- नेपाल–भारतबीच पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यादेशसम्बन्धी सम्झौता
- सम्झौता आयोजना अघि बढाउन कोसेढुंगा सावित हुने
- आयोजना छिट्टै अघि बढ्छ : भारतीय प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, १८ साउन– नेपाल–भारतबीच पञ्चेश्वर प्राधिकरणको संयुक्त कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी कार्यादेश (टीओआर) सम्बन्धमा आइतबार सम्झौता भएपछि बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
महाकाली सन्धि भएको करिब १८ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यादेशसम्बन्धी सम्झौता भएपछि पञ्चेश्वर अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।
२०६६ सालमा पोखरामा भएको नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले पञ्चेश्वर प्राधिकरणको १९ बु“दे कार्यादेशको मस्यौदा तय गरेको थियो । तर, पछि भारतले कार्यादेशको १७ र १८ नं. बु“दामा संशोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै ७ वर्षसम्म यसबारेमा मौन रह्यो ।
मोदीको भ्रमणका क्रममा भारतकै सक्रियतामा १७ र १८ नं. बु“दामा दुई देशबीच सहमति गरी पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यादेशसम्बन्धी सम्झौता सम्भव भएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार कार्यादेशसम्बन्धी सम्झौता हुनु महाकाली सन्धिभित्रको सबभन्दा महत्वपूर्ण पाटो पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै पञ्चेश्वर आयोजनालाई विशेष महत्वका साथ उठाएर एक वर्षभित्र देखिने गरी यसमा काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘महाकाली सन्धि भएको १७ वर्षभन्दा बढी समय त्यसै खेर गयो । पञ्चेश्वर अब ढिला हु“दैन । एक वर्षभित्र देखिने गरी यो आयोजनाको काम अघि बढ्छ’ मोदीले संसदमा भने । उनले आफू आगामी तीन महिनापछि सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा नेपाल आउ“दासमेत यसको प्रगतिको समिक्षा गर्ने आश्वासन समेत दिए ।
उनले महाकाली नदीको ब्रह्मदेवमा छिट्टै पुल बनाइदिने घोषणासमेत गरे । पुलको अभावमा महाकाली नदीबाट नेपाली र भारतीय मोटरगाडी सहज रूपमा ओहोरदोहोर गर्न समस्या छ । महाकाली सन्धि हु“दा एक वर्षमै ब्रह्मदेवमा पुल बनाइदिने भारतले सहमति गरेको थियो ।
पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यादेशको प्रस्तावित १७ र १८ नं. बु“दालाई संशोधन गरी सम्झौता गरिएको हो । प्रस्तावित १७ नं. बु“दामा पञ्चेश्वर आयोजनाका लागि आवश्यक सामान र उपकरणमा दुवै देशले भन्सार छुट दिने उल्लेख थियो । त्यसमा भारतको भन्सार छुटका नाममा दुरुपयोग हुन सक्छ कि भन्ने आशंका थियो । नेपालले त्यसमा आयोजनाले सिफारिस गरेपछिमात्र दुवै देशले भन्सार छुट दिने भनी प्रस्ताव गरेको बु“दालाई भारतले अनुमोदन गरेको छ ।
प्रस्तावित १८ नं. बु“दामा आयोजनामा काम गर्ने दुवै देशका कर्मचारीलाई कूटनीतिक सुविधा दिने उल्लेख थियो । भारतले त्यसमा संशोधन गर्न चाहेको थियो । नेपालले आयोजनामा काम गर्ने दुवै देशका कर्मचारीले सम्बन्धित देशको कानुन मान्नुपर्ने र परियोजनामा काम गरेका आधारमा मुद्दा चलाउन या थुन्न नपाइने प्रावधान प्रस्ताव गरेपछि दुवै बु“दामा भारतले सहमति जनाएको हो । नेपालको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शनिबार संशोधित १७ र १८ नं. बु“दालाई पारित गरेपछि आइतबार पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यादेशसम्बन्धी सम्झोता भएको हो ।
दुई देशले सम्झौता गरी पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यादेश स्वीकृत गरेपछि बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको काम अघि बढाउन दुईबीच संयुक्त कार्यालय केही समयपछि नै खुल्ने भएको छ । कञ्चनपुरमा संयुक्त कार्यालय खोल्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।
संयुक्त कार्यालयमा नेपाल र भारतका ६÷६ जना उच्च अधिकारी रहने कार्यादेशमा उल्लेछ । कार्यादेशमा संयुक्त कार्यालयको प्रमुख नेपाल र भारतबीचका प्राविधिकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर छनौट गरिने उल्लेख छ । जुन देशको कार्यालय प्रमुख छनौट हुनेछ, त्यसको उपप्रमुख भने अर्को देशको हुने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अघि बढाउन विशेष महत्व दिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले संयुक्त कार्यालय जति सक्दो चा“डो खोल्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले केही दिनभित्रै संयुक्त कार्यालयमा नेपालका तर्फबाट रहने ६ उच्च अधिकारीको नाम चयन गरी भारतसमक्ष पठाउने र उसलाई समेत प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्ने भएको छ ।
