मन्त्रिपरिषदद्वारा सुकुम्बासी आयोग र समिति खारेज

‘५ लाखलाई सुकुम्बासका नाममा जग्गा बा“ड्न लागेकाले खारेज गरिएको हो’
काठमाडौं, १० जेठ– मन्त्रिपरिषदले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको माओवादी–मधेसवादी सरकारका पालामा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग र मातहतका २५ वटा जिल्ला सुकुम्बास समाधान समितिलाई खारेज गरी त्यसका सबै पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सुकुम्बासी आयोग र जिल्ला समितिले धमाधम माओवादी र मधेसी दलका कार्यकर्ता, समर्थक र तिनले सिफारिस गरेका ५ लाखभन्दा बढी परिवारलाई सुकुम्बासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरेकाले खारेज गरिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले सुकुम्बासीको पहिचान, परिचयपत्र वितरण, उनीहरूलाई दिने जग्गाको छनौट र जग्गा वितरण गर्न गठित आयोग र मातहतका जिल्ला समिति खारेज गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले आयोग र समितिका सबै पदाधिकारीलाई पदमुक्तसमेत गरेको छ ।
आयोग र मातहतका जिल्ला समितिमा रहेका माओवादी र मधेसवादी दलका पदाधिकारीले धमाधम वास्तविक सुकुम्बासीलाई भन्दा आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थक करिब १ लाख परिवारलाई धमाधम ‘सुकुम्बासीको परिपत्र’ बा“डिसकेका थिए, बाड्ने क्रम जारी थियो ।
माओवादी र मधेसवादी दलका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा तिनले सिफारिस गरेका व्यक्तिसहित चार लाखभन्दा गैरसुकुम्बासीले आयोग र समितिमा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा पाउन निवेदन दिइसकेका थियो । २५ जिल्लामा ५ लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार रहेको संख्या नै अपत्यारिलो थियो ।
सुकुम्बासीको नाममा माओवादी र मधेसवादीका कार्यकर्ता र शुभेच्छकलाई जग्गा बा“ड्ने अभियान सुरु हुन लागेपछि कांग्रेस र एमालेलगायतका दलले आयोग र समिति खारेज गर्न सरकार र चार दलीय संयन्त्रमा माग राख्दै आएका थिए ।
आयोगमा माओवादीका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष क्रमशः भक्ति लामिछाने र डम्बर बुढाथोकी र २५ जिल्ला समितिमा धेरैजसो माओवादी र केही मधेसी दलका संयोजक थिए, अरू सदस्यसमेत तिनै दलका थिए । तराईका २१, उदयपुर, मकवानपुर, सुर्खेत र कास्की गरी २५ जिल्लामा सुकुम्बासी समाधान समिति गठन गरिएको थियो ।
आयोगको उपाध्यक्षमा शाक्य
सरकारले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पूर्वसचिव रवीन्द्रकुमार शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । उनी प्लानिङ विषयमा विद्यावारिधि गरेका र आयोगकै सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् । शाक्य सचिवको पा“चवर्षे पदावधि पूरा गरी ५२ वर्षको उमेरमा २०५५ सालमा सेवा निवृत्त भएका थिए ।
ज्येष्ठ आरोहीले पुनः आरोहण गर्ने
मन्त्रिपरिषदले पुनः सगरमाथा आरोहणको तयारीमा रहेका ज्येष्ठ आरोही मिनबहादुर शेरचनसहित ७ जनाको टोलीलाई ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आरोहण शुल्क मिनाहा गरेको छ । सबभन्दा बढी उमेरमा सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड राखेका आरोही शेरचनलाई सरकारले पुनः आरोहण गर्नका लागि लाग्ने अरू खर्चका लागि १० लाख रुपैया“ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रधानसेनापतिलाई चीन भ्रमणको अनुमति
सरकारले प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राणालाई चिनिया“ जनमुक्ति सेनाको निम्मा चीन भ्रमणमा जान अनुमति दिएको छ । उनले जेठ ३० देखि असार ६ सम्म चीनको भ्रमण गर्नेछन् ।
पाण्डेको पदावधि थप
सरकारले उपरथी पवनकुमार पाण्डेको पदावधि ७ महिना १७ दिन म्याद थप गरेको छ । उपरथीको तीनवर्षे पदावधि र थप गरिएको २ वर्षको म्यादसमेत सकिएकाले उनी ५७ वर्ष उमेर पूरा नहुन्जेलसम्मका लागि पदावधि थप गरिएको हो । थपिएको अवधिभित्र बढुवा नभएमा उनले ५७ वर्ष पुगी २०७० माघ १९ मा अनिवार्य अवकास पाउनेछन् ।
सेनाका दुई सेनानीको पदावधि थप
सरकारले नेपाली सेनाका दुई प्राविधिक सेनानी चिकित्सकद्वय सुरेन्द्रकुमार सिंह र वीरेन्द्र थापाको दुई वर्ष थप गरेको छ ।
दुतावासलाई वैदेशिक रोजगार विभागको अधिकार
सरकारले साउदी अरबमा अवैध रूपमा कार्य गरिरहेका नेपाली कामदारलाई रोजगारको अनुमति दिनेलगायतका कार्य गर्न त्यहा“स्थित नेपाली दुताबासलाई वैदेशिक रोजगार विभागको अधिकार उपयोग गर्न अनुमति दिएको छ । साउदी अरबमा अवैध रूपमा कार्य गरिरहेका नेपाली कामदारलाई त्यहा“को सरकारले आममाफी दिएको छ । तर, आममाफी पाए पनि ती कामदारलाई पुनः त्यही“ काम गर्न पुनः रोजगारको अनुमति लिनुपर्ने भएकाले दुतावासलाई अधिकार दिइएको हो । दुतावासलाई अधिकार दिएपछि नेपाली कामदारलाई पुनः साउदी अरबमा काम गर्न सहज हुनेछ ।
न्यायालयमा दरबन्दी थप
सरकारले जिल्ला, पुनरावेदन र श्रम अदालतका लागि आवश्यक ४ सय ८ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । देशभर रहेका तीनवटै अदालतका लागि जनशक्ति कम भएकाले दरबन्दी थप गरिएको हो । न्यायालयले दरबन्दी थप गरिदिन सरकारसित लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो ।
केबुल कारलाई ४० वर्षलाई जग्गा लिजमा
सरकारले मनकामना केबुल कारले चर्चेको ४.९६१ हेक्टर वनको जग्गा ४० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ । वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले केबुल कारलाई सञ्चालनमा आएदेखिको समयसमेत गणना गरी ४० वर्षका लागि लिजमा दिएको हो ।