काठमाडौं, १३ माघ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हडपेर अनियमितता गर्नेहरूलाई केही दिनभित्रै कारबाही सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।
उनले मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको उल्लेख गर्दै केही जटिल विषय भएकाले कारबाही सुरु गर्न समय लागेको दाबी गरिने ।
उनले अवको केही दिनभित्रै जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न सबैमाथि कारबाही सुरु हुने जानकारी दिइन् । उनले मन्त्रालयले अतित्रमित जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन पहिला नै काम सुरु गरे पनि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएका कारण केही ढिला भएको बताइन् ।
उनले मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको उल्लेख गर्दै केही जटिल विषय भएकाले कारबाही सुरु गर्न समय लागेको दाबी गरिने ।
उनले अवको केही दिनभित्रै जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न सबैमाथि कारबाही सुरु हुने जानकारी दिइन् । उनले मन्त्रालयले अतित्रमित जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन पहिला नै काम सुरु गरे पनि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएका कारण केही ढिला भएको बताइन् ।
’बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार र सीआईबीले अतिक्रमणमा संंलग्न सयौं व्यक्तिको बयान गराउ“दाखेरी जग्गा फिर्ता लिने र अतिक्रमणकारीले कारबाहीको काममा केही ढिलो भएको हो, हामी जग्गा फिर्ता गर्ने तयारीमा थियौंं ।सरकारले राम्रो नियतका साथ काम गर्दागर्दै अदालतले प्रश्न उठाइदिएपछि केही समय लागेको हो । कारबाही र जग्गा फिर्ता लिने कुरामा कहीँं कतैबाट प्रश्न उठ्ने ठाउ“ नरहोस् भनेर हामीले सबै विधि पु¥याएर काम गरिरहेका छौं’ उनले भनिन् ।
मन्त्री अर्यालले मुलुकभर जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सरकारले भूउपयोग ऐन निर्माण गरेको र त्यसकै आधारमा जग्गाको वर्गीकरण र भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताइन् । अब जग्गाको कारोबार गर्ने सरकारी निकाय चाहिन्छ भन्ने उद्धेश्यले भूमि बैंकलाई जग्गाको कारोबारसमेत गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको जानकारी उनले दिइन् ।
उनलेले सार्वजनिक सरकारी जग्गा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ४ सय ४६ बिगाहा ४३ रोपनी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरिने बताइन् । अतिक्रमित जग्गामध्ये जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ विगाहा अस्पष्ट भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएर काम गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालगन्जको वागेश्वरी गुठीको ८४ विगाहा तथा बाँकेको पुनर्बास, मकवानपुर रौतहट, भोजपुर, कांस्कीलगायतका ठाउँको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सुरु गरिएको बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले कारबाहीकै क्रममा मुलुकभर १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्गमटर जग्गाको कारोबार रोक्का गरिसकिएको, २६ हजार १ सय ७६ हेक्टरको पुनः नापी सुरु गरिएको जानकारी दिइन् । उनले १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीमा जग्गाको रजिस्ट्रेसनलगायतका काम सुरु गरिसकिएको र बाँकी कार्यालयलाई समेत छिट्टै अनलाइन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले मुलुकभर जग्गाको व्यवस्थापन गर्न सरकारले भूउपयोग ऐन निर्माण गरेको र त्यसकै आधारमा जग्गाको वर्गीकरण र भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताइन् । अब जग्गाको कारोबार गर्ने सरकारी निकाय चाहिन्छ भन्ने उद्धेश्यले भूमि बैंकलाई जग्गाको कारोबारसमेत गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको जानकारी उनले दिइन् ।
उनलेले सार्वजनिक सरकारी जग्गा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ४ सय ४६ बिगाहा ४३ रोपनी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरिने बताइन् । अतिक्रमित जग्गामध्ये जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ विगाहा अस्पष्ट भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएर काम गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालगन्जको वागेश्वरी गुठीको ८४ विगाहा तथा बाँकेको पुनर्बास, मकवानपुर रौतहट, भोजपुर, कांस्कीलगायतका ठाउँको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सुरु गरिएको बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले कारबाहीकै क्रममा मुलुकभर १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्गमटर जग्गाको कारोबार रोक्का गरिसकिएको, २६ हजार १ सय ७६ हेक्टरको पुनः नापी सुरु गरिएको जानकारी दिइन् । उनले १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीमा जग्गाको रजिस्ट्रेसनलगायतका काम सुरु गरिसकिएको र बाँकी कार्यालयलाई समेत छिट्टै अनलाइन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् ।
No comments:
Post a Comment