काठमाडौं, २ जेठ– संविधानसभा चुनाव गराउने एकमात्र उद्धेश्यले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित चुनावी सरकारले राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक दायित्व पार्ने गरी नेपाल प्रहरीमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप गरेको छ ।
चुनावी सरकारलाई चुनावस“ग सम्बन्धित र दैनिक प्रशासनस“ग चलाउन आवश्यक पर्नेबाहेक मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व र असर पर्ने अरू निर्णय गर्ने अधिकार हु“दैन । चुनावी सरकारको दायरा र परम्परालाई बिर्सेर रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले धमाधम राज्यलाई दीर्घकालीन असर पार्ने र राज्यलाई अनावश्यक दायित्व बढाउने निर्णय गर्न थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद गठन भएको दुई महिना भइसक्ता पनि संविधानसभा चुनावको तिथिसम्म घोषणा गर्न नसकेको सरकारले नेपाल प्रहरीमा ६ हजार १० दरबन्दी थप गरेको छ । ६१ हजार १ सय ७१ दरबन्दी भएको प्रहरीमा उक्त संख्यामा दरबन्दी थप गर्दा राज्यलाई हालको मूल्यमा वर्षेनि ३ अर्ब रुपैया“भन्दा बढीका दरले दायित्व थपिने जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा समेत पहिलो चरणमा २ हजार दरबन्दी थप गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले सशस्त्रमा २ हजार दरबन्दी थप गर्न सहमति दिइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीभित्र औद्योगिक सुरक्षा बल बनाउन २ हजार २ सय दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुनासाथ सशस्त्रमा दरबन्दी थप हुनेछ, त्यसबाट राज्यलाई वर्षेनि हालको मूल्यमा २ अर्बभन्दा दायित्व थपिनेछ ।
गृह मन्त्रालयले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व बढाउने गरी २ हजार २ सयबाहेक सशस्त्रमा थप ६ हजार दरबन्दी थप गर्ने अर्को गृहकार्यसमेत गरिरहेको छ । गृहले बिना तयारी हचुवाका भरमा प्रस्तावित ६ हजार दरबन्दी थप गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयसित सहमति दिन दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णयमा अर्थमन्त्रालयको अनिवार्य रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । थप छ हजार दरबन्दी पनि स्वीकृत भयो भने राज्यको आर्थिक दायित्व थप छ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी बढ्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले लोकमार्ग सुरक्षा सुदृढीकरण, अस्थायी प्रहरी पोष्टको स्थायीकरण, महानगरको सुरक्षा कार्यान्वयन र न्यायिक सुरक्षा प्रहरी खडा गर्न नेपाल प्रहरीमा हालको संख्या अपुग हुने भएकाले ६ हजार १० दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले दिए ।
सरकारले पहिलोपटक न्यायालयको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीभित्र स्थायी न्यायिक प्रहरी संयन्त्र खडा गर्ने भएको छ । न्यायिक प्रहरी संयन्त्र खडा गर्नका लागि सरकारले १ हजार ७ सय १४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको सुरक्षाका लागि न्यायालयबाट छुट्टै प्रहरीको माग हु“दै आएको थियो । न्यायिक प्रहरीको काम न्यायालयमा सुरक्षा दिनु हुनेछ । पौडेलका अनुसार थप गरिएकामध्ये न्यायिक प्रहरीबाहेकको ४ हजार २ सय ९६ दरबन्दी नेपाल प्रहरीको प्रशासन समूहमा रहनेछ ।
न्यायिक प्रहरी परिचालन गर्नका लागि छुट्टै निर्देशनालय खडा गर्ने वा कार्य विभागअन्तर्गतको सुरक्षा महाशाखालाई नै प्रयोग गर्ने भन्ने दुईटा विकल्प रहेका छन् । निर्देशनालय गठन भएमा त्यसको नेतृत्व नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) ले गर्नेछन् ।
