भारतद्वारा पीटीएमा छलफल गर्न नेपाललाई निम्ता

भारतले तत्काल तत्परता देखाउनु सकारात्मक र महत्वपूर्ण

काठमाडौं, २८ साउन– भारतले नेपालको उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) को प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर छलफलका लागि बोलाएको छ । विद्युत् विकास सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको भारत सरकार नेपालको पीटीए प्रस्तावमा जतिसक्दो छिटो छलफलका लागि तयार हुनु र त्यसका लागि नेपाली अधिकारीलाई निमन्त्रणा गर्नु उसको धेरै सकारात्मक र महत्वपूर्ण कदम भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

ऊर्जाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतको ऊर्जा मन्त्रालयलाई पीटीएमात्र गर्न सम्झौताको मस्यौदा पठाएको थियो । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले नेपालको पीटीएको प्रस्तावमा छलफल गर्न अघिल्लो साता पत्र नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाई नेपाली अधिकारीलाई निम्ता गरेको जानकारी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई दिइन् । 

‘भारत सरकारबाट छलफलका लागि उपयुक्त समय मिलाउनुहोस् । पीटीएमा छलफल गरी अन्तिम रूप दिऊ“ भन्ने कुरा आएको छ’ ज्ञवालीले भनिन् । उनका अनुसार भारत सरकारले ऊर्जाका अधिकारीलाई नया“ दिल्लीमा छलफलका आउन निम्ता गरेको छ ।

मोदीको नेपालका भ्रमणको अन्त्यमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा  पीटीए तथा भारतीय कम्पनी जीएमआरले प्रवद्र्धन गर्न लागेको कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) ४५ दिनभित्र टुंग्याउन दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन जारी गरिएको छ । 

सोहीबमोजिम भारतले पीटीए सम्झौता छिटो गर्नका लागि नेपालसित तत्काल वार्ता  गर्न प्रस्ताव गरेको हो । भारतले छिट्टै तत्परता देखाएकाले नेपालको प्रस्तावबमोजिम छिट्टै पीटीए हुने सम्भावना बढेको उल्लेख गर्दै ऊर्जाका अधिकारीले पीटीएको दिशामा यो महत्वपूर्ण कदम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको नेतृत्वमा नेपाली टोली भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीसित वार्ता गर्न छिट्टै नया“ दिल्ली जाने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएपछि उर्जा मन्त्रालयले भारतीय पक्षलाई सम्पर्क गरी भ्रमण र छलफलका लागि सम्भावित मिति प्रस्ताव गर्नेछ । दुवै पक्षलाई अनुकुल हुने समय मिलेपछि पीटीएमा उर्जा सचिवस्तरमा दुई देशबीच छलफल सुरु हुनेछ ।

नेपालले विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न २०६६ सालमा नै भारतसमक्ष प्रस्ताव पठाएको थियो । लामो समय नेपाली प्रस्तावको बेवास्ता गरेको भारतले तीन महिनाअघिमात्र विद्युत् विकास सम्झौता गर्न द्विअर्थी र विवादास्पद मस्यौदा पठाएको थियो । उक्त प्रस्तावले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतको एकाधिकार कायम हुन सक्ने र अरू देशका लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने भन्दै विज्ञहरूले त्यस्तो सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले समेत विवादास्पद र द्विअर्थी विद्युत् विकास सम्झौताको सट्टा पीटीएमात्र गर्न भारतसमक्ष मस्यौदामात्र पठाएको हो । नेपालको पीटीए मस्यौदा प्रस्तावमा दई देशबीच एक देशबाट अर्को देशमा विद्युत् निर्यात गर्ने कुनै पनि निकायलाई बिना भेदभाव सम्पूर्ण बजारमा सुविधा एवं बजार व्यवस्था उपलब्ध गराउनु प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो सुविधामा पक्षहरू तथा विद्युत कम्पनीहरूबीच हुने करारका प्रावधान एवं मूल्य निर्धारणका विकल्पसमेत पर्छन् । 

दुवै देशका विद्युत्का स्थानीय व्यापारीहरूलाई बिजुली आयात÷निर्यात गर्दा दुवै देशले समान सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यस्ता सुविधा विद्युत बजार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र संरचनात्मक आवश्यकताअनुसार स्थानीय बजारमा त्यस्तै कार्य गर्ने स्थानीय व्यापारीहरूलाई जे जस्तो सुविधा छन्, ती बजारमा अन्य देशबाट आयात÷निर्यातको हकमा पनि उपलब्ध गराइनुपर्छ’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा दुवै देशले अनुमतिपत्र प्राप्त विद्युत उत्पादक÷खरिदकर्ता÷व्यापारीलाई दुवै देशमा बिजुलीको अल्पकालीन बजारमार्फत् व्यापार गर्न र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा प्रवेश खोज्नेलगायत विद्युत् व्यापार गर्न दिने उल्लेख छ । 

दुवै देशका विद्युत प्रसारण सञ्जालको सुरक्षा, स्थिरता तथा विश्वसनीयता कायम गर्नका लागि विद्युत प्रवाहको सीमा तोक्नुपरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै पनि पक्षले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा कुनै किसिमको परिमाणात्मक कोटा वा कुनै बन्देज लगाउन नपाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

दुवै देशका व्यापारीले विद्युत् आयात÷निर्यात गर्दा समान कानुनी सुविधा, मूल्य निर्धारणका प्रावधान तथा आधारसमेत समान हुनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । दुई देशमध्ये कुनै एक या दुवैले तेस्रो देशमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउनेसमेत उल्लेख छ । यो प्रावधानअनुसार नेपालले भारतीय प्रसारण लाइन हु“दै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको सुविधा पाउनेछ । बंगलादेशले यसअघि नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । ‘माथि जे सुकै लेखिएको भएता पनि दुवै पक्ष एक आपसमा गरिने छुट्टै व्यवस्थाद्वारा या अन्य तेस्रो देशसँग गरिने अन्य कुनै व्यवस्थाद्वारा विद्युत व्यापार गरी त्यसबाट फाइदा लिन स्वतन्त्र हुनेछन्’ नेपाली प्रस्तावमा छ ।

नेपालले दुवै देशका साझा विद्युत बजारका सबै सहभागीहरूका निमित्त दुवै देशले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ । ‘दुवै देशबीचका प्रसारण सञ्जालहरु जोड्ने काममा (जुन उपक्षेत्रीयस्तरसम्म पनि हुन सक्छन्) कदम चाल्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्छन् । आ–आफ्ना राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण सञ्जाललाई एक भन्दा बढी ठाउँमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरुमार्फत् जोडी तिनीहरुको सुरक्षित र विश्वसनीय सञ्चालनका लागि एउटा समन्वयात्मक कार्यविधि तयार पार्न तथा विद्युत् प्रसारणको तालिका निर्माण, भार प्रेषण, ऊर्जाको रेकर्ड, हिसाब मिलान तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कार्यविधि तयार पार्नसमेत दुवै पक्ष सहमत छन्’ नेपालको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।