मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई २० बुँदे सिफारिस
काठमाडौं, ८ पुस– सरकारले मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती गरेकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ । आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखी दण्डहीनता अन्त्यका लागि मापदण्ड र पद्धति विकास गर्दै राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही छ भन्ने पुष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गरी पीडितलाई सन्तुष्ट हुने गरी न्याय दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं, ८ पुस– सरकारले मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती गरेकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ । आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखी दण्डहीनता अन्त्यका लागि मापदण्ड र पद्धति विकास गर्दै राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही छ भन्ने पुष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गरी पीडितलाई सन्तुष्ट हुने गरी न्याय दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले संविधानमा व्यवस्था गरिएका सबै मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई २० बु“दे सिफारिस गरेको हो । सिफारिसपत्रमा आयोगले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्बाट पारित ऐनमा त्रुटिहरू रहेको औंल्याउँदै सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागितामा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल संशोधन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनसमेत आयोगले भनेको छ ।
आयोगले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जारी भएका ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नियमावली र निर्देशिकासमेत तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । आयोगले मौलिक हक कार्यान्वयनमा संसद् र कार्यपालिकाको भूमिका मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर), राष्ट्रसंघीय समाधिक्षक तथा विभिन्न सन्धि जनित समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई कार्य गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले संविधानसँग बाझिएका ऐन समयमै संशोधन नभएका कारण अत्यावश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कठिनाइ भइरहेको औंल्याएको छ । आयोगले केही मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत साधन आवश्यक पर्ने भएकाले प्राथामिकताका आधारमा योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ । मौलिक हकका विषयमा पर्याप्त जानकारी प्रवाह हुन नसक्दा सम्बन्धित तहमा अन्योल रहेकाले तीनै तहका सरकारलाई व्यापक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आयोगले सरकारलाई पत्र लेखी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले बताए ।
आयोगले संविधानसँग बाझिएका ऐन समयमै संशोधन नभएका कारण अत्यावश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कठिनाइ भइरहेको औंल्याएको छ । आयोगले केही मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत साधन आवश्यक पर्ने भएकाले प्राथामिकताका आधारमा योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ । मौलिक हकका विषयमा पर्याप्त जानकारी प्रवाह हुन नसक्दा सम्बन्धित तहमा अन्योल रहेकाले तीनै तहका सरकारलाई व्यापक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आयोगले सरकारलाई पत्र लेखी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले बताए ।
No comments:
Post a Comment