जग्गा र विस्फोटक पदार्थ प्राप्तिको समस्या विकास निर्माणमा ठूलो बाधक

काठमाडौं, ३० वैसाख– जग्गा (अधिग्रहण) र विस्फोट पदार्थको प्राप्तिको समस्या मुलुकको विकास निर्माणमा ठूलो अवरोध बनिरहेको चिन्ता विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनीहरूले यी दुई समस्याका कारण राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त ठूला भौतिक पूर्वाधारका धेरैजसो आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको बताएका छन् ।
ती अधिकारीहरूले ठोस नीति बनाई जग्गा अधिग्रहण र विस्फोटक पदार्थको समस्या समाधान नभएसम्म कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने चिन्ता राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राखे । बैठकमा सबे विकास मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
उनीहरूले समितिका अध्यक्ष एवं सरकार प्रमुख रेग्मीलाई राष्ट्रिय गौरवका र ठूला आयोजना लक्ष्यित समयभित्र सम्पन्न गर्न समस्या तत्काल समाधानका लागि ठोस नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गरेको जानकारी बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले दिए ।
उनीहरूले जग्गा अधिग्रहणका क्रममा उत्पन्न हुने समस्याका फेहरिस्त बैठकमा राख्दै जग्गा प्राप्ति र आयोजनाबाट विस्थापित हुनेलाई पुनर्बास गराउन सहज हुने कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने सुझाव आग्रह गरेका थिए ।
‘मुलुकको विकास निर्माणमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण सबभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा देखापरेको छ । पहिला जग्गा अधिग्रहण गर्नै ठूलो समस्या छ, स्थानीयबासीले वास्तविक मूल्य १०÷१२ गुना बढी रकम माग्छन्, स्थानीय नेताले भोटको राजनीति गरी आमजनतालाई उचालेर समस्या बल्झाइदिने गर्छन् । आयोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारलाई पुनर्बासको अर्को समस्या छ’ विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षलाई भने– ‘जग्गा अधिग्रहण र पुनर्बासको समस्या समाधान गर्न आवश्यक छुट्टै ऐन नै बनाउनुपर्छ । नत्र कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हु“दैनन् ।’
समितिको बैठकले जग्गा अधिग्रहण र पुनर्बासको समस्या समाधान गर्न सबै मन्त्रालय र कानुन आयोगसित समन्वय गरी तत्काल छुट्टै कानुनको मस्यौदा बनाउनका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले दिए ।
विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको खरिद, ढुवानीदेखि त्यसको सुरक्षासम्म धैरै समस्या रहेको र त्यसले गर्दा आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताएका थिए ।
‘विकास आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थको खरिद र ढुवानी अर्को ठूलो समस्या हो, यही कारणले आयोजना ढिला भइरहेका छन् । विस्फोटक पदार्थ जुन पायो, उही मुलुकबाट ल्याउन पाइन्न । खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । विस्फोटक पदार्थ भन्सार विन्दुमा आइपुगेपछि पनि समयमा आयोजनास्थलमा पु¥याउन सकिन्न । सेनाले गुहारेर ढुवानी गराउनुपर्छ, सुरक्षा पनि उसैले दिनुपर्छ, सामान आएपछि सेनालाई गुहारेर ढुवानी गराउ“दा लामो समय लाग्छ, त्यतिञ्जेल आयोजनाको काम रोकिन्छ’ विकासे मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ थियो ।
ती अधिकारीले सबै आयोजनाहरूका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको खरिद, ढुवानी र सुरक्षाको जिम्मा सेनालार्य दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । आयोजनाहरूले कुनै ग्रेडको, कति परिमाणको विस्फोटक पदार्थ कुन कुन समयका लागि चाहिने हो, त्यसको विवरण तथा आवश्यक रकम सेनालाई दिई उसैलाई खरिद, ढुवानी र सुरक्षा गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने राय ती अधिकारीको थियो । ती अधिकारीका अनुसार सेनाले छोटो समयमा विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्न सक्छ ।
समितिले रक्षा सचिव तिलकराम शर्मालाई सेनासित समन्वय गरी भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको खरिद, ढुवानी र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको जानकारी सहभागीले दिए ।
बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले आफ्नो सरकारको प्रमुख दायित्व संविधानसभा चुनाव सम्पन्न गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका समस्या समाधान गर्न÷गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
उनले सरकारको पू“जीगत खर्च कम भएको, राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकता प्राप्त ठूला भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक नरहेकामा चिन्तासमेत प्रटक गरेका थिए ।