ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाको स्वार्थबमोजिम स्कोप भेरिएसन गर्न नपाइने इपीसी ठेक्काको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढाउने विवादास्पद प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिने र लागतसमेत ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने यथार्थप्रति आ“खा चिम्लिएर सञ्चालक समितिले उक्त आयोजना ९० मेगावाट क्षमता बनाउन दिने निर्णयको माइन्युट तयार गरिसकेको छ, हस्ताक्षर गर्नमात्र बा“की छ । हस्ताक्षरपछि क्षमता विस्तार गर्न बाटो खुल्नेछ । मुलुकलाई थप दुई वर्ष थप अन्धकारमा धकेल्ने निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई छैन ।
ठेकेदार कम्पनी गेजुवा र त्यसका स्थानीय एजेन्टले ठेक्का पाएको दिनदेखि उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तारको निर्णय गर्न मोटो रकमको प्रलोभनसहित तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीहरू र शक्ति केन्द्रसमक्ष धाउ“दै आएका थिए । प्राधिकरणद्वारा गठित दुइटा प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको लागत र निर्माण अवधि दुवै बढ्ने गरी क्षमता बढाउन नहुने र इपीसी ठेक्कामा स्कोप भेरिएसनसमेत गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएका कारण त्यतिबेला निर्णय हुन सकेको थिएन ।
ऊर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनको पार्टीका कतिपय नेताले ठेकेदार र स्थानीय एजेन्टको प्रलोभनमा परी मन्त्रिपरिषदबाट उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए, तर सञ्चालक समितिका तत्कालीन पदाधिकारीको असहमतिले मन्त्रिपरिषदको सहमतिका बाबजुद विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । संविधानसभा निर्वाचन गराउने एकमात्र उद्धेश्यले बनेको सरकारले चुनावका लागि आवश्यकमात्र निर्णय गर्नुपर्ने आफ्नो न्यूनतम दायित्वलाई बिर्सेर मुलुकलाई दीर्घकालीन घाटा पार्ने गम्भीर प्रकृतिको निर्णय गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हो ।
प्राधिकरणले ४ करोड २८ लाख डलरमा क्षमता बढाउन दिने प्रस्ताव गरेको छ । जबकि ठेकेदारले ठेक्का हाल्दा नै ६० मेगावाटको ८ करोड ९० लाख डलरमा र त्यसको २५ प्रतिशत थप रकम (२ करोड २० लाख डलर) मा ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउने कबोल गरेको थियो । तर, अहिले ठेकेदारको सुरुको प्रस्तावभन्दा सञ्चालक समितिले २ करोड ८ लाख डलर थपेर क्षमता विस्तार गर्न दिने तयारी गरेको छ । ठेक्कामा कबोलेको भन्दा बढी रकममा क्षमता विस्तार गर्न दिइयो भने त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन, प्राधिकरणको आर्थिक विनियमावलीविपरीत मात्र नभई ठाडो भ्रष्टाचार हुन पुग्नेछ । हालसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिसक्नुपर्नेमा जम्मा ३० प्रतिशतमात्र काम गरेको ठेकेदारलाई उल्टै पुरस्कृत गरी पोस्न थप काम दिन खोज्नु पनि आफैंमा रहस्यमय र शंकास्पद छ । क्षमता विस्तार गर्न दि“दा मनोमानी रूपमा बढाउन लागिएको २ करोड ८ लाख डलर उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन लागेका अधिकारी र विभिन्न शक्ति केन्द्रबीच बा“डफा“ड हुने प्रस्ट छ ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिइएमा उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ र त्यतिबेला प्राधिकरणकै प्रक्षेपणअनुसार मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले उक्त आयोजनाबाट थप चार अर्ब खर्चेर वर्षायाममा मात्र थप उत्पादन हुने १५ करोड युनिट बिजुली पूरै खेर जानेछ । त्यसबाट मात्र प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुनेछ । क्षमता विस्तारको प्रयास विभिन्न शक्ति केन्द्र, ऊर्जा र प्राधिकरणका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र ठेकेदारको आफ्नो आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने र प्राधिकरणलाई डुबाई विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि असफल बनाउने खेल हो । आफ्नो संस्थाको हितलाई ध्यानमा राखी उक्त प्रस्तावलाई रोक्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्, जुन आफैंमा सराहनीय छ ।
यसबीचमा अख्तियारको नया“ नेतृत्वले क्षमता बढाउन बढाउन पूर्वसहमति दिएका कारण सञ्चालक समितिका पदाधिकारी निर्णय गर्न उत्साहित भएका छन् । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने तथा उनीहरू गलत कामकारबाहीको अनुसन्धान, तहकिकात गरी कैफियत भेटिएमा दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक दायित्व भएको अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा नै पूर्वसहमति दिएको हो भने, त्यो संविधानविपरीतमात्र होइन भ्रष्टाचारमा उसको हिस्सेदारीसमेत हो । आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न ऊर्जा र प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आमजनतालाई थप अन्धकारमा राख्न आयोजना अनिश्चयको भुमरीमा पार्नु देशघाती कदम नै हुनु पुग्छ । तसर्थ, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आफ्नो चुनावी सरकारको दायरालाई बुझेर मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने क्षमता विस्तारको निर्णय रोक्न हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यति ठूलो अनियमितताको खेल हुन लाग्दा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष मुकदर्शक हुन मिल्दैन । क्षमता विस्तारको प्रयासलाई रोकेर करिब २ अर्बको भ्रष्टाचार र जनतालाई थप अन्धकारमा पार्ने कार्य रोक्नु नै मुलुकको हितमा हुन्छ । यो यथार्थलाई बुझेर रेग्मीले आफ्नो स्वच्छ छविलाई जोगाउन पनि तत्काल कदम चाल्नु अपरिहार्य भएको छ ।
