अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन
काठमाडौं, १६ मंसिर– सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संंशोधन गर्ने अध्यादेश तत्काल जारी नगर्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा संविधानविद्हरूले अध्यादेशको विरोध गरेको र संघीय संसद्को हिउ“दे अधिवेशनसमेत आउन लागेकाले सरकारले तत्काल जारी नगर्ने मनस्थिति बनाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
मंसिर ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्को बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था राखी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ ।
सरकारका तर्फबाट तत्काल जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएका कारण अध्यादेश रोकिएको ती अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिने या जारी नगर्ने कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ९ मा एक टीभी अन्तर्वार्तामा ‘अध्यादेश जारी भएको त छैन नि’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको र त्यो नै सरकारको आधिकारिक धारणा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । अध्यादेश जारी हुने या नहुने भन्नेबारे थापाले केही बताएनन् ।
काठमाडौं, १६ मंसिर– सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संंशोधन गर्ने अध्यादेश तत्काल जारी नगर्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा संविधानविद्हरूले अध्यादेशको विरोध गरेको र संघीय संसद्को हिउ“दे अधिवेशनसमेत आउन लागेकाले सरकारले तत्काल जारी नगर्ने मनस्थिति बनाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
मंसिर ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्को बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था राखी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ ।
सरकारका तर्फबाट तत्काल जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएका कारण अध्यादेश रोकिएको ती अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिने या जारी नगर्ने कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ९ मा एक टीभी अन्तर्वार्तामा ‘अध्यादेश जारी भएको त छैन नि’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको र त्यो नै सरकारको आधिकारिक धारणा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । अध्यादेश जारी हुने या नहुने भन्नेबारे थापाले केही बताएनन् ।
सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने सम्भावना रहेको समेत स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमा उपचाररत रहेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर फिर्ता लिने निर्णय गर्न नपाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सभामुख चयन भएपछि प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थिति या असहमतिमा समेत वर्तमान कानुनी व्यवस्थाबाटै परिषद्बाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने भएकाले अध्यादेश ल्याउनु जरुरी नरहेको समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस र संविधानविद्हरूले जारी नगर्न सरकारसित माग गरेका थिए । परिषद्मा प्रतिपक्षीको प्रतिनिधित्वलाई निस्तेज पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको उनीहरूको आरोप थियो ।
संविधान र परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस सहमतिमै गर्ने व्यवस्था छ । निरन्तर दुइटा बैठकमा सहमति हुन नसके मात्र तेस्रो बैठकको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ तर सरकारले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र तीन सदस्यको बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । सभामुख पद रिक्त रहेका बेला प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थिति या सहमतिबिनै बहुमतबाट संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
सभामुख चयन भएपछि प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थिति या असहमतिमा समेत वर्तमान कानुनी व्यवस्थाबाटै परिषद्बाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने भएकाले अध्यादेश ल्याउनु जरुरी नरहेको समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस र संविधानविद्हरूले जारी नगर्न सरकारसित माग गरेका थिए । परिषद्मा प्रतिपक्षीको प्रतिनिधित्वलाई निस्तेज पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको उनीहरूको आरोप थियो ।
संविधान र परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस सहमतिमै गर्ने व्यवस्था छ । निरन्तर दुइटा बैठकमा सहमति हुन नसके मात्र तेस्रो बैठकको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ तर सरकारले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र तीन सदस्यको बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । सभामुख पद रिक्त रहेका बेला प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थिति या सहमतिबिनै बहुमतबाट संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
No comments:
Post a Comment