यथास्थितिमा वार्तामा जा“दैनौं : वैद्य
काठमाडौं, २ जेठ– सरकारले आगामी मंसिरभित्रै संविधानसभाको चुनाव गराउने तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेकपा–माओवादी र ऊसमेत रहेको मोर्चालाई पूर्व शर्त नराखी वार्तामा आउन सोमबार दोस्रोपटक आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले वर्तमान सरकार गठनप्रति नै असन्तुष्ट रहेका नेकपा–माओवादी र ३३ दलको मोर्चालाई पूर्वशर्त नराखी संविधानसभा निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिक एजेन्डामा वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो । सरकारले वर्तमान संक्रमणकालको निकास नै संविधानसभाको चुनाव हो भन्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आह्वानप्रति टिप्पणी गर्दै नेकपा–माओवादीले भने आफ्ना पूर्वशर्त पूरा नभई यथास्थितिमा सरकारसित वार्ता नगर्ने अडान दोहो¥याएको छ । मन्त्रिपरिषदले दोस्रोपटक आहवान गरे पनि नेकपा–माओवादीको अडानका कारण सरकार र असन्तुष्ट दलहरूबीच फेरि पनि वार्ता नहुने निश्चित भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा जारी ‘नेपाल सरकारको आह्वान’ मा संविधानसभा निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको र पत्र पठाएर संवादमा आउन आग्रह गर्दा पनि नेकपा–माओवादीले पूर्वशर्त राखेको उल्लेख गरेको छ ।
‘नेकपा माओवादी पूर्वशर्त राखी पठाएको पत्रप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ भन्दै आह्वानपत्रमा सरकारले ‘नेकपा माओवादीजस्तो जिम्मेवार दललाई कुनै पनि समस्या र विषयमा संवाद र छलफल गर्नका लागि पूर्वशर्त नराख्न’ आग्रह गरेको छ ।
‘आफ्ना पूर्व शर्त त्यागी आसन्न संविधानसभा चुनाव तथा अन्य समसामयिक विषयमा संवाद, छलफल र वार्तामा आउन नेकपा–माओवादी तथा सो दलसमेत रहेको मोर्चालाई नेपाल सरकार आह्वान गर्छ’ आह्वानपत्रमा छ ।
सरकारले मंसिरभित्र संविधानसभा चुनाव हुने वातावरण तयार पार्न चैत १६ मा गृहमन्त्री माधव घिमिरेको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरी नेकपा–माओवादीसहितका ३३ दललाई संवादमा आउन पहिलोपटक आह्वान गरेको थियो । सरकारले माओवादीसहित ३३ दललाई नै छुट्टाछुट्टै पत्र पठाई औपचारिक रूपमा वार्तामा आउन गरेको थियो ।
नेकपा–माओवादीले प्रत्युत्तरमा चैत १ मा चार दलको सहमतिअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश फिर्ता र प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा गठित सरकारको खारेजी र अख्तियार प्रमुखमा विवादास्पद लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेपछिमात्र आफ्नो पार्टी वार्ता आउने भन्दै पूर्व शर्त राखी वार्ता समितिलाई पत्र पठाएको थियो । उसले पत्रमा पूर्वशर्त पूरा नभई वार्तामा नबस्ने उल्लेख गरेको थियो ।
नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले आफ्नो पार्टीले राखेको पूर्वशर्त पूरा नभई सरकारसित वार्ता नहुने बताए । ‘आन्दोलनकारी शक्तिले जहिले पनि शर्त र माग राखेर संघर्ष गर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धताबिना यथास्थितिमा सरकारसित वार्ता गर्दैनौं । चैत १ मा राष्ट्रपतिद्वारा जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश फिर्ता, नागरिकता वितरणमा रोक र अख्तियार प्रमुखमा गरिएको भ्रष्टको नियुक्ति बदर नभई हाम्रो पार्टी वार्ता जा“दैन’ वैद्यले भने ।