ठेकेदार कम्पनी गेजुवा र त्यसका स्थानीय एजेन्टले ठेक्का पाएको दिनदेखि उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तारको निर्णय गर्न मोटो रकमको प्रलोभनसहित तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीहरू र शक्ति केन्द्रसमक्ष धाउ“दै आएका थिए । प्राधिकरणद्वारा गठित दुइटा प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको लागत र निर्माण अवधि दुवै बढ्ने गरी क्षमता बढाउन नहुने र इपीसी ठेक्कामा स्कोप भेरिएसनसमेत गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएका कारण त्यतिबेला निर्णय हुन सकेको थिएन ।
ऊर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनको पार्टीका कतिपय नेताले ठेकेदार र स्थानीय एजेन्टको प्रलोभनमा परी मन्त्रिपरिषदबाट उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए, तर सञ्चालक समितिका तत्कालीन पदाधिकारीको असहमतिले मन्त्रिपरिषदको सहमतिका बाबजुद विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । संविधानसभा निर्वाचन गराउने एकमात्र उद्धेश्यले बनेको सरकारले चुनावका लागि आवश्यकमात्र निर्णय गर्नुपर्ने आफ्नो न्यूनतम दायित्वलाई बिर्सेर मुलुकलाई दीर्घकालीन घाटा पार्ने गम्भीर प्रकृतिको निर्णय गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हो ।
प्राधिकरणले ४ करोड २८ लाख डलरमा क्षमता बढाउन दिने प्रस्ताव गरेको छ । जबकि ठेकेदारले ठेक्का हाल्दा नै ६० मेगावाटको ८ करोड ९० लाख डलरमा र त्यसको २५ प्रतिशत थप रकम (२ करोड २० लाख डलर) मा ९० मेगावाट क्षमतामा बनाउने कबोल गरेको थियो । तर, अहिले ठेकेदारको सुरुको प्रस्तावभन्दा सञ्चालक समितिले २ करोड ८ लाख डलर थपेर क्षमता विस्तार गर्न दिने तयारी गरेको छ । ठेक्कामा कबोलेको भन्दा बढी रकममा क्षमता विस्तार गर्न दिइयो भने त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन, प्राधिकरणको आर्थिक विनियमावलीविपरीत मात्र नभई ठाडो भ्रष्टाचार हुन पुग्नेछ । हालसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिसक्नुपर्नेमा जम्मा ३० प्रतिशतमात्र काम गरेको ठेकेदारलाई उल्टै पुरस्कृत गरी पोस्न थप काम दिन खोज्नु पनि आफैंमा रहस्यमय र शंकास्पद छ । क्षमता विस्तार गर्न दि“दा मनोमानी रूपमा बढाउन लागिएको २ करोड ८ लाख डलर उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन लागेका अधिकारी र विभिन्न शक्ति केन्द्रबीच बा“डफा“ड हुने प्रस्ट छ ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिइएमा उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुनेछ र त्यतिबेला प्राधिकरणकै प्रक्षेपणअनुसार मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले उक्त आयोजनाबाट थप चार अर्ब खर्चेर वर्षायाममा मात्र थप उत्पादन हुने १५ करोड युनिट बिजुली पूरै खेर जानेछ । त्यसबाट मात्र प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुनेछ । क्षमता विस्तारको प्रयास विभिन्न शक्ति केन्द्र, ऊर्जा र प्राधिकरणका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र ठेकेदारको आफ्नो आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने र प्राधिकरणलाई डुबाई विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि असफल बनाउने खेल हो । आफ्नो संस्थाको हितलाई ध्यानमा राखी उक्त प्रस्तावलाई रोक्न प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्, जुन आफैंमा सराहनीय छ ।
यसबीचमा अख्तियारको नया“ नेतृत्वले क्षमता बढाउन बढाउन पूर्वसहमति दिएका कारण सञ्चालक समितिका पदाधिकारी निर्णय गर्न उत्साहित भएका छन् । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने तथा उनीहरू गलत कामकारबाहीको अनुसन्धान, तहकिकात गरी कैफियत भेटिएमा दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक दायित्व भएको अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा नै पूर्वसहमति दिएको हो भने, त्यो संविधानविपरीतमात्र होइन भ्रष्टाचारमा उसको हिस्सेदारीसमेत हो । आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न ऊर्जा र प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आमजनतालाई थप अन्धकारमा राख्न आयोजना अनिश्चयको भुमरीमा पार्नु देशघाती कदम नै हुनु पुग्छ । तसर्थ, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आफ्नो चुनावी सरकारको दायरालाई बुझेर मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने क्षमता विस्तारको निर्णय रोक्न हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यति ठूलो अनियमितताको खेल हुन लाग्दा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष मुकदर्शक हुन मिल्दैन । क्षमता विस्तारको प्रयासलाई रोकेर करिब २ अर्बको भ्रष्टाचार र जनतालाई थप अन्धकारमा पार्ने कार्य रोक्नु नै मुलुकको हितमा हुन्छ । यो यथार्थलाई बुझेर रेग्मीले आफ्नो स्वच्छ छविलाई जोगाउन पनि तत्काल कदम चाल्नु अपरिहार्य भएको छ ।
No comments:
Post a Comment