सहसचिवहरूद्वारा सरकारलाई ज्ञापन

१५ दिनभित्र अध्यादेश नल्याए सम्पूर्ण सरकारी सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी
काठमाडौं, १८ वैसाख– निजामती प्रशासनका आठवटा सेवाका सहसचिवहरूले न्याय र लेखा परिक्षण सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारी निजामती सेवाको सचिवमा समेत बढुवा हुन पाउने व्यवस्था रोक्नका लागि तत्काल अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै मंगलबार सरकारलाई पा“चबु“दे ज्ञापनपत्र दिएका छन् ।  उनीहरू १५ दिनभित्र अध्यादेश जारी नभए सिंगो निजामती प्रशासनलाई आन्दोलनमा उतार्ने र संविधानसभा चुनावको तयारी, राजस्व संकलन, विकास निर्माण तथा सरकारी सेवा प्रवाह ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूले आफ्नो सेवाको सचिवमा न्याय र लेखा परिक्षण सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतसमेत बढुवा हुन पाउने व्यवस्थालाई रोक्न निजामती ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । १५ दिनमा अध्यादेश नआए आन्दोलनका कडा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट संविधान तथा निजामती ऐनको मर्म र भावनाविपरीत न्याय र लेखा परिक्षण सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई आफ्नो सेवाका अतिरिक्त निजामती सेवामा समेत सचिवमा बढुवा हुन पाउने ‘अन्यायपूर्ण फैसला’ आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सामान्य प्रशासनमन्त्री माधव पौडेलमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिएका हुन् ।
सर्वोच्चले निजामती सेवा ऐनको एउटा दफाको ‘अपव्याख्या’ गर्दै न्याय र लेखा परिक्षण सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई निजामती र आफ्नो दुवै सेवामा सचिवमा बढुवा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको र त्यसलाई रोक्न मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराउ“दा पनि कुनै पहल नभएपछि सहसचिवहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसलाका कारण आगामी असारमा हुने रिक्त चार सचिव बढुवामा सबै न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीमात्र सिफारिस भई पदोन्नति हुनेछन् भने निजामती सेवाका सहसचिव एक जना पनि पर्ने छैनन् । त्यसले शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
निजामतीतर्फ ५ सय सहसचिव र न्याय तथा लेखा परिक्षण सेवामा ७५ को हाराहारीमा दरबन्दी भए पनि न्याय सेवामा प्रतिस्पर्धा कम हुने भएकाले छिटोछिटो पदोन्नति भई वरिष्ठताका आधारमा न्याय सेवाका अधिकारीमात्र निजामती सेवाको सचिवमा उनीहरूमात्र बढुवा हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसलाई रोक्न सहसचिवहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
करिब तीन सय सहसचिवहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दुई घन्टा दिएपछि मन्त्री पौडेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिएका थिए । निजामती प्रशासनका आठवटा सेवा र न्याय तथा लेखा परिक्षण सेवाका कर्मचारीका लागि आ–आफ्नो सेवामा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को पद राखिएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले निजामती प्रशासनका आठवटा समूहका लागि व्यवस्था गरिएको सचिव पदमा न्याय र लेखा परिक्षण समूहका प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई बढुवाको अवसर दिनु अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
अन्तरिम संविधान–०६३ को धारा ११ मा न्याय सेवा आयोगले न्याय सेवामा पर्ने तीनवटा समूह (कानुन, न्याय प्रशासन र वकालत) का कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र सेवा शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरेकाले न्याय सेवाकै प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई उक्त व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी अन्य सेवामा बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुने ज्ञापनपत्रमा छ ।
ज्ञापनपत्रमा एउटा सेवाको कर्मचारीलाई अर्को सेवा वा समूहमा लान संविधानअनुसार लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था र तर अर्को सेवामा बढुवा गर्ने व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै न्याय र लेखा परिक्षण समूहका प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई अर्को सेवाको सचिव पदमा बढुवा हुने कुरा निजामती ऐनको मर्म, भावना तथा विगतका प्रचलनको समेत प्रतिकूल हुने जिकिर गरिएको छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न तथा कार्यकारिणीको आस र त्रासबाट न्याय र लेखा परिक्षण सेवालाई स्वतन्त्र राख्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा न्याय सेवाका कर्मचारीले भविष्यमा कार्यपालिका मातहतको सचिवमा बढुवा हुन पाउने अवस्थाले आस र त्रासका कारणले न्याय क्षेत्रबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने चिन्तासमेत प्रकट गरिएको छ ।
न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पुनरावलोकन र बढुवा न्याय सेवा आयोगले र निजामती सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीको पुनरावलोकन मुख्यसचिवले गर्ने र लोकसेवा आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिले पदोन्नति गर्ने फरक–फरक कानुनी व्यवस्था रहेको यथार्थसमेत मध्यनजर गरी निजामती ऐन संशोधनका लागि तत्काल अध्यादेश ल्याउन सहसचिवहरूले माग गरेका छन् ।
निजामती सेवाको इतिहासमा न्याय सेवाका कर्मचारीहरू अरू सेवामा बढुवा वा सरुवा भएको एउटा पनि उदाहरण नरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको व्याख्याले न्याय सेवाबाहेक अरू सेवाका सहसचिव र मातहतका उपसचिव र शाखा अधिकृतसम्मको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले आफूहरूको त्यसमा सहमति नरहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूले तत्काल अध्यादेश ल्याई निजामती ऐन संशोधन गरी संविधानबमोजिम निजामती प्रशासनका आठवटा सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा, शर्त र सुविधा पूर्ववत् रूपमा सुनिश्चित गर्नसमेत सरकारसित माग गरेका छन् ।
निजामती प्रशासनका आठ सेवामा प्रशासन, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, परराष्ट्र, वन, शिक्षा र विविध सेवा पर्छन् । बढुवा समितिले यी आठ सेवाका सहसचिवलाई मात्र निजामती प्रशासनको सचिव पदमा बढुवा गर्ने प्रस्ट व्यवस्था निजामती ऐनमा छ ।
निजामती प्रशासनका आठ सेवामा नपर्ने संसद सेवा, न्याय सेवा (कानुन, वकालत र न्याय प्रशासन समूह) र लेखा परिक्षण सेवा पर्दैनन् । यी सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारी आ–आफ्नो सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा मात्र बढुवा हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा सामान्य प्रशासनमन्त्री पौडेलले निजामती प्रशासनका आठ सेवाका सहसचिव र मातहतका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई नकारात्मक असर पर्न नदिनेतर्फ सरकार र आफू सचेत रहेको उल्लेख गर्दै जतिसक्दो अध्यादेश ल्याउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।