काठमाडौं, २ जेठ– सरकारले आगामी मंसिरभित्रै संविधानसभाको चुनाव गराउने तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेकपा–माओवादी र ऊसमेत रहेको मोर्चालाई पूर्व शर्त नराखी वार्तामा आउन सोमबार दोस्रोपटक आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले वर्तमान सरकार गठनप्रति नै असन्तुष्ट रहेका नेकपा–माओवादी र ३३ दलको मोर्चालाई पूर्वशर्त नराखी संविधानसभा निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिक एजेन्डामा वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो । सरकारले वर्तमान संक्रमणकालको निकास नै संविधानसभाको चुनाव हो भन्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आह्वानप्रति टिप्पणी गर्दै नेकपा–माओवादीले भने आफ्ना पूर्वशर्त पूरा नभई यथास्थितिमा सरकारसित वार्ता नगर्ने अडान दोहो¥याएको छ । मन्त्रिपरिषदले दोस्रोपटक आहवान गरे पनि नेकपा–माओवादीको अडानका कारण सरकार र असन्तुष्ट दलहरूबीच फेरि पनि वार्ता नहुने निश्चित भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा जारी ‘नेपाल सरकारको आह्वान’ मा संविधानसभा निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको र पत्र पठाएर संवादमा आउन आग्रह गर्दा पनि नेकपा–माओवादीले पूर्वशर्त राखेको उल्लेख गरेको छ ।
‘नेकपा माओवादी पूर्वशर्त राखी पठाएको पत्रप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ भन्दै आह्वानपत्रमा सरकारले ‘नेकपा माओवादीजस्तो जिम्मेवार दललाई कुनै पनि समस्या र विषयमा संवाद र छलफल गर्नका लागि पूर्वशर्त नराख्न’ आग्रह गरेको छ ।
‘आफ्ना पूर्व शर्त त्यागी आसन्न संविधानसभा चुनाव तथा अन्य समसामयिक विषयमा संवाद, छलफल र वार्तामा आउन नेकपा–माओवादी तथा सो दलसमेत रहेको मोर्चालाई नेपाल सरकार आह्वान गर्छ’ आह्वानपत्रमा छ ।
सरकारले मंसिरभित्र संविधानसभा चुनाव हुने वातावरण तयार पार्न चैत १६ मा गृहमन्त्री माधव घिमिरेको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरी नेकपा–माओवादीसहितका ३३ दललाई संवादमा आउन पहिलोपटक आह्वान गरेको थियो । सरकारले माओवादीसहित ३३ दललाई नै छुट्टाछुट्टै पत्र पठाई औपचारिक रूपमा वार्तामा आउन गरेको थियो ।
नेकपा–माओवादीले प्रत्युत्तरमा चैत १ मा चार दलको सहमतिअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश फिर्ता र प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा गठित सरकारको खारेजी र अख्तियार प्रमुखमा विवादास्पद लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेपछिमात्र आफ्नो पार्टी वार्ता आउने भन्दै पूर्व शर्त राखी वार्ता समितिलाई पत्र पठाएको थियो । उसले पत्रमा पूर्वशर्त पूरा नभई वार्तामा नबस्ने उल्लेख गरेको थियो ।
नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले आफ्नो पार्टीले राखेको पूर्वशर्त पूरा नभई सरकारसित वार्ता नहुने बताए । ‘आन्दोलनकारी शक्तिले जहिले पनि शर्त र माग राखेर संघर्ष गर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धताबिना यथास्थितिमा सरकारसित वार्ता गर्दैनौं । चैत १ मा राष्ट्रपतिद्वारा जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश फिर्ता, नागरिकता वितरणमा रोक र अख्तियार प्रमुखमा गरिएको भ्रष्टको नियुक्ति बदर नभई हाम्रो पार्टी वार्ता जा“दैन’ वैद्यले भने ।
No comments:
Post a Comment