नेपाल प्रहरीमा न्यायिक प्रहरीजस्तै सशस्त्र प्रहरी बललाई औद्योगिक सुरक्षा प्रहरीको जिम्मा दिइएपछि निर्देशनालय नै बनाएर काम सुरु भइसकेको छ । त्यसको नेतृत्व पनि डीआईजीले नै गर्दै आएका छन् ।
चुनावी सरकारलाई चुनावस“ग सम्बन्धित र दैनिक प्रशासनस“ग चलाउन आवश्यक पर्नेबाहेक मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व र असर पर्ने अरू निर्णय गर्ने अधिकार हु“दैन । चुनावी सरकारको दायरा र परम्परालाई बिर्सेर रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले धमाधम राज्यलाई दीर्घकालीन असर पार्ने र राज्यलाई अनावश्यक दायित्व बढाउने निर्णय गर्न थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद गठन भएको दुई महिना भइसक्ता पनि संविधानसभा चुनावको तिथिसम्म घोषणा गर्न नसकेको सरकारले नेपाल प्रहरीमा ६ हजार १० दरबन्दी थप गरेको छ । ६१ हजार १ सय ७१ दरबन्दी भएको प्रहरीमा उक्त संख्यामा दरबन्दी थप गर्दा राज्यलाई हालको मूल्यमा वर्षेनि ३ अर्ब रुपैया“भन्दा बढीका दरले दायित्व थपिने जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा समेत पहिलो चरणमा २ हजार दरबन्दी थप गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले सशस्त्रमा २ हजार दरबन्दी थप गर्न सहमति दिइसकेको छ । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीभित्र औद्योगिक सुरक्षा बल बनाउन २ हजार २ सय दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुनासाथ सशस्त्रमा दरबन्दी थप हुनेछ, त्यसबाट राज्यलाई वर्षेनि हालको मूल्यमा २ अर्बभन्दा दायित्व थपिनेछ ।
गृह मन्त्रालयले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व बढाउने गरी २ हजार २ सयबाहेक सशस्त्रमा थप ६ हजार दरबन्दी थप गर्ने अर्को गृहकार्यसमेत गरिरहेको छ । गृहले बिना तयारी हचुवाका भरमा प्रस्तावित ६ हजार दरबन्दी थप गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयसित सहमति दिन दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णयमा अर्थमन्त्रालयको अनिवार्य रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । थप छ हजार दरबन्दी पनि स्वीकृत भयो भने राज्यको आर्थिक दायित्व थप छ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी बढ्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले लोकमार्ग सुरक्षा सुदृढीकरण, अस्थायी प्रहरी पोष्टको स्थायीकरण, महानगरको सुरक्षा कार्यान्वयन र न्यायिक सुरक्षा प्रहरी खडा गर्न नेपाल प्रहरीमा हालको संख्या अपुग हुने भएकाले ६ हजार १० दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले दिए ।
सरकारले पहिलोपटक न्यायालयको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीभित्र स्थायी न्यायिक प्रहरी संयन्त्र खडा गर्ने भएको छ । न्यायिक प्रहरी संयन्त्र खडा गर्नका लागि सरकारले १ हजार ७ सय १४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको सुरक्षाका लागि न्यायालयबाट छुट्टै प्रहरीको माग हु“दै आएको थियो । न्यायिक प्रहरीको काम न्यायालयमा सुरक्षा दिनु हुनेछ । पौडेलका अनुसार थप गरिएकामध्ये न्यायिक प्रहरीबाहेकको ४ हजार २ सय ९६ दरबन्दी नेपाल प्रहरीको प्रशासन समूहमा रहनेछ ।
न्यायिक प्रहरी परिचालन गर्नका लागि छुट्टै निर्देशनालय खडा गर्ने वा कार्य विभागअन्तर्गतको सुरक्षा महाशाखालाई नै प्रयोग गर्ने भन्ने दुईटा विकल्प रहेका छन् । निर्देशनालय गठन भएमा त्यसको नेतृत्व नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) ले गर्नेछन् ।
नेपाल प्रहरीमा न्यायिक प्रहरीजस्तै सशस्त्र प्रहरी बललाई औद्योगिक सुरक्षा प्रहरीको जिम्मा दिइएपछि निर्देशनालय नै बनाएर काम सुरु भइसकेको छ । त्यसको नेतृत्व पनि डीआईजीले नै गर्दै आएका छन् ।
No comments:
Post a Comment