ निकाय जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) को १८ अर्ब रुपैया“ (१८४ मिलियन डलर), एसियाली विकास बैंकको करिब १५ अर्ब रुपैया“ (१५० मिलियन डलर) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको करिब साढे ८ अर्ब (८५ मिलियन डलर) सहयोग लिइनेछ । यी तीनवटै दातृ निकायसित सहयोगसम्बन्धी सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।
तनहु“ हाइड्रो पावरका लागि साढे ४१.५ अर्ब सहयोग जुटेको छ । यसअघि करिब ७ अर्ब अर्ब रुपैया“ सरकार र प्राधिकरणले लगानी गर्ने उल्लेख थियो । अबुधाबी फन्डको करिब ३ अर्ब सहयोग अस्वीकार गरिएको र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले डेढ अर्ब सहायता बढाएपछि तनहु“ हाइड्रो पावरका लागि नपुग हुने करिब डेढ अर्ब रुपैया“ सरकार र प्राधिकरणले थप लगानी गर्ने गरी फाइनान्सियल क्लोजर गरिएको अर्थका अधिकारीले जानकारी दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार अब तनहु“ हाइड्रो पावरमा सरकार र प्राधिकरणले गरी साढे ८ अर्ब रुपैया“ लगानी गर्नेछन् । डीपीआर तयारीका क्रममा रहेको तनहु“ हाइड्रो पावरको निर्माणका लागि सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा ठेक्कापट्टा गरिसक्ने र सन् २०१६ को सुरुदेखि निर्माण थाल्ने योजना सरकारको छ ।
No comments:
Post a Comment