संयुक्त कार्यालय खुलेपछि दुवै देशलाई आयोजना अघि बढाउनका लागि आवश्यक काम गर्न दबाब पर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउ“छन् । संयुक्त कार्यालयका अधिकारीहरूले समेत आफ्नो काम देखाउनत दुवै देशलाई आयोजनाको काम अघि बढाउन प्ररित गर्नेछन् ।
पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाबाट हिउ“दयामदेखि मन्सुन नलागेसम्म ५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ, महाकाली साझा नदी भएकाले नेपालले त्यसको आधा बिजुली पाउनेछ भने आयोजनाको जलाशयमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानीबाट हिउ“दमा कञ्चनपुर पूरै जिल्ला र कैलालीको आधा भागमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ भने भारततर्फसमेत थप लाखौं हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । पञ्चेवरमा ५ हजार ६ सय मेगावाटमाको जलविद्युत् आयोजना बनाउने अनौपचारिक समझदारी नेपाल–भारतबीच १० वर्षअघि नै भइसकेको थियो । यो आयोजना लागतका हिसाबले अत्यन्त सस्तो भएकाले नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न तथा दुई जिल्लामा सिंचाइ सुविधा पु¥याई मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने विश्वास नेपाली अधिकारीको छ । तत्काल डीपीआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने भने अबको छ वर्षमै आयोजना सम्पन्न भई बिजुली उत्पादन सुरु हुनेछ भने सिंचाइ सुविधाबाट दुवै देश लाभान्वित हुनेछन् । आयोजना बनेपछि नेपाललाई बिजुली, सिंचाइ र जलाशयमा गरिने माछापालनलगायतबाट वर्षेनि खर्बौं रुपैया“ आम्दानी हुने ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउ“छन् । नेपालले आयोजनामा गर्नुपर्ने लगानी तीन÷चार वर्षकै आम्दानीबाट उठ्छ ।
पञ्चेश्वर आयोजना समयमै अघि नबढ्नुमा नेपालमा महाकाली सन्धिलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच अन्तरविरोध रहनु र भारतको राजनीतिमा त्यहा“को अनुदार प्रशासन संयन्त्र हावी रहनु प्रमुख समस्या भएको ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउ“छन् । ‘महाकाली सन्धिको विरोधमा रहेका नेपालका दलहरू र भारतको प्रशासन संयन्त्र लचिलो हुने हो भने यो आयोजना सहजै र छिट्टै अघि बढ्छ’ ती अधिकारीले भने ।
दुवै पक्ष आयोजना अघि बढाउन इमानदार र गम्भीर हुने हो भने यसको डीपीआर केही महिनाभित्रैमा तयार गरी निर्माणमा जान सकिन्छ । अनौपचारिक तहमा नेपाल र भारतबीच यो आयोजनामा दुई देशले कति कति लगानी गर्ने भन्ने सवालमा समेत सहमति भइसकेको छ । पञ्चेश्वरका कारण भारतमा थप लाखौं हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने भएकाले तल्लो तटीय फाइदा (डाउन स्ट्रिम बेनेफिट) को हिसाब गरी दुई देशका प्राविधिक अधिकारीबीच भारतले आयोजनामा कुल लागतको ६२.५ प्रतिशत र नेपालले ३७.५ प्रतिशत रकम लगानी गर्ने अनौपचारिक सहमतिसमेत भइसकेको छ । नेपालले तल्लो तटीय फाइदा वर्षेनि लिने हो भने आयोजनामा दुवै देशले ५०÷५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ ।
यी आयोजना अघि बढाउन मुख्यतः तीनवटा आर्थिक विषय जोडिएका प्राविधिक समस्या समाधान हुन बा“की रहेको ऊर्जाका अधिकारी बताउ“छन् । पहिलो समस्या रि–रेगुलेटिङ बा“ध नेपालको पूर्णागिरीमा बनाउने कि भारतको रूपालीगाढीमा भन्ने सवालमा दुई देशबीच विवाद छ । नेपाल रूपालीगाढमा र भारत पूर्णागिरीमा रि–रेगुलेटिङ बा“ध बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । भारत पछिल्लो समय रूपालीगाढमा रि–रेगुलेटिङ बा“ध बनाउन केही लचिलो देखिएको छ ।
दोस्रो समस्या पञ्चेश्वर आयोजना सुरु गर्नुअघि भारतले कालीपानीको सीमा विवाद टुंग्याउनुपर्ने नेपाली संसदको संकल्प प्रस्ताव छ । तेस्रो समस्या पञ्चेश्वरबाट नेपालले पाउने आधा पानी पूरै उपभोग गर्न नसक्ने भएकाले नदी हु“दै भारतलाई छाड्नुपर्नेछ र त्यसको फाइदाको हिसाबकिताब कसरी गर्ने भन्ने विवाद मिल्न बा“की छ । साथै वर्षाको पानी जलाशयमा जम्मा हुने भएकाले भारतमा महाकालीबाट वर्षेनि हुने बाढी नियन्त्रण हुने र त्यसबाट उसलाई हुने फाइदाको समेत कसरी हिसाबकिताब गर्ने भन्ने सवालमा औपचारिक रूपमा सहमति हुन बा“की छ । राजनीतिकस्तरमा दुवै देशको उच्च तहमा गम्भीरतार्पक वार्ता हुने हो भने यी समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीको छ ।
No comments:
Post a Comment